१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o७:४१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

चाँदवाग स्कुलको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार o७:४१:oo

बाँसबारीस्थित चाँदवाग स्कुल रहेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल सुरु भएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त जग्गा हाल चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ । सरकारी कम्पनी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको जग्गा किर्ते र ठगी गरी हत्याएको निष्कर्षका आधारमा फिर्ता ल्याउन पहल अघि बढेको हो । 

यस विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालासँग छलफल गरी उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मालपोत कार्यालयले बुधबार चाँदवाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पत्र लेखी २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘... २०८०–१०–२२ को आदेशबमोजिम उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरी ल्याउन मिति २०८०–१०–२४ को आदेशबमोजिम त्यस प्रालिका नाममा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ, पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुनु होला अन्यथा कानुनबमोजिम भई जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ कम्पनीका अध्यक्ष ठाकुरसहित मुख्य लगानीकर्ता अरुण चौधरी तथा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू बुधबार जमानीमा छुटेका छन् । सिआइबीले जमानीमा छाडेर यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कम्पनीलाई सहयोग गर्ने नाममा च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी ६ रोपनी जग्गा सस्तोमा खरिद गरेको र पछि चार रोपनी जग्गा सेयर दिएर उक्त कम्पनीले लिएको थियो । तर, जग्गा लिएपछि सो फुटवेयर बन्द भयो । १० रोपनी सरकारी जग्गा हत्याउनकै लागि यसरी गलत निर्णय गराइएको सिआइबीको दाबी छ । 

ad
ad