समाचार डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेश सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार : एमाले नेता थपलिया

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले लामो समयसम्म संसद् आह्वान नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको बताए।

बिहीबार दिउँसो एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता थपलियाले सरकारले आफ्ना करतुत लुकाउन सदनलाई बन्दी बनाएको दाबी गरे।

उनले जनताका जनप्रतिनिधिले बोल्ने थलोलाई लामो समयसम्म बन्द राखेर सरकारले आफ्ना करतुत लुकाउन खोजेको बताए।

‘सरकारले आफूले गरेको आर्थिक अपचलनलाई लुकाउन संसद्लाई बन्दकी बनाएको छ। सदन चले सरकारका करतुतहरू बाहिरिन्छन्। स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरेको राज्यकोषको दुरुपयोगको पर्दाफास हुन्छ। त्यसकारण सदन आह्वान नगरी बसेको छ,’ उनले भने।

नेता थपलियाले प्रतिपक्षी दलहरूसँग गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न अख्तियारको पत्र देखाउने सरकारले गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको लागि ७० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न चैँ पैसा कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरे।

प्रदेश सरकारले विशेष व्यक्ति र सरकारका मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेट किताबमा समावेश नै नभएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरे।

‘प्रदेश सरकारको दायित्व बढाउने गरी गठबन्धन सरकारले गरिरहेकाले निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति छ। हामीले यसलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिएका छौँ। भरतपुरको क्रिकेट रंगशाला बन्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो पनि सहमति छ। तर, प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भनेको बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको आधार के हो ? प्रदेश सरकारले ७५ करोड रुपैयाँको ७० प्रतिशत रकम कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?’ उनले पुनः प्रश्न गरे।

यस्तै, नेता थपलियाले सरकार कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा समेत उदासीन रहेको बताए। उनले पहिलो कार्यकालमा पहिचान भएका सय कानुनमा ४३ वटा मूल ऐन निर्माण गरिएको भए पनि दोस्रो कार्यकालको एक वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा जम्मा ४६ वटा कानुन निर्माण भएको दाबी गरे।

यता एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले वर्तमान सरकारले जनताको काम गर्न नखोजेकोले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट दबाब बढाउने वेला आएको बताए। उनले सरकारले ल्याएको विभेदकारी बजेटको विरोध गर्दा प्रतिपक्षलाई बदनाम गर्ने काम गरिएको दाबी गरे।

प्रमुख सचेतक पौडेलले सरकारका लागि जनता सबै समान हुनुपर्छ, भए पनि वर्तमान सरकारले आफ्ना मन्त्री र विशेष व्यक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रमा मात्रै बजेट बाँडेर जनतामा विभेद गरेको दाबी गरे।

उनले माघ महिनाको अन्त्यसम्ममा संसद् अधिवेशन आह्वान नगरे २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी बैठक आह्वान गर्न दबाब दिने दाबी गरे।