राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ।
२०७२ को भूकम्पपछि बनाइए पनि पछि नयाँ कार्यविधि नबनेकाले यसपटक एकीकृत कार्यविधि निर्माणमा प्राधिकरण जुटेको हो।
तत्कालीन समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका धेरै जिम्मेवारी विपत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि भूकम्प पुनर्निर्माणको कार्यविधि नै नबनेकाले पहिलोपटक कार्यविधि निर्माण हुँदै छ। त्यसवेला संघर्षमार्फत नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो।
यसपटक स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाउने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको प्राधिकरणका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख, सहसचिव भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए।
‘हामीले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र भूमिका दिने गरी पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘पहिला बनेको कार्यविधिमा प्रदेश, स्थानीय सरकार खासै सहभागी थिएनन्। यसपालि स्थानीय सरकारमार्फत काम गर्नै गरी कार्यविधि अघि बढाएका छौँ।’
यसपटक प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनलाई छुट्टाछट्टै व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। कस्तो अवस्थामा प्रबलीकरण हुने, कस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण र कस्तो अवस्थामा पुनर्स्थापना गरिने भनेर छुट्टै व्यवस्थासहितको एकीकृत कार्यविधि तयार पारिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुनर्निर्माणको कामसहितको कार्यविधि निर्माणका लागि प्राधिकरणको टोली केहीअघि मात्रै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सुझाव संकलन गरी फर्किएको छ।
स्थलगत अवलोकनपछि आएको सुझावलाई समावेश गरी कार्यविधि निर्माण हुने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए। कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै गृह मन्त्रालयमा पठाइने र मन्त्रालयको राय लिएर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कात्तिक १७ गते आएको जाजरकोट भूकम्पमा ८० हजार घर भत्किएका छन्। अहिले अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी छ।