संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अल्झेका अल्झ्यै

मूलतः संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश रहेका मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास छ । तर, सुनुवाइ प्रक्रिया भने निकै सुस्त छ, जहाँ झन्डै डेढ दशक पुराना मुद्दा पनि अझै किनारा लागेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदासम्म निर्वाचनसम्बन्धी विवाद टुंगिएका छैनन् ।

अवस्था यस्तो छ कि ०६८ र ०६९ मा दर्ता भएका नौ निवेदन संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लागेका छैनन् । ०७० मा दर्ता भएका पाँचवटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । यी सबै अन्तरिम संविधान लागू भएका वेला दर्ता मुद्दा हुन्, जब कि ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको छ । 

सर्वोच्चले पुराना मुद्दा चाँडो फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिई काम गरे पनि दशक पुराना संवैधानिक विवाद किनारा लागेका छैनन् । बिहीबारसम्मको अभिलेख हेर्दा संवैधानिक इजलासमा दुई सय ४३ रिटसहित र ६ वटा मुद्दा गरी दुई सय ४९ वटा निवेदन टुंगिन बाँकी छन् । 

पुस मध्यसम्मको तथ्यांकअनुसार संविधानसँग बाझिएको भनी एक सय २९ वटा रिट तथा निवेदन छन् । धारा १३३ (१) अनुसारका यी निवेदनमध्ये क्यासिनोको मात्र १५ वटा रिट निवेदन दर्ता रहेको देखिन्छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले सरकारलाई विपक्षी बनाई विभिन्न मितिमा दायर गरेका रिटउपर हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन । 

समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्रममा आएका विवाद ३३ वटा छन् । नयाँ संविधान आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनका विवादसमेत अझै संवैधानिकमै छन् । त्यसपछि भएको दोस्रो निर्वाचनसम्बन्धी रिट पनि विचाराधीन नै छन् । प्रदेश तथा संघको संसद् हुन योग्यता नपुग्ने भनी कुल पाँचवटा रिट दायर भएका छन् । ०७४ मा दर्ता भएका १२ वटा रिट उक्त इजलासमा छन् भने ०७६ मा दर्ता भएको एउटा रिट छ । अन्य निर्वाचसम्बन्धी विवाद ०७९ का रहेको देखिन्छन् । 

संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासबाट टुंगिने संवैधानिक व्यवस्था छ । ०७४ मा दर्ता भएका १२ वटा रिट उक्त इजलासमा छन् भने ०७६ मा दर्ता भएको एउटा रिट छ । अन्य निर्वाचसम्बन्धी विवाद ०७९ का रहेको देखिन्छन् । 

संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासबाट टुंगिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकार विवादका कुल १७ रिट हाल संवैधानिकमा विचाराधीन छन् । 

सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको भनी १९ वटा रिट तथा निवेदन दर्ता भएका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेश वा संघसँग बाझिएकाले खारेजीको माग गर्दै ४६ वटा रिट दर्ता भएका छन् । 

यसैगरी अन्य विभिन्न इजलासबाट संवैधानिकमा आएका पनि विचाराधीन छन् । धारा १३७ (३) अनुसार संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भनी ४० वटा रिट दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये चर्चित हो, पूर्वसभामुख तथा मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाउपरको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन भनी ०६८ र ०६९ मा दर्ता भएका रिट तथा निवेदन । धारा १३७ (३) अनुसार नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोगको कारबाही अघि बढाउने विषयमा संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर दुई रिटसमेत समावेश छन् । 

पछिल्लोपटक १० माघमा संवैधानिक इजलास बसेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको उक्त इजलासमा २२ वटा पेसी तोकिएकोमा तीनवटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा र १९ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए । 

उक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको तीन लगाउका रिटमध्ये एक निवेदक हुन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । साथै, भक्तराज भारती र ओमप्रकाश मिश्रको रिट पनि हेर्दाहेर्दैमा छ । २०७८ को भदौदेखि फागुनसम्म यी रिट दर्ता भएका हुन् । उनीहरूले गिरीबन्धु टि स्टेट तथा भूमिसम्बन्धी कानुनमा प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकारका विषयमा रिट दायर गरेका हुन् । अर्को पेसी २४ माघका लागि तोकिएको अधिवक्ता अर्यालले जानकरी दिए । 

त्यसअगाडि गत २ माघमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट ६ वटा मुद्दामा एकै पटक फैसला आयो । उस्तै–उस्तै विषय रहेका यी मुद्दा विभिन्न व्यक्तिले ०७४ देखि ०७७ सम्ममा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका अनुसार यीमध्ये तीन रिट जारी, दुई खारेज र एउटामा परमादेश भएको छ । 

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, ‘यो ०७१ कै रिट हो । पछि संवैधानिक इजलासमा गठनपछि त्यसमा गएको हो । मुद्दा फैसलमा र पूर्णपाठ तयारमा ढिलाइ हुँदा केही अप्ठ्यारा त हुन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । कम्तिमा न्याय पाइयो भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ 

तत्कालीन सरकाले सुकुमवासीको विवरण, सार्वजनिक तथा वितरणयोग्य जग्गाको लगत, विगतमा बाँडिएको जग्गा र धनी जस्ता विषयमा तयारी नगरिकनै सुकुमवासी आयोग बनाएको थियो । यसैविरुद्ध पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । यसपछि पनि विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरू विरुद्ध उनलेसमेत रिट दर्ता गराएका थिए । जसमाथि एकै पटक ३ माघमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला दिएको थियो । 

यसैगरी ११ पुसमा संवैधानिक इजलासले १३ असोज २०७० मा दायर रिटमाथि फैसला दियो । अधिवक्ता मणिराम निरौलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत १० लाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट खारेज हुनुका साथै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै सदस्यहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त दिन अन्य ४ वटा रिटमाथि फैसला दिएको थियो । यसैगरी एउटा रिटमा आदेश गरेको थियो । 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे आफूहरूले संवैधानिक फाँटका मुद्दा प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । संवैधानिक विषय समावेश रहेका रिट तथा निवेदनहरू राज्यको विषय रहेकाले त्यसै अनुरूप सर्वोच्च प्रशासनले प्राथमिकता निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रा लागि सबै मुद्दा बराबर हुन् । तर झन्डै अढाइ सय संवैधानिक मुद्दालाई हामीले सातामा दुई दिन दिने गरेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘शुक्रबार पनि ५ बजेसम्मै सर्वोच्चले काम गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी पक्षबाट जवाफ नआउँदा, विभिन्न निकयबाट इजलासले मगाएको फाइल नपुग्दा पेसी र सुनुवाईमा केही ढिलाइ हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार अन्य इजलासको चाप पनि हेरेर संवैधानिक इजलास नियमित बसिरहेको छ । ‘सर्वोच्चका पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू संवैधानिकमा बस्नुपर्ने हुँदा अन्य इजलास यसबाट प्रभावित हुन्छ । तर पनि इजलास नियमित बसिरहेको छ’, उनले थपे । 

तर कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने संवैधानिक विषयमा न्यायालयको नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले संवैधानिक इजलासले काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । एकातिर टुंग्याउनुपर्ने विषयमा वर्षौँ लगाइदिएको छ, अर्कोतिर संवैधानिकले नहेरे पनि हुने सामान्य खालका विषय हेरेर बसिरहेको पनि देखिन्छ,’ उनले भने । 

संवैधानिक इजलास किन ? 
संवैधानिक इजलासको व्यवस्था धारा १३७ ले गरेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासले मुख्य रूपमा तीनवटा विषय हेर्छ । धारा १३७ उपधारा २ (क) ले संघ र प्रदेश र प्रदेश–प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहका साथै स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादसम्बन्धी विषय हेर्छ । (ख) ले संघीय संसद्का सदस्यको निर्वाचन तथा अयोग्यता र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र अयोग्यताका विवाद हेर्छ । (ग) मा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक विवाद समावेश रहेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश रहेका मुद्दा पनि उक्त इजलासले किनारा गर्नेछ । यसैगरी, संवैधानिक इजलासबाट टुंगिएको मुद्दाउपर पुनरावलोकन वा दोहोर्‍याई हेर्ने निवेदन दर्ता हुँदैन ।

यी हुन् १० वर्षभन्दा पुराना नौ मुद्दा

१. शिवशक्ति इम्पेक्स र आशुतोष इम्पेक्स प्रालिका तर्फबाट विशेष रिट १५ माघ ०६८ मै दायर भएको देखिन्छ । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयसमेत ६ विपक्षी छन् । १२ वर्षअघिको यो रिटको अर्को पेसी २४ माघमा छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि करको दफा ३० (क) तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय समावेश छ । 

२. निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई हालेको रिट ११ वैशाख ०६८ मै दर्ता भएको थियो । जसमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनको केही दफा तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय छ । 

३. २३ साउन ०६९ मा राष्ट्रिय अभिभावक संघको अधिकार प्राप्त यादवप्रसाद शर्माका तर्फबाट शिक्षासँगै जोडिएको रिट दायर भएको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत सातजना विपक्षी छन् ।

४. शिक्षासँगै सम्बन्धित यो रिट पनि राष्ट्रिय अभिभावक संघ नेपालका तर्फबाट रमेश घिमिरेले दायर गरेको अभिलेख छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत सातजना विपक्षी छन् । 

५. उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै ५ कात्तिक ०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । रिटमा वंशजका आधारमा नागरिकता नदिइएको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (१) को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको दाबी निवेदक सुकुमाया लामाले गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत नौजना विपक्षी छन् । 

६. भरतमणि जंगम निवेदक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत चार विपक्षी रहेको दुई रिट ०६९ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । एउटा रिट ३१ भदौ र अर्को रिट २७ मंसिरमा दायर भएको छ । दुवै अन्तरिम संविधानसँग बाझिएका कानुनका विषयमा दायर रिट हुन् । 

७. कुमार जोशीसमेत तीनजनाले नेपाल नागरिकता नियमावली तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय उठाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । २८ मंसिर ०६९ मा दर्ता भएको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सात विपक्षी छन् । 

८. तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा वादी भई कनकमणि दीक्षित प्रतिवादी रहेको मुद्दा ३ असोज ०६८ दर्ता मिति भए पनि २२ वैशाख ०७५ मा यो निवेदन रुजु भएको देखिन्छ । अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ । 

९. पूर्णिमाया लामाद्वारा ७ मंसिर ०६९ मै दायर रिटलाई २३ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चले रुजु गरेको छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यससँग तीनवटा मुद्दा लगाउमा छन् । जसमध्ये तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि एक हो ।

संवैधानिक पदका नियुक्तिमा अझै सुरु भएन बहस
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी भई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि सर्वोच्चले उक्त विषयमा कुनै फैसला दिएको छैन । दुईपटक भएको यस्तो नियुक्ति बदरको माग गर्दै तथा यसैसँग सम्बन्धित झन्डै एक दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल आफू प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसँग सम्पर्कमा रहेको र छिटो टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘अर्को पेसी १६ फागुनका लागि दिइएको छ । सबै अंग पुगेको, जवाफ आइसकेको मुद्दा हो । सुनुवाइ सार्नुपर्ने कारण छैन । अब छिट्टै सुनुवाइमा गई फैसला पनि आउला भन्ने अपेक्षा गरौँ,’ उनले भने । ०७७ को पुस पहिलो साता र ०७८ को वैशाख तेस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायहरूमा ३८ र २० गरी कुल ५८ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । यो अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने, लागू गर्न नहुने, नियुक्ति बदर हुनुपर्नेजस्ता माग रहेका लगभग दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् । नियुक्त भएकाको तीन वर्ष गुज्रिसक्दा पनि फैसला आएको छैन ।

एकपटकको इजलासमा कति हुन्छ प्रगति ?
१० माघ : तीनवटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा र १९ वटा हेर्न नभ्याइनेमा
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा २२ वटा पेसी तोकिएकोमा तीनवटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा र १९ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेका थिए । उक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको तीन लगाउका रिटमध्ये एक निवेदक हुन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । साथै, भक्तराज भारती र ओमप्रकाश मिश्रको रिट पनि हेर्दाहेर्दैमा छ । ०७८ को भदौदेखि फागुनसम्म यी रिट दर्ता भएका हुन् । उनीहरूले गिरीबन्धु टी इस्टेट तथा भूमिसम्बन्धी कानुनमा प्रदेश र संघको क्षेत्राधिकारका विषयमा रिट दायर गरेका हुन् । अर्को पेसी २४ माघका लागि तोकिएको अधिवक्ता अर्यालले जानकरी दिए ।

२ माघ : ६ वटा मुद्दामा एकैपटक फैसला
गत २ माघमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट ६ वटा मुद्दामा एकैपटक फैसला आयो । उस्तै–उस्तै विषय रहेका यी मुद्दा विभिन्न व्यक्तिले ०७४ देखि ०७७ सम्ममा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका अनुसार यीमध्ये तीन रिट जारी, दुई खारेज र एउटामा परमादेश भएको छ । निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, ‘यो ०७१ कै रिट हो । पछि संवैधानिक इजलासमा गठनपछि त्यसमा गएको हो । मुद्दा फैसलामा र पूर्णपाठ तयारमा ढिलाइ हुँदा केही अप्ठ्यारा त हुन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । कम्तीमा न्याय पाइयो भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

११ पुस : १३ असोज ०७० मा दायर रिटमाथि फैसला
अधिवक्ता मणिराम निरौलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत १० लाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट खारेज हुनुका साथै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै सदस्यहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त दिन अन्य चारवटा रिटमाथि फैसला दिएको थियो । यसैगरी, एउटा रिटमा आदेश गरेको थियो ।