अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ऋण लिने–दिने प्लेटफर्मको लाइसेन्स खुलाउन सुझाव 

प्रारम्भिक चरणमा साना कर्जा लेनदेन गराउन ‘पिटुपी’को लाइसेन्स खुलाउन सकिने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ

नेपालमा अनलाइनबाटै ऋण लेनदेन गराउने प्लेटफर्मको इजाजतपत्र खुलाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । दुईभन्दा बढी ऋणीले कुनै एक व्यक्तिलाई ऋण दिन सकिने गरी पियर–टु–पियर (पिटुपी) प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । 

केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनअनुसार प्रारम्भिक चरणमा साना कर्जा लेनदेन हुने गरी वेबमा आधारित यो प्लेटफर्मको लाइसेन्स दिन सकिने देखिएको हो । व्यक्तिगत रूपमा ऋण दिन र लिन चाहने दुवै व्यक्तिले यो माध्यममा एकाउन्ट खोल्न सक्नेछन् । यसमा पिटुपी प्लेटफर्मले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यो प्लेटफर्मले ऋण दिन र लिन इच्छुक दुवै पक्षको सूचना लिएर राख्छ । जसका आधारमा ऋणको लेनदेनमा सहजीकरण गराउन ‘म्याचमेकर’को भूमिका निर्वाह गर्छ । 

हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीहरूले ऋण प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यो परम्परागत खालको बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन गरेर त्यसलाई कर्जाका रूपमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । जसमा ऋण डुब्ने अवस्थामा वित्तीय संस्था जोखिममा पर्नुका साथै निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि प्रभावित हुन सक्छ । तर, पिटुपी वित्तीय कारोबारको वैकल्पिक माध्यम हो, जसमा ऋण डुब्ने अवस्थामा यस्ता प्लेटफर्मले सञ्चालकलाई कुनै असर पार्दैन । यसमा ऋण दिने आफैँले जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी लगानीका अन्य क्षेत्रमा कम प्रतिफल दिने अवस्था र बैंकमा निक्षेपको ब्याजदरसमेत न्यून रहेको अवस्थामा पैसा हुनेले यस्तो माध्यम प्रयोग गरी ऋणमा लगाउन सक्नेछन् । 

 कर्जा लिन खोज्नेको क्रेडिट स्कोरिङ अनिवार्य सर्त 
नेपालमा सूचीकृत कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ हुने गरे पनि हालसम्म व्यक्तिहरूको क्रेडिट स्कोरिङ हुने गरेको छैन । क्रेडिट रेटिङले लगानीकर्ताका लागि कुनै पनि कम्पनी वा संस्थामा हुन सक्ने लगानीको जोखिमबारे मूल्यांकन गर्न मद्दत पु¥याउँछ भने क्रेडिट स्कोरिङमा व्यक्तिको कर्जा लिन सक्ने योग्यताबारे मूल्यांकन गरिन्छ । पिटुपीमा व्यक्तिगत रूपमा कर्जा लेनदेन हुने भएकाले यसमा क्रेडिट स्कोरिङ अनिवार्य सर्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ । क्रेडिट स्कोरिङको जिम्मा कुनै पनि निजी क्षेत्रका कम्पनी वा संस्थालाई दिन सकिने अध्ययनमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा हुन्छ । सम्पत्तिको स्वामित्वको अभिलेख यथाशीघ्र नपाइनु पिटुपी कार्यान्वयनको मूल चुनौतीका रूपमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ, जुन एउटा महŒवपूर्ण सर्त हो । जग्गा, घर, गाडीजस्ता सम्पत्ति स्वामित्वको केन्द्रीकृत तथ्यांक उपलब्ध भएमा मात्रै यो लागू गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । 

आम्दानीको विवरण अर्काे अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको हिस्सा ६२.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ । त्यस्तै, ०७५ को आर्थिक गणनाअनुसार ४९.९ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू अझै दर्ताविनै सञ्चालित छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले आफ्नो कमाइ स्वःघोषणा गर्ने भएकाले आम्दानीको यकिन तथ्यांक पाउन समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको पूर्ण विवरण पाउन नसकिने उल्लेख छ । 

प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानका लागि नदोहोरिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर, तत्काल यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुन व्यक्तिले कति ऋण लिएका छन् ? यकिन तथ्य पाउन कठिन छ । यसका लागि यस्तो नम्बर कार्यान्वयनमा आउनु अनिवार्य रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

   लगानीका लागि उपयुक्त मानिएको क्राउड फन्डिङको माध्यमका लागि धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमनको व्यवस्था हुनुपर्ने र पिटुपीलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत नियमन गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । छिमेकी देश भारतले पिटुपी प्लेटफर्मलाई गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीअन्तर्गत राखेको छ । यसको नियमन भने त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामार्फत भइरहेको छ । यसमार्फत हुन सक्ने कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऋण दिनेहरूले ५० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नमिल्ने गरी सीमा तोकेको छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजी विकास कोषअनुसार सन् २०१४ मा ६१ प्रतिशत वयस्कहरूले औपचारिक वित्तीय सेवामा प्रयोग गरिरहेकामा सन् २०२२ मा यो बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ ।