के एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ठीक हो ? 

देशको दोस्रो लोकप्रिय पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले लोकरिझ्याइँवादविरुद्धको कानुनी लडाइँ निष्प्रभावी भई समस्यालाई थप बल्झाउँछ

जर्मनीको उग्र–दक्षिणपन्थी अल्टरनेटिभ फर ड्युसल्यान्ड (एएफडी) पार्टीका नेताले गत नोभेम्बरमा उग्र–दक्षिणपन्थी कार्यकर्तासँग ‘पुनराप्रवासन’ योजना लागू गर्न छलफल गरेको खुल्न आएको छ । स्मरण रहोस्, उग्र–दक्षिणपन्थी वृत्तमाझ चर्चित ‘पुनराप्रवासन’ योजनाको उद्देश्य जर्मनीमा रहेका आप्रवासीलाई लखेट्नु हो । यो खुलासाले एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बहस उत्साहप्रद ढंगले सतहमा आएको छ । 

उग्र–दक्षिणपन्थी कार्यकर्तासँग एएफडीको गोप्य बैठक पोट्सड्यामनजिकको लेकसाइड होटेलमा भएको थियो, जहाँ यदि उग्र–दक्षिणपन्थी समूह सत्तामा आए गैरजर्मन जातिका मानिसलाई मुलुकबाट लखेट्ने योजना बनेको थियो । यो डरलाग्दो संवादबाट सचेत सबै राजनीतिक समूहका नेता, सार्वजनिक बौद्धिक र प्रभावशाली मिडिया टिप्पणीकारले जर्मनीको लोकतन्त्र जोगाउन एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग अहिले जोडतोडसाथ आउनु भनेको यसको बढ्दो लोकप्रिय समर्थन हो । र, त्यसमाथि एएफडीको बलियो पकड भएको जर्मनीका तीन पूर्वी राज्यमा यो वर्ष चुनाव हुन गइरहेकाले पनि एएफडीमाथि प्रतिबन्धको माग बढिरहेको छ । अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै भएको किसान आन्दोलनलाई हालै एएफडीले पूर्ण समर्थन गर्ने जनाएको छ । समर्थनले गम्भीर परिस्थितिलाई एएफडीले दुरुपयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन सक्नेमा धेरैले चासो राखेका छन् ।    

अहिले करिब आधा जर्मन नागरिक एएफडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । हालैका दिनमा लाखौँ जर्मन नागरिकले एएफडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । यसबाहेक करिब १५ लाख मानिसले सरकारलाई थुरिंगिया राज्यका एएफडीका कुख्यात नेता जोर्न होकको नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार खोस्न माग गर्दै अनलाइन याचिका दर्ज गरेका छन् । विश्वयुद्धपछि यस्तो माग यसअघि कहिल्यै गरिएको थिएन । तर, देशको दोस्रो लोकप्रिय पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले लोकतान्त्रिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । यति मात्र नभई प्रतिबन्ध लाग्दा यसका सम्भावित नकारात्मक परिणाम पनि निम्तिन सक्छ । 

सोझो भाषामा भन्ने हो भने राजनीतिक समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियाले लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ वा लोकतन्त्रलाई सामाप्त पार्छ । संघीय सरकार, संघीय संसद् वा जर्मनीका राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने जर्मनीको दोस्रो सदन बुन्डेसर्‍याटबाट यदि औपचारिक आह्वान हुन्छ भने मात्रै संवैधानिक अदालतले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर, संवैधानिक अदालतले राजनीतिक बन्देजका लागि ठूलो मानक तोकेको छ । यसलाई यसअघिका फैसलाले पनि पुष्टि गर्छ । यसअघि सन् २०१७ मा नश्लभेदी र गैरलोकतान्त्रिक एजेन्डा बोकेको नव–नाजी पार्टी नेसनल डेमोक्य्राटिक पार्टी (एनपिडी) माथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने याचिकालाई संवैधानिक अदालतले खारेज गरेको थियो । वास्तवमा अदालतले पार्टी खारेज गर्ने फैसला सन् १९५६ मा मात्रै गरेको छ र त्यतिवेला शीतयुद्ध चरम अवस्थामा थियो । त्यतिवेला अदालतले कम्युनिस्ट पार्टी अफ जर्मनी (केपिडी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यो नजिरलाई हेर्दा एएफडीविरुद्ध अदालती मुद्दा दायर गरिन्छ भने त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ । अझै भन्ने हो भने मुद्दा एक राजनीतिक तमासा मात्रै बन्नेछ । एएफडीको लोकप्रियतालाई हेर्दा यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने माग अदालतमा जान्छ भने स्थापित पार्टीले बलियो प्रतिद्वन्द्वीलाई हटाउने रणनीतिका रूपमा बुझिनेछ । अन्ततः उग्र–दक्षिणपन्थीले भन्ने गरेको व्यवस्था खत्तम छ भन्ने भाष्य बलियो बन्ने छ । यदि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास असफल भयो भने एएफडी थप बलियो हुनेछ । त्यसमाथि संवैधानिक अदालतको फैसला आउन लामो समय लाग्छ । नेसनल डेमोक्य्राटिक पार्टी (एनपिडी) विरुद्धको याचिकामा फैसला आउन तीन वर्ष लागेको थियो । फैसला आउने समयसम्म चुनावी लहर सकिइसकेको थियो । एएफडीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा भविष्यमा लाभ हुनेछ भनेर सोच्नेले नकारात्मक असर तुरुन्तै देखिनेछ भनेर थाहा पाउन जरुरी छ । कानुनी कारबाहीको बहसले समेत एएफडीलाई आफूलाई पीडित देखाउने मौका मिल्नेछ । नतिजा एएफडीलाई थप राजनीतिक लाभ मिल्नेछ ।

कथंकदाचित एएफडीमाथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो भने पनि पार्टी पो अस्तित्वमा हुन्न तर यसका समर्थक र यसले व्यक्त गर्ने चासो त अस्तित्वमा रहन्छ नै । एएफडीका सदस्यलाई नयाँ पार्टी खोल्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । लोकरिझ्याइँवादविरुद्धको कानुनी लडाइँ निष्प्रभावी हुन्छ, सम्भवतः यसले समस्यालाई थप बल्झाउँछ । उग्र–दक्षिणपन्थीबाट आउने चुनौतीलाई राजनीतिक रूपमा सामना गर्नुपर्छ । असन्तुष्टिको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यी समस्यामा उच्च ऊर्जा मूल्य, स्थिर आर्थिक वृद्धि, लगातार उच्च स्तरको आन्तरिक आप्रवासन र नयाँ आप्रवासन समावेश छन् ।

निःसन्देह उदार लोकतन्त्र चनाखो हुनुपर्छ । एक उदार लोकतन्त्र चाहे अदालत होस् वा निर्वाचनबाट लडिने लडाइँ, पछि हट्नु हुन्न । तर, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्नु भनेको असन्तुष्ट मतदातासँग आफ्ना गुनासा सुनाउने सही क्षमता छ भन्ने तथ्यलाई सामना गर्न इन्कार गर्नु जस्तै हो । लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा हुन सक्दैन । उग्र–दक्षिणपन्थमाथि मतदान केन्द्रमै चुनौती दिनुपर्छ न कि न्यायाधीशको बेन्चमा । कानुनी प्रतिबन्धको माध्यमबाट एएफडीमाथिको विजय नैतिक र राजनीतिक हार हुनेछ ।

(ब्रोनिङ फ्रेडरिक–एबर्ट–स्टिफ्टुङमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति विश्लेषण विभागका प्रमुख हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट