मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ऐनविपरीत नियमावली र निर्देशिका बनाउने पदाधिकारीलाई कारबाही प्रस्ताव

विधेयकको मस्यौदामा सांसदलाई संलग्न गराउँदा स्वार्थ बाझिने विज्ञहरूको धारणा

संविधान र ऐनविपरीत प्रत्यायोजित विधायन गर्ने सरकार तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा आएको छ । विधायनसम्बन्धी ऐन ल्याउन विगतमा संसद्मै रहेर अध्ययन गर्ने तथा सरकारलाई सुझाव दिएका विज्ञहरूले विधायनसम्बन्धी विधेयकमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सचेत गराउनेदेखि विभागीय कारबाहीसम्मको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उनीहरूले ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा सांसदहरूलाई संलग्न गराउँदा स्वार्थ बाझिने धारणा राखे । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पूर्वसभापति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजनको अधिकार दुरुपयोग गर्ने सरकारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सचेत गराउनेदेखि बढुवा रोक्कासम्म विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

‘संविधान र ऐन मिचेर निर्देशिका÷कार्यविधि बनाउने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाऊ,’ उनले भने । प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग भए–नभएको संसद्ले निगरानी गर्नुपर्ने र ऐनविपरीत भए बदर गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बिडारीले न्यायपरिषद् ऐनविपरीत न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर वरीयता हेरफेर गरेको उदाहरण दिँदै संसदीय समितिले बोलाएर सच्याउन लगाउनुपर्ने र नमानेमा बदर गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन आएको पाँच वर्षसम्म प्रत्यायोजित विधायन नआएको उदाहरण दिँदै बिडारीले यो विकृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय देशमा ऐनसँगै नियमावली पनि पेस गर्ने अभ्यास छ । तर, हाम्रोमा सरकारले मान्दैन । ३० दिन लेख्ने कि ९० दिन लेख्ने हो, एउटा टाइमलाइन राखौँ । त्यो समयभित्र प्रत्यायोजन नगर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था गरौँ,’ उनले भने । 

पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले नेपालमा प्रत्यायोजित विधायनको अवस्था भयावह रहेको बताए । प्रत्यायोजन विधायन गर्ने मन्त्रालयलाई नै आफूले कति नियम बनाएँ भन्ने थाहा नहुने अवस्था रहेको र सरकारी संयन्त्रमै यसको रेकर्ड नरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय समितिबाट निगरानी हुनुपर्ने र ऐनविपरीत भए मान्यता नदिने प्रावधानलाई ऐनमा समेट्न सुझाव दिए । ११ वटा समितिले प्रत्यायोजनको जाँच गर्न पाउने उल्लेख गर्दै उनले समितिहरूबीच दोहोरोपन हुन नदिन केही व्यवस्था गर्नतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । अधिकारीले ऐन आएको यति समयभित्र प्रत्यायोजन विधायन आउने भनेर किटान गर्न पनि सुझाए । ‘अरू देशको अभ्यासमा जाने हो भने नियमावली सँगै ल्याउनुप र्‍यो । होइन भने यति दिनभित्र आउने व्यवस्था गरौँ, नियमावली नआई त ऐन कार्यान्वयन नै हुँदैन,’ उनले भने । विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारी निकाय तथा संवैधानिक अंगबाट प्रत्यायोजन अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै कानुनबाटै नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘सम्बन्धित ऐनले नियम बनाउने हो कि, विनियम बनाउने हो कि भन्ने तय गर्छ । यदि ऐनअनुसार गरेन वा उल्लंघन ग र्‍यो भने के हुन्छ भन्ने केही न केही ऐनमा राख्नुपर्छ । पालना गर्ने दायित्व हुन्छ भनेर राखौँ,’ उनले भने । गुरुङले पनि ऐन बनिसकेपछि यति दिनभित्र नियमावली बन्ने व्यवस्था राखेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन जारी भए पनि लामो समयसम्म लागू नहुने अवस्था रहेको भन्दै कानुनमै ऐन कार्यान्वयनका लागि यति दिनभित्र प्रत्यायोजन विधायन गर्ने भनेर लेख्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा लालमोहर लागेको ९१ दिनमा लागू हुने गरी नियमावली ल्याउने बहस ०५३ मा पनि भएको स्मरण गरे । ‘प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय निगरानी हुनुपर्छ । संसद्ले सुपरिवेक्षण गर्ने हो । संविधान, नीति ऐनविपरित आयो भने मिलाउनुस् भनेर परीक्षण गर्न सक्छ,’ उनले भने । 

पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले ऐनबाहिर जाने बेथिति नियन्त्रण गर्न संवैधानिक निकायले बनाउने नियमावली कानुन मन्त्रालयले हेरेर अन्तिम रूप दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक निकायले बनाएका कतिपय नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने वेला सच्याउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तो सर्वाेच्चको नियमावली अरू नियमावलीसँग बाझिएको छ–छैन कानुन मन्त्रालयले हेर्न सक्छ ।’ 

एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता देवेन्द्र दाहालले ऐन आएको ९० दिनभित्रमा नियमावली आउनुपर्ने व्यवस्था राख्ने र पालना नभएमा कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने मत राखे । प्रत्यायोजन विधायन तथ्यपरक र अनुसन्धानमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रेकर्ड सिस्टम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले विधायिकाले बनाएको संविधान वा ऐनको उद्देश्यअनुरूप तथा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र रहेर कार्यकारी निकायले नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाउनु हो । नेपालमा ऐनविपरीत प्रत्यायोजित विधायनमार्फत आफूअनुकूल नियम बनाउने र ऐनअनुसार लामो समयसम्म प्रत्यायोजित विधायन नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा आएको हो ।

‘मस्यौदामा सांसदको सहभागिताले स्वार्थ बाझिन्छ’
समितिमा विज्ञहरूले कानुनको मस्यौदा लेखनमा सांसदको सहभागिताले स्वार्थ बाझिने धारणा राखेका थिए । विधायनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा मंगलबार सांसदहरूले विधेयकको मस्यौदा हुँदा सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, विज्ञहरूले मस्यौदामा सांसदको सहभागिता स्वार्थको द्वन्द्व हुने जिकिर गर्दै सरकारले विधेयक ल्याउने र संसद्ले आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘कन्टिनेन्टल ल सिस्टममा सरकारले ल्याउने विधेयकको मस्यौदा गर्दा संसदीय समिति सहभागी भएको देखिन्छ । तर, हाम्रोजस्ता मुलुकले अपनाएको कमल ल सिस्टममा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टसँग जोडेर हेरिन्छ । मस्यौदामा पनि सहभागी हुने र समितिबाट पनि आफैँ पारित गर्ने कुरा स्वतः स्वार्थसँग जोडिन्छ,’ उनले भने । पौडेलले मस्यौदा तयार भइसकेपछि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सम्बन्धित समितिलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिने भए पनि संसद्मा आइसकेपछि संशोधन हाल्न र छलफलमा सहभागी हुन नैतिक प्रश्न हुने भएकाले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले कतिपय सन्दर्भमा कैयौँ मन्त्रालयले मस्यौदामा समितिसँग र पूर्वसभावतिहरूसँग छलफल गर्ने गरेको भन्दै कुन तहसम्म गराउने सोच्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘माननीयसँग विज्ञताको हिसाबले परामर्श गर्ने कुरा ठीक छ, तर औपचारिक रूपमा गर्ने कुरा मिल्दैन,’ उनले भने । 

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि संसद्ले बनाएको सरकारले जनताप्रति जवाफदेही भएरै कानुन मस्यौदा गर्ने गरेको भन्दै संसद्को चरणमै सांसदले संशोधन हालेर भूमिका देखाउनु उपयुक्त हुने जिकिर गरे । पूर्वसांसद परशुराम मेघीले पूर्वविधायिकी चरणमा बेलायतमा ह्वाइट पेपरमा संसद्सँग छलफल हुने र ग्रिन पेपरमा सरकारले फाइनल गरेर ल्याउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर यहाँ भएकै अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन । समितिमा छलफल गर्दा सरकारसँग पहिले बोलिसकेका हुन्छौँ, पछि समितिको छलफलमा अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ 

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले ०५६ मा विधेयकको मस्यौदामा सम्बन्धित समितिमा छलफल गराएको, तर पछि अप्ठेरो भएपछि बन्द गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै औपचारिकभन्दा पनि विज्ञताका आधारमा समावेश गर्न सकिने बताए । सांसद सुरेश आलेमगरले विधेयक बन्दाको स्पिरिट थाहा नहुने भएकाले सुरुमा सम्बन्धित समितिलाई सहभागी गराउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

विज्ञहरूले विधायनसम्बन्धी ऐनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत मार्गदर्शन हुने गरी सामान्यीकरण गर्न सुझाव दिएका थिए । विधेयकको मस्यौदा गर्ने विधि र तरिका बदल्नुपर्ने, यसमा कानुन मन्त्रालयलाई प्रभावशाली बनाउनुपर्ने, विधायिकी प्रतिष्ठा कायम राख्न ऐनमै प्रदेश र पालिकालाई कानुन लेखनको तालिम दिने संस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । 

यसैगरी, गैरसरकारी विधेयक ल्याउँदा सरकारबाट प्राविधिक सहयोग लिने संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने, कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारको धारणा लिनुपर्ने, विधेयकको समय तालिका तोक्नुपर्ने, ऐनबाट उत्पन्न हुने आवश्यकता संसद्ले जाँच गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने, विधेयकमा सरोकारवालाको सुझाव आमसञ्चारमाध्यममार्फत व्यापक रूपमा लिने व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाएका थिए ।