फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद, न्यायिक छानबिन समिति गठन

- उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न फेरि ढिलाइ गर्ने मौका, ०७५ र ०७६ मा बनेका दुई समितिले गरेका थिए प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूबाट महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय
- अख्तियारले पनि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्रमाणका आधारमा प्रिमियमसहित उठाउन भनेको थियो

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार हुन्छ : ऊर्जा मन्त्रालय
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाउने गरी काम गर्ने बताए । ‘छानबिनका लागि टिओआर बनाउँदै छौँ । कानुनको विषय भएकाले कानुनका सहसचिव पनि कमिटीमा राख्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘समग्रमा १५ दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्छाैँ । प्रक्रिया पुर्‍याएर उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्छौँ ।’

लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै लाइन जोडिन्छ : प्राधिकरण 
प्राधिकरणले भने सरकारको लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै उद्योगहरूको लाइन जोड्ने अडान लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि लाइन जोड्नू भनेर लिखित निर्देशन प्राप्त नभएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । 

सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादबारे छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको समिति गठन गरेको छ । मंंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरेर सरकारलाई निश्चित रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ । 

समिति बनेसँगै उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न फेरि ढिलाइ गर्ने मौका पाएका छन् । यसअघि पनि यही विषयमा दुईवटा समिति बनेका थिए । ती समितिले उद्योगहरूबाट महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने मोडेलमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुअघि संसद्को पूर्वाधार समितिमा यसबारे छलफलसमेत भएको थियो । जहाँ ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उचित निकास निकाल्न छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर, बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा उठाउने घोषणा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका थिए । 

लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ । प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम शुल्क ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो ।

३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलदर खारेज नभएको भन्दै ०७७ जेठसम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । ०७७ असारयता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको छ । त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।

यसअन्तर्गत ५९ उद्योगको मात्रै २२ अर्ब ४० करोड बक्यौता बाँकी छ । त्यो बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दै आएको छ । हालसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिएकामध्ये किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न लागेपछि हिमाल आइरन एन्ड स्टिलमा विद्युत् जडान गरिएको छ । अन्य २३ उद्योगमा लाइन कटौती गरिरहेको अवस्था छ । अब ती उद्योगहरूमा पनि विद्युत् जोड्ने र छानबिन समितिबाट निकास निकाल्ने सरकारको योजना छ ।

यसअघि पनि बनेका थिए दुई समिति 
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा यसअघि पनि दुई समिति बनेका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य भएकै दिन अर्थात् ३१ वैशाख ०७५ मा प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगको पहिचान गर्ने समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूबाट महसुल लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि, २१ पुस ०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा उद्योग र अर्थ सचिवसहितको छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ को (लोडसेडिङ अवधि) को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्यपछि (जेठ ०७५–जेठ ०७७) को महसुल कसरी उठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । आयोगले तोकेको सर्त पूरा भएमा लोडसेडिङपछि पनि प्रिमियममा महसुल लिन भनेको छ । तर, साउन–पुस ०७२ को बक्यौता के गर्ने भन्नेमा आयोग मौन छ । 

त्यस्तै, अख्तियारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्रमाणको आधारमा प्रिमियमसहित उठाउन भनेको थियो । संसद्को लेखासमितिले पनि यस अवधिको महसुल प्रिमियममै उठाउन भनेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता रकमविरुद्ध उद्योगहरूले विभिन्न अदालतमा दिएका ५४ वटा रिट तथा मुद्दामा ४५ वटा फैसला प्राधिकरणको पक्षमा छन् । यसरी बक्यौता उठाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि पुनः अर्काे छानबिन समिति बनाउँदा यो विवाद थप लम्बिने आशंका छ । यद्यपि, उचित निकास निस्कने सम्भावना पनि रहेको ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । उनले यसअघि भएका निर्णय तथा निर्देशन, सरोकारवालाका गुनासालगायत विषयमा द्विविधा हुँदा नयाँ छानबिन समिति बनाउनुपरेको बताए ।