- वि.सं २o८o पौष १९ बिहीबार
लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेकोसमेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५), मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने सर्त थियो ।
