अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कतार पुगेपछि खोसिन्छ नेपाली श्रमिककोे पासपोर्ट 

८८ प्रतिशत श्रमिक पुनः जान चाहन्छन्

वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले खोस्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी)ले कतारमा गरेको अध्ययनले कतारमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकमध्ये ४९ प्रतिशतको पासपोर्ट कम्पनीले जफत गरेको पाइएको हो । 

आइटियुसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा कतारमा कार्यरत तीन सय ४५ जना नेपाली श्रमिक सहभागी भएका थिए । कतारका रोजगारदाताले श्रम कानुनविपरीत गएर श्रमिकको कागजपत्र खोस्ने गरेको श्रमिकले बताएका छन् । तुलनात्मक रूपमा अहिलेको अवस्थामा सुधार भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले यसलाई जबर्जस्तीको श्रम भनेको छ । 

यसअघि कतारमा काफला सिस्टम थियो । यो सिस्टमअनुसार कतार गएका नेपाली श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिविना अन्यत्र काम गर्न पाउँदैनथे । रोजगारदाताको अनुमतिविना स्वदेश पनि फर्कन पाउँदैनन् । यो व्यवस्थाले आप्रवासी श्रमिक बँधुवाजस्तै भएका थिए । रोजगारदाताको अनुमतिविना अन्यत्र गएमा कारबाही हुने भएकाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि श्रमिकहरू सोही कम्पनीमा काम गर्न बाध्य हुन्थे । तर, अहिले कतारले यो व्यवस्थालाई हटाएको छ । उचित कारण भएमा श्रमिकहरू एक कम्पनी छाडेर अन्य कम्पनीमा पनि काम गर्न जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

९९ प्रतिशतले भुक्तानी गर्छन् भर्ना शुल्क
वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली श्रमिकमध्ये ९९ प्रतिशतले सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । आइटियुसीले गरेको अध्ययनमा सहभागी भएका श्रमिकमध्ये अधिकांशले म्यानपावर एजेन्सीलाई भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेर नै कतार पुगेको बताएका थिए । १ प्रतिशत श्रमिकले मात्रै कुनै पनि शुल्क भुक्तानी नगरी कतार रोजगारीमा पुगेको बताएका थिए । 

श्रम मन्त्रालयले ०७२ सालमा नै निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीले भर्ना शुल्कबापत जम्मा १० हजार लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयको व्यवस्थाविपरीत म्यानपावर एजेन्सीले श्रमिकबाट चर्को शुल्क लिएको अध्ययनले देखाएको हो । 

त्यस्तै, ९७ प्रतिशतले स्वास्थ्य शुल्क, ९० प्रतिशतले अभिमुखीकरण तालिम शुल्क, ८५ प्रतिशतले प्रशासनिक शुल्क, ७७ प्रतिशतले बिमाशुल्क, ६ प्रतिशत ट्राभल शुल्क, ३ प्रतिशतले उपकरण शुल्क, २ प्रतिशतले सीपयुक्त तालिम शुल्क र २ प्रतिशतले सीप परीक्षण शुल्क पनि भुक्तानी गरेको बताएका छन् । आइएलओको मापदण्डअनुसार यस्तो सबै रकम रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । एजेन्सीले कुनै पनि खालको शुल्क श्रमिकबाट असुल्न नपाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, श्रमिकले नेपालमा सम्झौता गरेअनुसार पारिश्रमिक पनि नपाउने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा सहभागीमधये ४९ प्रतिशतले सम्झौता गरेअनुसारको पारिश्रमिक नपाइएको बताएका थिए । कतार सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक एक हजार रियाल छ । रोजगारदाताले खान र बस्नका लागि कम्तीमा पनि तीन सय र पाँच सय रियाल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, रोजगारदाताले भने सरकारको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै पारिश्रमिक कटौती गर्ने गरेको पाइएको छ । 

अध्ययनमा सहभागी नेपाली श्रमिकले पुनः आफूले सेवा लिएकै म्यानपावर कम्पनीको सेवा लिन इच्छुक नभएको बताएका छन् । सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशत श्रमिकले पुरानै म्यानपावार एजेन्सीको सेवा नलिने बताएका छन् । यसैगरी, ८६ प्रतिशतले पुनः आफू सोही रोजगारदातासँग काम गर्न अनिच्छुक रहेको बताए । तर, ८८ प्रतिशत व्यक्ति पुनः रोजगारीका लागि कतार आउन चाहेको देखिएको छ । 

कतारमा करिब तीन लाख ५० हजार नेपाली श्रमिक छन् । नेपालीहरू निर्माण, सेवा, ड्राइभिङ र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सन् २०१७ देखि कतार सरकारले श्रम कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । 

म्यानपावर एजेन्सीप्रति श्रमिकको विश्वास शून्य
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको म्यानपावर व्यवसायीप्रतिको विश्वास शून्यप्रायः देखिएको छ । आइटियुसीको अध्ययनअनुसार कतार जाने नेपाली श्रमिकमध्ये १ प्रतिशत मात्रै म्यानपावर एजेन्सीका माध्यमबाट रोजगारीमा गएको पाइएको छ । यो तथ्यांकले म्यानपावर एजेन्सीले श्रमिकको विश्वास गुमाइसकेको स्पष्ट हुन्छ । 

अध्ययनले ४८ प्रतिशत श्रमिक एजेन्टमार्फत रोजगारीमा गएको बताएका छन् । २२ प्रतिशतले भने आफन्तहरूको माध्यमबाट जानकारी पाएको बताएका छन् । त्यस्तै, २१ प्रतिशतले साथीबाट, ४ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालबाट, ३ प्रतिशतले पत्रपत्रिकाबाट र १ प्रतिशतले मात्रै म्यानपावर एजेन्सीमार्फत जानकारी पाएको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिप्राप्त म्यानपावर एजेन्सीमार्फत मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा नौ सय ३१ वटा यस्ता म्यानपावर एजेन्सी छन् । तर, ग्रामीण भेगमा भने एजेन्टहरू नै बढी सक्रिय हुने गरेका छन् । 

एजेन्टहरूकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक बढी ठगिएपछि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । तर, अदृश्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका एजेन्टहरू सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीधै म्यानपावर एजेन्सीसँग सम्पर्क नहुने श्रमविज्ञहरू बताउँछन् । श्रमिकले पनि म्यानपावर एजेन्सी भन्नेबित्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । तर, स्थानीय एजेन्टलाई भने बढी विश्वास गरेको पाइएको छ । स्थानीय एजेन्ट चिनेजानेको नै हुने हुँदा श्रमिकले बढी विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ ।