समाचार डिजिटल संस्करण

कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी कानुन समितिको बैठक स्थगित

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो।
 
सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आगामी एउटै बैठकमा बोलाएर सम्पूर्णको भावना सुन्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता भएपछि बैठक स्थगित भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘संशोधनकर्ता सदस्यको भावना बुझ्दा सबै संशोधनकर्तालाई एकैपटक बोलाएर विचार सुन्नुपर्छ भनेपछि सोहीअनुरूप गर्ने भन्ने भएको छ।’ विगतमा थोरै संशोधन परेकामा व्यक्तिविशेषलाई र धेरै संशोधन रहेकामा समूहगत रूपमा संशोधनबारे छलफल गर्ने अभ्यास रहिआएको छ। 

समूहगत रूपमै छलफल गराउने विषयमा सबै दलका नेताबीच पनि बैठकमा सहमति भएको थियो । सोअनुरूप समितिको यही पुस १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्ता सदस्यलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ। 

आगामी बैठकमा हुने छलफलका आधारमा आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्क्याेल गर्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। ‘संसदमा विधि निर्माणको प्रक्रियालाई हाम्रा अभ्यासले सरलीकृत गर्छ कि जटिलतातर्फ लैजान्छ भन्ने बैठकमा हुने छलफल र प्रगतिले निर्धाण गर्नेछ,’ उनले भने। 

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका ६२ जना सदस्यको संशोधन परेको छ। नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले समितिले बैठक बोलाएको प्रक्रिया नै नमिलेको प्रतिक्रिया दिए। 

उनले भने, ‘सशोधनकर्तामध्ये केहीलाई मात्र बोलाइयो, नियमावली र विगतको प्रचलन संशोधनकर्ता सबैलाई बोलाइनुपर्छ। सांसदले एक–अर्काको कुरा सुन्नुपर्छ। फरक–फरक विषयमा जानकार हुन सक्छ, आफूले राखेको संशोधनमा अर्काको कुरा सुनेपछि चित्त बुझ्न सक्छ र फिर्ता लिने वातावरण बन्छ।’ नेता पन्तका अनुसार सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएपछि मात्रै साझा निष्कर्षमा पुगेर बनाएको कानुन पूर्ण हुन्छ। 

सोही दलकी रणकुमारी बलम्पाकीले यही १६ गते बस्ने बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई आमन्त्रण गरी समूहगत रूपमा छलफल गर्ने निधो भएको बताए। समितिले बैठकमा २०–२० जना बोलाएर छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो।