अर्थ प्रिन्ट संस्करण

थुप्रियो विदेशी मुद्रा

विकास निर्माण तथा आन्तरिक माग शिथिल भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो

विकास निर्माण, माग तथा समग्र आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुप्रिन थालेको छ । केही समयअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्यामा परेको नेपाललाई अहिले भने थुप्रिएर टाउको दुखाइ हुन लागेको हो । विकसित मुलुकहरूमा तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा भएको राम्रो मानिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा विदेशी मुद्राजस्तो पुँजी थुप्रिनु राम्रो मानिँदैन । चालू आवमा पनि सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक कात्तिक महिनासम्मको प्रतिवेदन यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै १७ खर्ब पुगेको छ । गत असारसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिकसम्म आउँदा १०.२ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो १२ अर्ब ७५ करोड हो । 

अहिले विदेशी मुद्रा मात्रै होइन, शोधनान्तर नाफा पनि लगातार बढ्दो छ । साथै, चालू खाता नाफा पनि लगतार बढ्दै गएको छ । विशेष गरी विकास निर्माण, माग तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । 
यद्यपि, विदेशी मुद्रा थुप्रिनु नराम्रो पनि होइन । आयात गरेर, निर्यात गरेर तथा त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दा गर्दै पनि विदेशी मुद्रा बढ्नु राम्रो मानिन्छ । तर, अहिले आयात घटेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिन्छ, त्यसलाई राम्रो मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्न नहुने बताउँछन् । यसको अधिकतम प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्ने होइन, यसको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिले नेपाल यसको प्रयोग गर्ने अवसरबाट चुकेको छ । त्यसैले अहिले यसको सञ्चिति बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो एउटा मन्दीको संकेत हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालको पुँजीगत आयात बढ्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताइन्छ । यसरी आयात नै नभई रेमिट्यान्यमार्फत थुप्रिएको विदेशी मुद्रामा खुसी हुन नहुने थापा बताउँछन् । पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै बढेको विदेशी मुद्रालाई मात्रै राम्रो मान्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन मासिक दुई खर्बबराबरको आयात हुनुपर्छ, त्यसमा पुँजीगत आयात बढी हुनुपर्छ । तर, अहिले नेपालको मासिक आयात औसत एक खर्ब २८ अर्ब हाराहारी छ, यो आवश्यकभन्दा कम हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब आयात बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि विदेशी मुद्रा परिचालन गर्नुपर्छ । यसरी थुपारे राख्दा हामी झन् संकटमा जान सक्छौँ ।’

विदेशी मुद्रा मात्रै होइन, अहिले बैंकहरूमा समेत लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको छ । त्यसमाथि ब्याजदर घटेको छ । तैपनि, त्यस्तो पुँजी परिचालन गर्न नेपाल चुकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पैसा नभएको सरकारसँग मात्रै हो । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य पैसा छ । तर, सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि त्यो पैसा कसरी परिचालन गर्ने भनेर निश्चित योजना तथा परियोजना छैन । अहिलेसम्म लगानी, ऋण नपाएर, ब्याजदर महँगो भएर बन्न नपाएका कुनै परियोजना देखिएका छैनन् । योजनाबद्ध रूपमा कुनै परियोजना नै आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्र र सरकारले योजना र परियोजनागत रूपमा अर्थतन्त्रमा भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

यस्तो गर्न सकेमा बजारमा माग पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने र घरायसी उपभोगको क्षमता भने बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार तयार भएको बताउँछन् । ‘पहिला तरलता थिएन, ब्याजदर पनि महँगो थियो । साथै, महँगी पनि धेरै थियो । त्यो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा छ । ब्याजदर पनि घटेको छ । त्यसमाथि कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । यसैगरी मूल्यवृद्धि पनि घटेको छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसम्बन्धी सामग्री, सूचना प्रविधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतका पुँजीगत सामान आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा छ । तसर्थ, अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार बनेको छ । तर, यी पुँजीको परिचालन हुनुपर्छ । पहिलाको जस्तो सेयर बजार, घरजग्गा तथा सट्टेबाजीमा लगानी गरेमा हामी पुनः समस्यामा पर्छाैँ ।’ 

 मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा
तर, फेरि बढ्ने जोखिम
कात्तिक महिनामा मूल्यवृद्धि दर नियन्त्रणमा आएको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धि दरलाई ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । कात्तिक महिनामा यस्तो दर ५.३८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत साउनमा ७.५२ प्रतिशत, भदौमा ८.१९ प्रतिशत र असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको यस्तो दर कात्तिकमा भने घटेको हो । समीक्षा महिनामा तरकारीको मूल्य घट्दा मूल्यवृद्धि दर घटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । तर, मंसिरमा पुनः मूल्यवृद्धि दर बढ्ने चुनौती रहेको उनले बताए । 

‘गत वर्ष मूल्य बढी हुँदा पनि अहिले मूल्यवृद्धि दर कम देखिएको छ । यद्यपि, समीक्षा महिनामा तरकारीको मूल्य घटेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, मंसिरमा प्याज, आलुलगायत चामलको मूल्य बढेको छ । मसलाको मूल्य पनि उच्च छ । त्यसअनुसार मंसिरमा मूल्यवृद्धिदर पुनः बढ्न सक्छ ।’

 पौने पाँच खर्ब रेमिट्यान्स  
समीक्षा अवधिमा नेपालमा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २६.४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा तीन खर्ब ७८ अर्ब चार करोड रेमिट्यान्स आएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र डलरको मूल्यमा आएको वृद्धिले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो । 

 डेढ खर्ब शोधनान्तर नाफा 
समीक्षा अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति १४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो २० अर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्ने, तर खर्च कम भएकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको हो ।