- वि.सं २o८o मङ्सिर २७ बुधबार
एनसेलबारे प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल एक साताका लागि सर्यो, न्यायाधीशको सुनुवाइ र टिआरसी पनि प्रभावित
एमालेको मध्यपहाडी संकल्प यात्राले संसदीय समितिका बैठकहरू प्रभावित भएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएका वेला समितिहरू चलायमान हुनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू मध्यपहाडी अभियानमा सहभागी हुँदा संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न नसकेका हुन् ।
१६ कात्तिकमा बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका बैठकहरू उल्लेख्य मात्रामा बस्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभार्फ समितिका बैठक बसे पनि प्रतिनिधिसभातर्फ भने कोरम नपुग्ने समस्या समितिमा दोहोरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका समितिमा मात्रै १२ वटा विधेयक थन्किएका छन् । तर, कुनैमा पनि छलफल अगाडि बढेको छैन । समिति सभापतिले सभामुखसँग कोरम नपुगेको गुनासो गरिरहँदा अहिले एमालेको अभियान, संसद् सेवा दिवसलगायत कारणले समिति बैठक बस्न नसकेका हुन् ।
१४ मंसिरदेखि सुरु भएको एमालेको ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ अहिले चलिरहेको छ । २ पुससम्म चल्ने यो अभियानमा सहभागी हुन सांसदहरूले समितिमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने र प्रतिपक्षी सांसदविना बैठक नराख्न आग्रह गरेपछि समितिहरू प्रभावित भएका हुन् । यसैगरी, २४ मंसिरदेखि सुरु भई २८ गतेसम्म चल्ने संघीय संसद् सेवा दिवसका कारण पनि समिति बैठक प्रभावित भएका छन् । यिनै कारण मंगलबार बिहान बोलाइएको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक स्थगित भयो ।
‘बैठक भनेर समयमै सिंहदरबार आएँ, तर कुनै जानकारी नदिई स्थगित गरियो । यो ठीक भएन,’ जसपा सांसद रञ्जु झाले गुनासो गरिन् । कानुन समितिले टिआरसी विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदीले संसद् सेवा दिवसमा कर्मचारी केन्द्रित भएको र केही सांसद एमालेको अभियानमा सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा बैठक स्थगित गरिएको बताइन् । ‘अब एमालेको अभियान सकिएपछि अर्काे बैठक तोक्छौँ,’ उनले भनिन् ।
एमालेकै अभियानका कारण एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्रम एक साता पछि सरेको छ । २२ मंसिरमा तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक घन्टापछि बसेको राज्य व्यवस्था बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग र २७ गते प्रधानसेनापति छलफल गर्ने कार्ययोजना सुनाएका थिए । लगत्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले आफ्नो पार्टीको अभियान चलिरहेको, त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै यसबीचमा बैठक नराख्न माग गरेका थिए । सभापति खतिवडाले कसको केही, कुनै पार्टीको के कार्यक्रम गर्दा कहिल्यै बैठक बस्न नसकिने भनेपछि आफूहरूको महत्वपूर्ण अभियान भएको र प्रतिपक्षविनाको संसद् परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै यो कुरामा ध्यान पुर्याउन पन्तले चेतावनी नै दिएका थिए । यसमा कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रमुख प्रतिपक्षीविना समिति चलाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै समर्थन गरेपछि सभापति खतिवडाले एनसेलबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ लिने कार्यक्रम ३ पुस र प्रधानसेनापतिबाट फास्ट ट्र्याक र जर्नेलको उमेर विवादबारे जानकारी लिने बैठक ४ पुसमा सारेका छन् । सभापति खतिवडाले एमालेका सदस्यहरूको आग्रहमा बैठक एक सातापछि सारिएको बताए । ‘अब ३ पुसमा प्रधानमन्त्री र ४ गते प्रधानसेनापतिसँग छलफल सकेर त्यसपछि नियमित विधेयकमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ । अब दायाँबायाँ अलमलिने छुट छैन,’ उनले भने ।
एमालेकै अभियान र संसद् सेवा दिवकै कारण सर्वाेच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइसमेत एक साता सरेको छ । २१ मंसिरमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले पार्टीको अभियान आफ्नो प्रदेशमा आइपुगेको र त्यहाँ सामेल हुनुपर्ने भएकाले आफूहरूको उपस्थिति कठिन हुने जानकारी गराए । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले पार्टीको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने कुरालाई नकार्न नसकिने भन्दै समर्थन जनाएपछि न्यायाधीशको सुनुवाइ एक सातापछि २९ मंसिरलाई सर्यो । बैठकमा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संसद् सेवा दिवसमा कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले बैठक सार्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । एमालेको अभियान र संसद्का कर्मचारीको पनि सेवा दिवसलाई मध्यनजर गरेर बैठक राख्नुपर्ने धारणा सचेतक महेश बर्ताैलाले राखेपछि समिति न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया २ पुससम्म लम्ब्याउने निष्कर्षमा पुग्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पनि एमालेको देशव्यापी अभियान, संसद्का कर्मचारीको आन्तरिक कार्यक्रम र सांसदहरू जिल्लातिर भएकाले बैठक राख्न नसकिएको बताए । एनसेलबारे छलफल चलाएको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले सभामुखले २८ मंसिरसम्म कुनै बैठक नराख्नु भनेको बताए । ‘एमालेको अभियानमा माननीयहरू हुनुहुन्छ । सभामुखज्यूले संसद् सेवा दिवसलाई देखाएर २८ गतेसम्म कुनै समिति नगर्नु भन्ने परिपत्र गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब पुस पहिलो हप्ता बैठक राख्ने र एनसेलबारे विस्तृत छलफलमा जाने योजनामा छौँ ।’
उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले एमालेको अभियानलाई मध्यनजर गर्दै बिहानै बैठक राख्ने प्रयत्न गरिरहेको बताए । ‘एकातिर संसद् सेवा दिवसको कुरा छ भने अर्काेतिर एमालेका साथीहरूले अभियानमा जानुछ भनिरहेको अवस्थामा बिहानै ८ बजे बैठक राखेर ११ बजे सिध्याउने गरी अगाडि बढेको छु । कुनै पनि हालतमा संसद् प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने प्रयास हो,’ उनले भने ।
