- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
दलित भएकै कारण मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– १ की ६२ वर्षीया शोभा सुन्दास (परियार) वृद्धाश्रममा शरण पाउनबाट समेत वञ्चित भएकी छिन् । बस्नका लागि बोलाएको विराटनगर पुष्पलाल चोकस्थित जागृति वृद्धाश्रमले उनी दलित भएको थाहा पाएपछि शरण दिन इन्कार गर्दै फिर्ता पठाएको हो ।
सन्तानविहीन शोभा उर्लाबारीमा भद्रगोल ढंगले बस्दै आएकी थिइन् । उनको अवस्था देखेर उर्लाबारी नगरपालिका–३ की नम्बर वडासदस्य टीका भुजेलले वडाको सिफारिस बनाएर गत १५ मंसिरमा उनलाई आश्रममा लिएर आएकी थिइन् । पहिले राख्न सहमत भएको आश्रमले सुन्दास थर दलित भन्ने थाहा पाएपछि राख्न मानेन ।
आश्रमका सञ्चालकले ‘दलितलाई राख्यो भने अरू कोही पनि आश्रममा बस्दैनन्’ भन्दै राख्न नमानेको वडासदस्य भुजेलले बताइन् । ‘आश्रमले दलितलाई किन ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएर राख्न मानेन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि आमालाई फर्काएर उर्लाबारी नै ल्याउनुपर्यो । आश्रमकै आग्रहमा वडाबाट सिफारिस बनाएर आमालाई लगेका हौँ । तर, सानो जात भन्ने थाहा पाएपछि राख्न मानेनन् । अब उहाँलाई राख्न अर्को आश्रम खोज्दै छौँ ।’ दलित वृद्धा पुनः उर्लाबारी नै फर्किएकी छिन् ।
अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले जातीय छुवाछुत कानुनअनुसार कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी मोरङमा २१ मंसिरमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । तर, उजुरीउपर प्रहरीले कारबाही गरेको छैन । मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन दाहालले उजुरी दर्ता भएपछि घटनाबारे बुझ्ने काम भइरहेको र बुझिसकेपछि किटानी जाहेरी दर्ता गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले जातकै कारण दलित वृद्धालाई शरण दिन अस्वीकार गर्ने आश्रम सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सांसद कमला दर्नाल, सुनिता राम, किशोरचन्द्र दुलाल, लीलाबल्लभ अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, सुनिता गच्छदारलगायतले सार्वजनिक आश्रममा दलित वृद्धालाई विभेद गर्ने आश्रमलाई कारबाही गराउन आफूहरूले प्रदेश सभामा जोडदार आवाज उठाउने बताए । प्रदेश दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा घटनाबारे जानकारी पाएपछि उनीहरूले एउटै स्वरमा भने, ‘संविधान र कानुनले अमानवीय र दण्डनीय बनाइसक्दा पनि यसरी दलित भएकै कारण विभेद गर्ने आश्रम खारेज गराउन र दोषीलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कानुनी सजाय दिलाउन जोडदार माग गर्छौँ ।’
अधिकारकर्मीले अमानवीय घटनाबारे संसदीय समिति, मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगले चाँडै अनुगमन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । आश्रमकी सञ्चालक समिति अध्यक्ष भुवनेश्वरी आचार्यले भने आश्रम साँघुरो भएकाले शोभालाई तत्काल शरण दिन नसकेको दाबी गरिन् । दलित भएकै कारण विभेद नगरेको उनको दाबी छ ।
