जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र ०७२ को अनुभव

०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा मात्रै एक सय ५३ जनाको ज्यान लियो भने तीन सय ६४ भन्दा बढी घाइते भए । करिब ६० हजारभन्दा धेरै घर पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति भए । 

विपत् प्रतिकार्यअन्तर्गतको खोज तथा उद्धार र राहतको काम सकिएर विपत् पुनर्लाभअन्तर्गत पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना तयारीका काम सुरु भएका छन् । नेपाल सरकारले एक वर्षभित्रैमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी कार्ययोजना बनाउने भनेको छ । सरकारको यो प्रतिबद्धता सराहनीय हुँदाहँुदै अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षी पनि हो । गोरखा भूकम्प पुनर्निर्माणको काम करिब आठ वर्षमा समेत सम्पन्न गर्न नसकेको सरकारले मात्र एक वर्षमा करिब ६० हजारभन्दा धेरै घर पुनर्निर्माण गर्छु भन्नु पत्याइहाल्न कठिन लाग्छ । तर, गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सिकाइको रूपमा लिने हो भने यो लक्ष्य असम्भव नहुन पनि सक्छ । त्यसका लागि सरकारले गोरखा पुनर्निर्माण प्रतिफलमा मात्र सीमित भयो कि उपलब्धिमूलक पनि भयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन स्वतन्त्र रूपले अहिलेसम्म भएको पाइँदैन । 

जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माण कार्य उपलब्धिमूलक रूपले समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने कुरा गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माणबाट सरकारले कस्तो सिकाइ लिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । किनकि सिकाइ दुई प्रकारले प्रकट गरिन्छन्, पहिलो व्यवस्थापन तहबाट र दोस्रो फिल्ड तहबाट । अहिलेका प्रवृत्तिहरूलाई केलाउने हो भने व्यवस्थापन तहबाट प्रस्तुत गरिने अधिकांश सिकाइ आफ्ना व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू लुकाउन प्रेरित हुने गरेका छन् ।

फिल्ड तहबाट प्रस्तुत गरिने सिकाइ भने वास्तविकताको नजिक हुन्छन् । तर, सरकार सधैँ व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत गरिने सिकाइहरूलाई ग्रहण गर्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण कार्यलाई उपलब्धिमूलक बनाउन विगतको पुनर्निर्माणको फिल्ड तहको सिकाइलाई ग्रहण गर्दै सोभन्दा परिष्कृत योजना बनाउनुको विकल्प छैन । विगतमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गरेको कार्यानुभवको आधारमा निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएका चुनौती तथा आगामी पुनर्निर्माणका लागि सान्दर्भिक हुन सक्ने सिकाइलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने यत्न गरिएको छ । 

पुनर्निर्माणमा उपलब्धिलाई ध्यान दिने :  नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यलाई सबैभन्दा सफल कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । थुप्रै पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अझै सुरुवात नभए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा संख्यात्मक रूपमा त्यो दाबी एक हदसम्म सत्य नै हो ।

०७२ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ संख्यात्मक रूपमा ‍आठ लाख ३३ हजार आठ सय २१ मध्ये ८९ प्रतिशत घरहरू पुनर्निर्माण भएको पाइन्छ भने प्रबलीकरणतर्फको तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा भेटिँदैन । यसरी हेर्दा सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा तय गरेको प्रतिफल प्राप्त भएको देखिन्छ । सम्पूर्ण लाभग्राहीमध्ये ‍आठ लाख ३३ हजार आठ सय ६ लाभग्राहीले प्रथम किस्ता, सात लाख ७५ हजार नौ सय ८२ ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ३६ हजार सात सय ५० जनाले तेस्रो किस्ता लिएको देखिन्छ । तर, विचारणीय के भने प्रथम, दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्यामा किन यति धेरै फरक पर्‍यो ? बनेका घरमध्ये कति प्रतिशत घर लाभग्राहीको आवश्यकताअनुसारका बने, कति घरहरू अहिले प्रयोग भइरहेका छन् ? भन्ने नै हो ।

संख्यालाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माण नेपाल सरकारका सफल कार्यक्रममध्ये एक मान्न सकिएला । तर, अनुगमन तथा मूल्यांकनको आँखाबाट हेर्दा गोरखा पुनर्निर्माणको कमजोरी भनेको प्रतिफल प्राप्त हुनु तर प्रतिफलले उपलब्धि प्राप्तिमा आशातीत सहयोग नगर्नु हो । करिब सात लाख ३६ हजार नयाँ घर त बने तर ती घरपरिवारको आवश्यकताअनुरूपका बने वा बनेनन् ? किनकि अधिकांश घर एक वा दुईकोठे निर्माण भए । एक अध्ययनले देखाएअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी घर एकतले बनेका छन् । यसले गर्दा परम्परागत रूपमा पहाडी क्षेत्रमा भण्डारको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको दोस्रो तलाबिना नै घर बने । अर्थात् नयाँ बनेको घरमा खाद्यान्न भण्डारणका लागि स्थान नै भएन । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का अनुसार औषत परिवार संख्या ४.८८ रहेको थियो । त्यसका आधारमा हेर्दा पाँचजनाको परिवारलाई पुग्ने घर संरचना नै बनेनन् । 

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का अनुसार औसत परिवार संख्या ४.८८ रहेको थियो । त्यसका आधारमा हेर्दा पाँचजनाको परिवारलाई पुग्ने घर संरचना नै बनेनन् ।

लाभग्राहीहरूले अनुदान लिनका लागि एक वा दुईकोठे भूकम्पप्रतिरोधी ‘भूकम्पको घर’ बनाउने र थप रकम लगानी गरी परिवारको आवश्यकताअनुरूपको भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधिविनाको ‘आफ्नो घर’ बनाए । यसले गर्दा न त उपलब्धि प्राप्त भयो, न त ज्ञानको हस्तान्तरण नै भयो । ज्ञानको हस्तान्तरण भयो त केबल दस्ताबेजमा मात्र । तसर्थ उपलब्धिमूलक पुनर्निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको घरको संरचना वा क्षेत्रफलअनुसारको अनुदान दिने योजना बनाउनु हो, ताकि भूकम्पपीडितलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसारको घर निर्माणका लागि प्रेरित गर्न सकियोस् । 

विश्वसनीय र वैध तथ्यांक संकलन : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुको अवस्थामा सात लाख ७४ हजार चार सय ८३ आवास पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । नतिजा प्रकाशनपछि करिब ६ लाख ३४ हजारभन्दा बढी गुनासा दर्ता भए । पुनः सर्वेक्षणपश्चात् नौ लाख ८७ हजार चार सय १३ लाभग्राही कायम भए । जुन सुरुको लाभग्राही संख्याको करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसरी हेर्दा लाभग्राहीको तथ्यांक नै विश्वसनीय नहुनु गोरखा पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण कमजोरी थियो ।

सुरुको तथ्यांक संकलनमा भएको अविश्वास तथा त्रुटिको परिणामतः साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा भएका लाभग्राही संख्यालाई लिन सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा ०६८ को जनगणनाअनुसार ६६ हजार ६ सय ८८ घरधुरी थिए । ०७८ को जनगणनाअनुसार ७१ हजार ६ सय ९७ घरधुरी भए । तर, पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ९० हजार पाँच सय ७३ भए । त्यस्तै रसुवामा ०६८ को जनगणनाअनुसार नौ हजार सात सय ७८ घरधुरी रहेकोमा लाभग्राही संख्या १२ हजार नौ सय ३४ भयो । जबकि हिमाली जिल्लामा जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको छ ।

पुनर्निर्माणको मूल नेतृत्व राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी रहनु, उच्च व्यवस्थापनका अधिकांश सदस्य राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध रहनु, पुनर्निर्माण कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप, लाभग्राही पहिचानसम्बन्धी कार्यविधिको दुरुपयोगलगायत थुप्रै कारण होलान् । तर, एउटा महत्वपूर्ण कारण सरकारले लाभग्राही पहिचानमा गरेको ढिलाइ र सर्वेक्षण गर्ने निकायको अक्षमता पनि हो । तसर्थ अहिले त्यो चुनौती समाधानका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लाभग्राही पहिचान सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय जनगणनाको ०७८ को तथ्यांकलाई समेत स्रोतसामग्रीको रूपमा पहिचान गरी विश्वसनीय र वैध तथ्यांक संकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

सामाजिक परिचालन : गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण सिकाइ कमजोर सामाजिक परिचालनको कारणले कार्यक्रमको उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्नु हो । सामाजिक परिचालकको न्यून परिचालनको कारणले कार्यान्वयन गर्ने निकायको सरोकारवाला तथा लाभग्राहीसँग प्रभावकारी सम्पर्क र समन्वय हुन सकेन । सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तुको कमजोर ज्ञान तथा अत्यधिक कामको चापको कारणले प्राविधिक कर्मचारी निजी आवासको मापदण्ड मूल्यांकनमा मात्र सीमित भए ।

प्राविधिकको ध्यान आवश्यकताअनुसार घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने भन्दा पनि घरको मापदण्ड मात्र पूरा गर्न लगाउनेतिर गयो । जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक जीवनसँग जोडिएका पूजाकोठा, भान्छाकोठा, स्टोरकोठा, बैठक कोठा, पढ्ने कोठा आदिको आवश्यकताको आधारमा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणको लागि सहमत गराउन सक्ने जनशक्तिको अभाव भयो । त्यसैले अनुदान लिएर बनाएका अधिकांश घर परिवारको आवश्यकताअनुरूपका बनेनन् । सिमेन्ट प्रयोग नगरी पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने कोही भएन । त्यसैले हिमालमा समेत कंक्रिटका जंगल खडा भए । गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघले बनाएजस्तै एकीकृत बस्तीहरू बनाउन साधन र स्रोतको दुरुपयोग भयो । 

जनप्रतिनिधिहरूको विश्वसनीय भूमिका :  गोरखा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अनुभव भएको अर्को महत्वपूर्ण विषय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी र विश्वसनीय नहुनु पनि हो । पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभइसकेकाले स्थानीय सरकारको भूमिका प्रस्ट नभएको र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको भूमिका कानुन कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि कानुनको गलत प्रयोगलाई बढावा दिनेतिर अग्रसर रह्यो ।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई लाभग्राही कायम गर्ने सिफारिस गर्न गलत प्रयोग गरियो । लाखौँको संख्यामा लाभग्राही थपिने क्रमले पुनर्निर्माणको स्रोतमा दबाब पर्न थाल्यो । साथै गुनासो संकलन, पुनः सर्वेक्षण, पुनरावेदन आदि कार्यका लागि थप समय खर्चिनुपर्ने भयो र पुनर्निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था आयो । जनप्रतिनिधिबाट भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार नबनेका घरलाई पनि अनुदान दिनका लागि सिफारिस भयो । त्यसैले मापदण्ड नपुगेका घर बनाएका हजारौँले समेत अनुदान पाउने अवस्था भयो । यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय प्राविधिकलाई दबाब आउन थाल्यो भने कतिपयसँग अपारदर्शी लेनदेन हुन थाल्यो । 

मानव संसाधन व्यवस्थापन : गोरखा पुनर्निर्माणको अर्को समस्या मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा रह्यो । विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम वा अवस्थामा निजामती कर्मचारीले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुने हुँदा फरक संरचना र कर्मचारीमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ सेवा करारका कर्मचारी क्षमतावान् भएनन् भने कार्यक्रमको प्रतिफल तथा उपलब्धि प्राप्तिमा समेत असर पर्न जाने कुरामा द्विविधा छैन । सोही प्रकृतिको समस्या तथा चुनौती गोरखा पुनर्निर्माणको क्रममा पनि रहेको थियो । ठूलो मात्रामा करारको कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरिएका थुप्रै इन्जिनियर र सब–इन्जिनियर (प्राविधिक कर्मचारीहरू)हरूमा सिर्जनात्मकताको कमी हुँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नमुनाका रूपमा तयार गरेको दुईकोठे घरभन्दा बाहिर सोच्नै सकेनन् । थुप्रै ठाउँमा प्राविधिक कर्मचारीले दुईकोठे घरभन्दा ठूलो वा धेरै कोठा बनाएमा मापदण्ड नपुग्न सक्छ भनी दुईकोठे घर पुनर्निर्माणका लागि प्रेरित गरे । 

प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन :  कुनै पनि कार्यक्रमको सफलता कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कति प्रभावकारी र व्यवस्थित छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माणको अर्को समस्या भनेको कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई मान्न सकिन्छ । गोरखा पुनर्निर्माणमा अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई कति कम महत्व दिइएको थियो भन्ने कुरा अनुगमनका लागि छुट्याइएको जनशक्तिको संख्या, तिनको कार्यक्षेत्रगत सर्त र उनीहरूलाई दिइएको साधनस्रोतले स्पष्ट गथ्र्याे ।

अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र अनुगमनबाट आएका सुझाव कार्यान्वयनमा व्यवस्थापन पक्षको न्यून इच्छाको कारणले एककोठे घरहरूको न्यूनतम क्षेत्रफल तोक्नेलगायत केही सुझावबाहेक अन्य सुझावको कार्यान्वयन हुनैसकेन । अनुगमन कार्य एक परम्परागत सरकारी संरचनागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर जानै सकेन । जसले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनकै चरणमा गर्न सकिने थुप्रै सुधार गर्न सकिएन र पुनर्निर्माण कार्यमा थप समस्या तथा चुनौती थपिन थाले । जाजरकोट भूकम्पको उपलब्धिमूलक पुनर्निर्माण कार्यका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी जनशक्तिले सीधै उच्च व्यवस्थापनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी यथेष्ट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।