विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्य प्रायः नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवं हानिकारक असर भोगिरहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।’

आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताए। उनले भने, ‘तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस्’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताए। 

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गरे। उनले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताए। हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। 

 प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे।  संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गर’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको विषय उल्लेख गरे। उनले  ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवताविरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताए। ‘म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु, जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,’ उनले भने। 

नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअगाडि रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजंगल कायम गरेको यथार्थ विवरणसमेत पेस गरे।  जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरू सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गरे। उनले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा जोड दिए।