- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
७ अक्टोबरदेखि सुरु भएको इजरायली युद्धको करिब ४० दिनपछि १५ नोभेम्बरमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यले गाजामा ‘तत्काल र विस्तारित’ मानवीय ‘विराम’को माग गरेपछि एक संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर, इजरायलले यो ‘विराम’ लागू गर्न अस्वीकार गर्यो । बरु उसले कतारको मध्यस्थतामार्फत प्यालेस्टिनी प्रतिरोधी आन्दोलनकारी हमाससँग सम्झौता गरेको छ, जहाँ बन्धक आदान–प्रदानका लागि गाजामा चारदिने युद्धविराम भएको छ ।
इजरायलले राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जनाएको अस्वीकृति उसको विगत सात दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने र बहुपक्षीय विश्वव्यापी संस्थाको जनादेशलाई कमजोर बनाउने कामकै एक कडी हो । इजरायलको गाजामा ७ अक्टोबरदेखि जारी युद्धमा १४ हजार एक सय प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने ३० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । मारिनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका, महिला र वृद्ध पर्छन् । घेराबन्दी गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध बमबारीले अस्पताल र खानेपानी आपूर्तिलगायत नागरिक पूर्वाधारलाई ध्वस्त पारेको छ, जहाँबाट ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विस्थापित भएका छन् ।
१५ नोभेम्बरमा सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्ताव आउनुअघि २७ अक्टोबरमा राष्ट्र संघ महासभाले तत्काल मानवीय युद्धविरामका लागि आग्रह गर्दै एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक सय २० भन्दा बढी मुलुकको समर्थनका बाबजुद इजरायलले प्रस्तावलाई अहंकार प्रदर्शन गर्दै खारेज गर्यो । राष्ट्र संघका लागि इजरायलका प्रतिनिधि गिलाड एर्डनले वैश्विक मञ्च राष्ट्रसंघकै वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई इतिहासको ‘कालो दिन’को संज्ञा दिएका थिए । उनले खुलेरै इजरायलले गाजामा आफ्नो बमबारीलाई निरन्तरता दिने दाबी गर्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने अनुमति दिँदै राष्ट्रसंघ आफूद्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव लागू गर्न असफल भएको छ
२९ नोभेम्बर सन् १९४७ मा इजरायल राज्य स्थापनाको आह्वान गर्ने कुख्यात विभाजन प्रस्ताव लागू गरेदेखि राष्ट्रसंघका निकायले प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतलाई सम्बोधन गर्ने सयौँ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका छन् । सन् १९४८ को नकबा (जातीय सफाया) पछि जब सात लाख ५० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई आफ्नो घर, गाउँ र खेतबारीबाट बाहिर निकालियो, तब राष्ट्रसंघको महासभाले सबै प्यालेस्टिनी शरणार्थीलाई फर्कने अधिकार स्थापित गर्ने प्रस्ताव १९४ (३) पारित गरेको थियो । यो संकल्प प्रस्तावका एक निर्माणकर्ता एवं राष्ट्रसंघका मध्यस्थ काउन्ट फोक बेर्नाडोटलाई संकल्प प्रस्ताव पारित भएको केही समयमै डिसेम्बर १९४८ मा जायनिस्ट (यहुदी सर्वोच्चतावादी एवं उपनिवेशवादी) लडाकुले हत्या गरेको थियो । तर, इजरायलले हत्याका मुख्य संदिग्धलाई कारबाही गरेन ।
२२ नोभेम्बर १९६७ को कोसेढुंगा मानिने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । यो प्रस्तावले तथाकथित युद्धमा कब्जा गरिएका क्षेत्रबाट इजरायललाई आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । इजरायलले आजका मितिसम्म पनि वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरुसेलम, गाजा र सिरियाली गोलानमा कब्जा जारी नै राखेको छ । इजरायलले सन् १९८० मा पूर्वी जेरुसेलम र सन् १९८१ मा गोलान हाइट्सलाई गैरकानुनी रूपमा कब्जा गर्दै त्यहाँ अवैध बस्ती र स्थायी संरचना स्थापना गरेको थियो ।
सन् १९७३ मा अरब राज्यसँगको अर्को युद्धपछि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले २२ अक्टोबरमा संकल्प प्रस्ताव ३३८ पारित गरेको थियो । तत्काल युद्धविरामका लागि आह्वान गर्नुका साथै प्रस्तावले सन् १९६७ को संकल्प प्रस्ताव २४२ दोहोर्याउँदै कब्जा गरिएका सबै क्षेत्रबाट इजरायललाई फिर्ता हुन जोड दिएको थियो । र, एक वर्षपछि सन् १९७४ मा राष्ट्रसंघ महासभाले प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र आफ्नो घर एवं सम्पत्तिको अधिकारको अपरिहार्य अधिकारलाई पुनः पुष्टि गर्दै संकल्प ३२३६ (२९) पारित गरेको थियो ।
सन् १९९४ को म्याड्रिड शान्ति सम्मेलनका समयमा महासभाले संकल्प प्रस्ताव ४९/१३२ पारित गरेको थियो, जसले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली बस्ती अवैध रहेको र यसले प्यालेस्टिनीको सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । इजरायलले यो प्रस्तावलाई पनि बेवास्ता गर्यो । तर, ओस्लोमा प्यालेस्टिनी लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पिएलओ) सँग ‘दुई–राज्य समाधान’ अंगीकार गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, तथापि प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार रोकिएन ।
कब्जा गरेको वेस्ट बैंकमा खडा गरिएको अपर्थाइड वाल अर्थात् नश्लभेद एवं अलगाव सिर्जना गर्ने भनेर चिनिने पर्खाललाई अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको संज्ञा दिने सन् २००३ को राष्ट्रसंघीय महासभाको संकल्प प्रस्ताव १०÷१३ लाई पनि इजरायलले अस्वीकार गर्यो । राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००६ यताका प्रस्तावमा सबै प्यालेस्टिनी जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ र गाजाका जनतामाथि इजरायली नाकाबन्दीको हानिकारक प्रभावलाई पनि संज्ञानमा लिएको छ ।
सन् १९४८ मा स्थापनादेखि नै इजरायलले प्यालेस्टाइनमा राष्ट्रसंघीय महासभा र सुरक्षा परिषद् दुवैका संकल्प प्रस्तावलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ । महासभाको संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभए पनि सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव बाध्यकारी हुने गर्छ । यसको पालना नहुँदा नाकाबन्दीदेखि सैन्य हस्तक्षेपसमेत हुने प्रावधान छ । तैपनि, प्यालेस्टिनी अधिकारलाई मान्यता दिने र प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार उल्लंघनको निन्दा गर्ने धेरै प्रस्तावका बाबजुद इजरायलले कुनै परिणामको सामना गर्दैन र यसका पछाडि आंशिक रूपमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतजस्ता मुलुकको सुरक्षात्मक भिटो (विशेषाधिकार) रहेको छ । राष्ट्रसंघ इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्ने अनुमति दिँदै आफूद्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव लागू गर्न असफल भएको छ ।
(रहमान लेखक एवं पत्रकार हुन्) पिपुल्स डिस्प्याचबाट
