१२५९ नेपाल प्रहरी भिआइपीको सुरक्षामा : मापदण्डविपरीतका करिब ६ सय फिर्ता

सरकारले अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा १२ सयभन्दा बढी जनपद प्रहरी परिचालन गरेको पाइएको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न निकायको पत्र तथा निर्णयानुसार नेपाल प्रहरीका एक हजार दुई सय ५९ कर्मचारी भिआइपीको सुरक्षामा खटाइएको भेटिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार एक डिएसपी, ७ इन्स्पेक्टर, ९८ वरिष्ठ सइ, ६४ सइ, एक सय ८१ असइ, एक सय १६ वरिष्ठ हवल्दार, तीन सय १८ हवल्दार, दुई सय २५ सहायक हवल्दार, दुई सय ४४ जवान, पाँच प्रहरी कार्यालय सहयोगी भिआइपीलाई दिएको छ । भिआइपीलाई मापदण्डविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) तथा ड्राइभर दिएको र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आएपछि समितिले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएको विवरण र रक्षा मन्त्रालयसँग नेपाली सेनाका कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले समितिलाई उपलब्ध गराएको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम नेपाल प्रहरीबाट खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरूको दर्जागत विवरणअनुसार एक हजार दुई सय बढी कर्मचारी सुरक्षामा खटिएका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार मापदण्डविपरीत खटिएका जनपदका करिब ६ सय कर्मचारी फिर्ता भएको जानकारी पनि आएको छ । फिर्ता भएको नामावली विवरण भने प्राप्त भइसकेको छ । 

मापदण्डबाहेक केही पनि नगर्नू भनेर निर्देशन दिएका छौँ : रामहरि खतिवडा सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
सुरक्षा थ्रेट भएकालाई सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेर जति दिनुपर्छ देओस् । तर, राज्यको तलबभत्ता र जागिर खाएका मान्छेलाई कसैको घरको नोकर नबनाइयोस् । कोही जुत्ता पोलिस गर्ने, कोही आइरन गर्ने, कोही भान्से हुने, कोही ड्राइभर गर्ने पद्धतिको अन्त्य होस् भन्ने हो । अप्ठेरो परेका मान्छेलाई सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो, त्यो काम राज्यले गर्नुपर्छ । मापदण्डबाहेक केही पनि नगर्नू भनेर निर्देशन दिएका छौँ । मापदण्डबाहिरकालाई फिर्ता गरिएको छ । 

समितिलाई सशस्त्र र नेपाली सेनाबाट खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरूको दर्जागत विवरण भने प्राप्त भइसकेको छैन । आशिंक रूपमा सशस्त्र प्रहरीबाट पिएसओ, ड्राइभर र भान्सेको रूपमा खटिएकामध्ये ९ सय जति फिर्ता भएको जानकारी आएको खतिवडाले बताए । ‘नेपाली सेनामा ४५ सय कर्मचारीलाई विभिन्न ठाउँमा खटाइएकोमा यसलाई घटाएर एक हजारमा झार्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने । 

जनपद प्रहरीको विवरणअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार अतिविशिष्ट, विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका तीन सय ७७ कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा एक डिएसपी, ६ इन्सपेक्टर, ८४ वरिष्ठ सइ, ४६ सइ, ९२ असइ, २६ वरिष्ठ हवल्दार, ३९ हवल्दार, ४४ सहायक हवल्दार, ३४ जवान र पाँच प्रहरी कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । 

यसैगरी, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार समिति सभापतिको सुरक्षामा ८ जना प्रहरी खटिएका छन् । जसमा एक वरिष्ठ सइ, तीन असइ, एक वरिष्ठ हवल्दार, एक हवल्दार, दुई सहायक हवल्दार रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायको पत्र तथा निर्णयानुसार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा ६० प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ । जसमा एक इन्स्पेक्टर, तीन वरिष्ठ सइ, तीन सइ, १७ असइ, तीन वरिष्ठ हवल्दार, आठ हवल्दार, १५ सहायक हवल्दार र १० जवान छन् । 

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार काठमाडौंका तीन जिल्लाका सिडिओ र जिल्ला न्यायाधीशको सुरक्षामा मेट्रोबाट ३० जना प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ । जसमा पाँच वरिष्ठ हवल्दार, आठ हवल्दार, नौ सहायक हवल्दार र आठ जवान रहेका छन् । 

यसैगरी, कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, १५ जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा ८६ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । जसमा एक वरिष्ठ सइ, दुई सइ, ६ असइ, १५ वरिष्ठ हवल्दार, ४० हवल्दार, १७ सहायक हवल्दार, पाँच जवान रहेका छन् । 

मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, ८ जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा १४७ प्रहरी खटाइएको छ । जसमा २ सइ, १२ असइ, २२ वरिष्ठ हवल्दार, ४६ हवल्दार, ३२ सहायक हवल्दार र ३३ जवान रहेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, १० जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा एक सय २२ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा दुई सइ, सात असइ, आठ वरिष्ठ हवल्दार, ३५ हवल्दार, २५ सहायक हवल्दार र ४५ जवान रहेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, ११ जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा ११६ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा एक वरिष्ठ सइ, दुई सइ, १५ असइ, चार वरिष्ठ हवल्दार, ४३ हवल्दार, २४ सहायक हवल्दार र २७ जवान रहेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, १२ जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा एक सय ५९ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा दुई वरिष्ठ सइ, दुई सइ, आठ असइ, १५ वरिष्ठ हवल्दार, ५१ हवल्दार, ३५ सहायक हवल्दार र ४६ जवान रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, १० जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा ५५ प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् । जसमा तीन वरिष्ठ सइ, दुई सइ, ११ असइ, ८ वरिष्ठ हवल्दार, २३ हवल्दार, तीन सहायक हवल्दार र पाँच जवान रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रदेश सभा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, ९ जिल्लाका सिडिओ र न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा ९९ प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ । जसमा तीन वरिष्ठ सइ, तीन सइ, १० असइ, ९ वरिष्ठ हवल्दार, २४ हवल्दार, १९ सहायक हवल्दार र ३१ जवान रहेका छन् ।

कसको सुरक्षामा कति प्रहरी ?

प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुरक्षामा इन्स्पेक्टरसहित ११ जना खटाएको छ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको सुरक्षामा इन्स्पेक्टरसहित पाँचजना खटिएका छन् । महाशाखाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा डिएसपीको नेतृत्वमा तीन इन्स्पेक्टरसहित ६२ जना खटाएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री विशेष सुरक्षा इकाइ नै छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुरक्षामा वरिष्ठ सइसहित १० जना खटिएका छन् । विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपप्रधान तथा रक्षासहित सबै संघीय मन्त्री/राज्यमन्त्रीहरू, उपसभामुख, उपाध्यक्षको सुरक्षामा दुई–दुईजना प्रहरी खटिएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई पनि दुई–दुई प्रहरी सुरक्षाका लागि खटाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले दुई–दुई, अध्यक्ष र सदस्यले दुई पाउनेमा कसैले दुई त कसैले एक प्रहरी लिएका छन् । 

गृहको विवरणअनुसार पूर्वपदाधिकारीले नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षाका लागि जनशक्ति लिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले असइसहित दुई, विद्या भण्डारीले वरिष्ठ सइसहित दुई र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुई प्रहरी लिएका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दुई वरिष्ठ सइ लिएका छन् । नन्दबहादुर पुनले सइसहित दुई प्रहरी लिएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले इन्स्पेक्टरसहित १५ प्रहरी लिएका छन् । गृहले सुरक्षाकर्मीसहित अगुवा सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सइसहित दुई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी वरिष्ठ सइसहित दुई–दुई, झलनाथ खनाल दुवै वरिष्ठ सइ, शेरबहादुर देउवाले इन्स्पेक्टरसहित दुई प्रहरी लिएका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्कीले दुई–दुई प्रहरी लिएका छन् । मीनबहादुर रायमाझी र पूर्वकामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले एक–एक प्रहरी लिएका छन् । 

यसैगरी, पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा वरिष्ठ सइसहित दुई, ओनसरी घर्तीले एक असइ लिएकी छिन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू भीम रावल, वामदेव गौतम, कमल थापा, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, विष्णु पौडेलले दुई–दुई प्रहरी लिएका छन्, विजय गच्छदार र रवि लामिछानेले एक–एक प्रहरी लिएका छन् । पूर्वमन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, हरिप्रसाद उप्रेती, मीनेन्द्र रिजाल, रामबहादुर थापाले दुई–दुई प्रहरी लिएका छन् । 

ज्ञानेन्द्र कार्की, देवेन्द्र पौडेल, ज्वालाकुमारी साह, अमनलाल मोदी, किसान श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, मृगेन्द्रसिंह यादव, प्रदीप यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, इस्तियाक राई, पम्फा भुसाल, दिलेन्द्र बडू, महेश्वरजंग गहतराज, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, प्रेम आले, विक्रम पाण्डे, गोविन्दराज जोशी, महन्थ ठाकुर, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बुद्धिमान तामाङ, देव गुरुङ, सुनील थापा, दीपक गिरी, वर्षमान पुन, प्रकाशचन्द लोहनी, पशुपतिशमशेर जबरा, जितेन्द्रनारायण देव, दीपक बोहराले एक/एक लिएका छन् । पूर्वराज्यमन्त्रीहरू देवेन्द्रराज कँडेल, बोधमायाकुमारी यादव, उमेश श्रेष्ठ र हिराचन्द्र केसीले पनि एक/एक प्रहरी लिएका छन् । 

पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू शंकर पोखरेल, शेरधन राई, राजेन्द्र पाण्डे, खगराज अधिकारीले दुई/दुई प्रहरी लिएका छन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, नवीनकुमार घिमिरे, पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पनि दुई/दुई प्रहरी लिएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौड्याल, अख्तियार पूर्वआयुक्त सावित्री थापा गुरुङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले एक/एक प्रहरी लिएका छन् । 

संसदीय समितिका सभापति
प्रतिनिधिसभाको महिला समिति सभापति किरणकुमार साह र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति राजकिशोर यादवले असइसहित दुई/दुई प्रहरी लिएका छन् । उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले वरिष्ठ सइसहित दुई अधिकारी लिएका छन् । पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले असइ र शिक्षा समिति सभापति भानुभक्त जोशीले प्रहरी सहायक हवल्दार गरी एक/एक प्रहरी लिएका छन् । 

धर्मगुरुलाई पनि पिएसओ
यसका अलावा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भन्दै एकजना असइ लिएका छन् । राष्ट्रिय सभा सांसद मोहम्मद खालिदले एक प्रहरी हवल्दार लिएका छन् । सद्गुरुदेव अर्चना बाबाले एक प्रहरी जवान र जगत्गुरु यतिराज उपाध्यायले एक प्रहरी हवल्दार लिएका छन् ।