बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोह्रौँ योजना तर्जुमा गर्दा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा सुरु भएको सोह्रौँ योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) तर्जुमासम्बन्धी बागमती प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन हुने खालका योजना निर्माण हुनुपर्ने बताएका हुन्।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएकोतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जनताको माग, भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गर्न सुझाव दिए।

‘जनताको वास्तविक माग के हो, भौगोलिक आधारमा कस्ता योजनाहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोगले बनाएको योजनाले प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा पनि सजग र सचेत रहनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि सोअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको उनको दाबी छ। ‘देश राजनीतिक रूपमा मात्रै परिर्वतन भयो। संविधानमा तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट भए पनि सोअनुसार अधिकार बाँडफाँट हुन सकेको छैन। प्रशासनिक क्षेत्र संघीयताको भावनाअनुसार काम गर्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने।

अब सोह्रौँ योजना तर्जुमा गर्दा पुरानो मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लाको स्थानीय तह, काठमाडौं उपमहानगरपालिका र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको आवश्यकता एकै खालको नहुने भन्दै यस्ता विषयलाई ध्यान दिएर योजना बनाउन सुझाव दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले अहिले पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्षमा रहेको जानकारी दिँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने गरी आगामी योजना निर्माण हुने स्पष्ट पारे। उनले पन्ध्रौँ योजनामा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै र अबको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै सोह्रौँ योजना निर्माण हुने बताए।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा नरविक्रम थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक यदुनाथ आचार्यलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रम मंगलबारसम्म चल्नेछ।