
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचइपिआरटिएफ)बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता बिहीबार विद्युतीय रूपमा आदानप्रदान गरिएको छ। ती सम्झौतामा यही कात्तिक १० गते विद्युतीय हस्ताक्षर गरिएको थियो। नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बिमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ। ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पुँजी विकासको आधारशीला हो। नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेन्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्,’ अर्थ सचिव पुस्करले भने।
नेपालमा संकटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने एवं उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मानव पुँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जेर्भोसले बताए।