पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटपछि राजावादी एक ठाउँमा

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा सक्रीय राजनीतिक दल र समूहहरूबिच पूर्वपञ्चनेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने समझदारी भएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रमुख नेताहरूको यही साता बेग्लाबेग्लै भेटपछि उनीहरू सबै एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार एउटै मञ्चबाट साझेदारी र आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । 

निकटस्थ नेताहरूका अनुसार हाल नगरकोटस्थित होटेल सोल्टीमा बसेका पूर्वराजा शाहसँग यही साता भएको भेटवार्तापछि राजसंस्था पक्षधर समूहहरू साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुईपटक र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा तथा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले एक–एकपटक पूर्वराजासँग भेट गरेपछि यो स्थिति आएको हो,’ राजावादी समूहका एक शीर्ष नेताले भने, ‘राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेपछि थापाको समन्वयमा यो प्रयास भएको छ ।थापाले अहिले समन्वयकारी भूमिका खेलेका छन् ।’

त्यही आधारमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बिपी), शिव सेना नेपाल, नेपाल प्राज्ञिक मञ्चलगायत समूह पहिलोपटक एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाको दिन १५ जेठदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

यसअघि पार्टीलाई बाइपास गर्न जनआन्दोलन समिति गठन भएको भन्दै त्यसमा रहन अस्वीकार गरेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि सोही छातामा बस्न स्वीकार गरेका छन् ।

पूर्वपञ्चनेता सुवेदी, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा, राष्ट्रिय शक्तिका अध्यक्ष विष्टलगायत राजसंस्था पक्षधर समूहका नेता–कार्यकर्ता र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा बिहीबार उनीहरूबिच साझेदारी घोषणा भएको थियो । सुवेदी, लिङ्देन र थापाले लक्ष्य पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका छन् । 

समितिले राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र स्थापना, संघीयता खारेजी, सुशासनको माग सहमति र समझदारीका आधारमा वर्तमान संविधानकै परिधिभित्रबाट हासिल गर्न सक्ने पनि जनाएको छ । ‘त्यसैले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्तिको निम्ति सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्न ०८२ जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने हामी घोषणा गर्दछौँ । यो आन्दोलनको संयोजन र परिचालन वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मार्फत हुनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी सबै दल र समूहहरू संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आबद्ध रही आन्दोलन सफल तुल्याउने संकल्प गर्दछौँ ।’ 

सुवेदीले १५ चैतमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा प्रहरी हिरासतमा रहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत सबैलाई रिहाइको माग गरेका छन् । संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विकल्पमा जनआन्दोलनको बल र जगमा अझ उन्नत र पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्दै देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।

समितिले सबै विचारधारा र शक्तिहरू अटाउने गरी संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको स्थापनाको माग गरेको छ । ‘राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने उपरोक्त उद्देश्यहरू सहमति र समझदारीका आधारमा वर्तमान संविधानकै परिधिभित्रबाट हासिल हुन सम्भव छ,’ समितिले भनेको छ । 

समितिले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भनेको छ । ‘भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुनेछ । हाम्रो आन्दोलन कुनै दल वा सरकारका विरुद्ध होइन । निरंकुशता र सर्वसत्तावादको अन्त्य गरी तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको निर्णायकत्वलाई थप सुदृढ तुल्याई जनतालाई व्यावहारिक रूपमा देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउनु आन्दोलनको मुख्य ध्येय हुनेछ,’ सुवेदीले भने ।