समाचार डिजिटल संस्करण

अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन जरुरी : विष्णु पौडेल

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रतिपक्षले उठाएको आवाज सदनमार्फत सरकारले सुन्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘चालू अधिवेशनमा कहीँ नभएको अभ्यास भएको छ। प्रधानमन्त्री विदेश गए पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर, यहाँ प्रधानमन्त्री विदेश गएको वेलामा सदन बन्द गरियो,’ एमाले नेता पौडेलले भने, ‘यस अवधिमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनमा संशोधनबाहेक अरू कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ।’

सदनमा आउनुपर्ने विषय नआएको र सात महिनासम्म एउटा मात्र कानुन बन्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सदनमा सरकारले सांसदहरूको भूमिका कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाए।

उपाध्यक्ष पौडेलले सदनमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे। मुलुकमा सुन तस्करी बढेका वेला धेरै मिहिनेत गरेपछि जाँचबुझ आयोग बनाएको, तर त्यो अनुसन्धानमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले गर्न चाहेको नदेखिएको बताए।

उनले मुलुकमा हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना बढिरहेको र कानुनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारबाट आममाफी दिँदा छुटेको भोलिपल्ट फेरि अपराध कर्ममा लागेको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘संविधान र कानुनविरुद्धमा अनेकन प्रकारका काम भइरहेका छन् । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने काम भएको छ । स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन।’

उनले शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै संकट समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर महासम्मेलन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए।

उनले भने, ‘तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखाउँछ । समस्या दिनदिनै विकराल बन्दै गएको छ, तर सरकार बेखबर छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ।’ सरकारले भैरहवा, पोखरा विमानस्थल सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।