दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बेथितिले घेरिएको स्थानीय सरकार

आफूनिकटकालाई नियुक्ति, बजेट निर्माणमा समेत अनियमितता, चरम भ्रष्टाचारजस्ता कारणले स्थानीय तहले गति लिन सकेको छैन

संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार निर्माण गर्‍यो । जनताका आमगुनासा र समस्यालाई स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न स्थानीय तहको सरकार प्रभावकारी हुने अपेक्षाअनुरूप स्थानीय तहको सरकार निर्माण गरिएको हो । केन्द्रीय सरकारबाट जनताका सम्पूर्ण जनचासोलाई नियाल्न नसकिने हुँदा स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा र प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न प्रभावकारी हुने हुँदा तीन तहको सरकार बनाइयो । तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेपश्चात् ०७४ र ०७९ मा गरी दुई कार्यकाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । 

संघीय शासन प्रणाली स्थापित भइसकेपछि आफ्नो परम्परागत जीवनशैली बदलिने आशामा आमजनता थिए । सरकारद्वारा आफ्ना समस्याको सम्बोधनको अपेक्षासहित सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको सपना देखेका थिए ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा थोरै राम्रा काम गरेको भए पनि बेथिति झनै बढ्दै गएको देखिएको छ । जनताको जनभावना बुझेर उनीहरूका समस्या छिटो र सहज ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कर न्यून मात्र असुल्नुपर्ने, विकासका काम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेलगायतका विविध पक्षमा अझै पनि कतिपय काम हुन सकेका छैनन् । स्थानीयस्तरमा हुने कतिपय काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा समन्वयको अभाव अर्को जटिल चुनौती बनेको छ । 

स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिशोध, आर्थिक भार पर्ने गरी आफूनिकटकालाई नियुक्ति, बजेट निर्माणमा समेत अनियमितता, चरम भ्रष्टाचार, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन, बेरुजु र स्वेच्छाचारी ढंगबाट खर्चलगायतका बेथितिले पनि स्थानीय तहले गति लिन सकेको छैन । यस्तै कानुनमै नभएको बैठक भत्ता लिने, आफ्नै सुविधाप्रति केन्द्रित हुने, पटक–पटक विदेश भ्रमण तथा स्वदेशमा नै लगातार भ्रमणका नाममा लाखौँ खर्चने प्रवृत्तिले जनतालाई राहत दिने भनेर स्थापना भएको सरकारले जनतालाई चर्को करको मारमा पारिरहेको छ । जसका कारण जाने–बुझेका र केही गरौँ भन्ने भावना भएका युवापिँढी निराश बनेर बिदेसिन बाध्य छन् । 

जनभावना बुझेर उनीहरूका समस्या छिटो र सहज ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कर न्यून मात्र असुल्नुपर्ने, विकासका काम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्नेलगायतका विविध पक्षमा अझै पनि कतिपय काम हुन सकेका छैनन्

युवालाई गाउँमै टिकाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुको साटो जनप्रतिनिधि भएपश्चात् कतिपयले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भेट्नै नपाउँदा उनीहरू निराश हुनु स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक, खानेपानीलगायतका फरक–फरक शीर्षकमा आफूखुसी खर्च गर्ने कार्यले पनि स्थानीय तहमा विकृति बढेर गएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफूनिकटका व्यक्तिलाई मिलाएर रकम पोस्ने गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा अख्तियारकै प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा परेका भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये ३३.१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा परेका २४ हजार तीन सय ३१ उजुरीमध्ये एकतिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ भन्ने तथ्यलाई आयोगले दायर गरेको मुद्दाले पनि पुष्टि गर्छ  । गत आवमा आयोगले एक सय ५१ जना निर्वाचित÷मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तहका थिए । 

जिल्ला सदरमुकामसम्म धाएर गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारबाट हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले जनतालाई केही हदसम्म सहज भएको छ । सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले राम्रो पनि गरेको छ । जे–जति सकारात्मक र राम्रा कार्य स्थानीय सरकारले गरेका छन्, त्योभन्दा बढी नकारात्मक र गलत संस्कारको विकास भएको छ । जसले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको योग्यताका कारणसमेत कतिपय स्थानीय तहमा बेथिति मौलाउँदो छ । जनप्रतिनिधि योग्य र दक्ष नहुनु र सल्लाहकार चयनमा पनि नातावाद हावी हुँदा योग्यले अवसर पाएका छैनन् । जसका कारण त्यहाँ नियुक्त हुने प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुसी निर्णय गर्छन् । यसरी गरेका निर्णयको जनप्रतिनिधिले कुनै पत्तो नै पाउँदैनन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्ने प्रावधान रहे तापनि पहुँचको भरमा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउँदा पनि बेथितिलाई थप प्रश्रय मिलेको छ । 

स्थानीयस्तरमा प्रशासकीय अधिकृतले जनप्रतिनिधिले भनेको नमान्ने, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक झगडा, आफूले रोजेका कर्मचारीलाई मात्र प्रशासकीय अधिकृत बनाउन खोज्नुलगायतका विविध समस्याले स्थानीयस्तरमा बेथितिको चाङ लागेको छ । अर्कोतिर, प्रशासकीय अधिकृतले मनपरी गर्ने, जनप्रतिनिधिसँग अटेरी गर्ने, गर्नुपर्ने समन्वय नगर्ने गर्दा स्थानीय तहको अधिकृत र लेखा अधिकृतको सरुवा सहमति लिनका लागि महिनौँसम्म केन्द्रीय सरकारमा धाउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ ।

हालै आन्दोलित शिक्षकले स्थानीय तहको बेथितिका बारेमा चर्को नारा लगाए । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिका तहमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा शिक्षकको सरुवा र आन्तरिक मूल्यांकनमा जनप्रतिनिधिको एकाधिकार देखिने प्रस्ट छ । 

यस्तै, विभिन्न स्थानीय चाडपर्व तथा अवसरमा स्थानीय सरकारले दिने गरेका सार्वजनिक बिदामा चरम बेथिति छ । हालसालै काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले दिएको ‘थकाइ बिदा’ले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पायो । नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक बिदा दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएको छैन । तर पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थका लागि पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक विषयलगायतमा पनि सजिलै सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारले सबै बेथिति मात्र सिर्जना गर्‍यो भन्न खोजेको होइन । कतिपय स्थानीय तहका मुद्दा, स्थानीय जनसरोकारका विषय, विकास निर्माणका कार्यमा पहुँच, जनताका अत्यावश्यक कागजपत्र प्रमाणित भने भएका छन् । तर, स्थानीय सरकार स्थापनाको ७ वर्षे कार्यकालमा केही काममा सहजता भए पनि स्थानीयस्तरबाट हुनुपर्ने धेरै काम अझै पनि प्रदेश र संघस्तरमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

 जब स्थानीय तहको सरकारको अवधारणा अगाडि बढाइएको थियो, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने आकर्षक नारासहित अब आमनागरिकले आफ्ना कामका निम्ति संघीय राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबार धाइरहनुनपर्ने चर्चा थियो । तर, अझै पनि सामान्य कागजपत्र, सामान्य जग्गा पास, लिएका कागजपत्रको नवीकरणलगायतका सामान्य कागजपत्रका लागि समेत ठूलो रकम खर्चेर मानिसहरू केन्द्रमा आउन बाध्य छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृत भनिए तापनि कतिपय स्थानीय तहले यो अझसम्म सुरु गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई थप सबल, समृद्धि, चरम राजनीति र भ्रष्टचारबाट मुक्त, आफन्तवादको अन्त्य गर्न सके मात्र जनताले सुलभ र सहज तरिकाले सेवा पाउनेछन् ।