मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बार काउन्सिल ऐन संशोधनको तयारी : कानुन व्यवसायीलाई डर देखाएमा तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना

३० वर्ष पुरानो बार काउन्सिल ऐन संशोधन हुने भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कानुन व्यवसायीमा डर–त्रास सिर्जना गर्नुलाई फौजदारी अपराधसरह मानी कैद तथा जरिवाना हुन सक्नेछ ।

हालको कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २४ मा कानुन व्यवसायीलाई विशेष सुविधाबारे उल्लेख छ । जसमा कुनै कानुन व्यवसायीले मुद्दामा कुनै पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन वा बहस गर्न जाँदा बाटोमा कुनै देवानी मुद्दाको बिगो वा सजाय सम्बन्धमा पक्राउ गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यसैगरी, उपदफा (२) मा कुनै कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बोलेको कुनै कुरालाई लिएर निजउपर कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउन नसकिने उल्लेख छ ।

यसैमा थपेर कसैले कुनै कानुन व्यवसायको सिलसिलामा कानुन व्यवसायीउपर कुनै धाक, धम्की, डरत्रास उत्पन्न गर्ने–गराउने वा शारीरिक आक्रमण गर्ने वा मानसिक यातना दिने कार्य गर्न–गराउन नहुने बनाउन लागिएको छ । यस प्रावधानविपरीत कार्य गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘यसलाई अनुसूची १ अर्थात् सरकारवादी मुद्दा चल्ने गरी राख्न लागेका हौँ,’ काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने । 

ऐन संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले काउन्सिलसँग राय तथा प्रतिक्रिया माग गरेकोमा हाल यस विषयमा छलफल चलिरहेको काउन्सिलले जनाएको छ । साउन अन्तिममा बार काउन्सिललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमाथि सुझाव दिन भनी कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदा पठाएको थियो । जसमाथि काउन्सिलले छलफल गरिरहेको हो । पछिल्लोपटक ०७५ फागुनमा काउन्सिल ऐन संशोधन भएको थियो । 

संघीयता लागू गर्ने गरी कार्यालय विस्तार गर्नुका साथै काउन्सिल र त्यसभित्रका समितिमा महिला अनिवार्य हुने गरी समावेशी बनाउने प्रावधान थप गर्न लागिएको छ । यसैगरी, काउन्सिलका कार्यालय सातै प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसैगरी, कसुरबारे विस्तृत उल्लेख गर्दै कुन अवस्थामा कुन सजाय गर्नेसमेत ऐनमै उल्लेख हुने भएको छ । कानुन व्यवसायीलाई पोसाक पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

काउन्सिलका पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार ऐनमै कानुन शिक्षाको मापदण्डबारे उल्लेख गरिने भएको छ । हालको ऐनमा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारबारे दफा ८ (झ) मा भनिएको छ, ‘स्तरीय कानुन शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानुन व्यवसायका लागि उपयुुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने ।’ हाल भने यो व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ । खण्ड (झ) लाई झिकेर ‘कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन शिक्षण संस्थासँगको परामर्शमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ राख्न लागिएको छ । यसपछि मापदण्ड निर्धारणको अधिकार परिषद्सँग रहनेछ ।

साथै, काउन्सिलले शिक्षण संस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र मापदण्डबमोजिम नै अध्ययन अध्यापन गराउने कुरालाई ऐनले बाध्यकारी बनाएको छ । अन्यथा शिक्षण संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिनेछ । काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार अध्ययन अध्यापन भएको वा नभएको अनुगमनको जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइएको छ भने उक्त मापदण्डविपरीत अध्ययन अध्यापन गराएमा त्यस्तो संस्थाको अनुमति खारेज गर्न परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

अनुगमनपछि शिक्षण संस्थालाई काउन्सिलले सुझावसमेत दिन सक्नेछ । तर, सुझाव नमानेमा उक्त शिक्षण संस्थाको अध्ययन अध्यापनलाई मान्यता नदिन सक्ने अधिकारसमेत परिषद्लाई दिइएको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनको एजेन्डा रहेको लयर्स एकेडेमी अर्थात् कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई पनि ऐनमा स्थान दिने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । यसमा बार एसोसिएसन र काउन्सिल दुवैको स्वामित्व रहनेछ । मस्यौदाअनुसार बारका अध्यक्ष वा उनले तोकेको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष र बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित परिषद् सदस्य उपाध्यक्ष रहने गरी एकेडेमीको कल्पना गरिएको छ ।

सदस्यहरूमा भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार, एकजना सहन्यायाधिवक्ता, न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिका सदस्यसचिव र एकजना महिलासमेत कानुनका तीन सहप्राध्यापक हुनेछन् । दुईजना महिला वरिष्ठ अधिवक्तासहित चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता र बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत लयर्स एकेडेमीका सदस्य हुनेछन् । एकेडेमीले नियमित रूपमा कानुनी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गराउने, कानुन व्यवसायी तालिम सञ्चालन गर्ने, विदेशका यस्तै प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी अनुभव र फेलोसिप आदानप्रदान गराउनेजस्ता कार्य गर्नेछ ।