दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विश्व बैंकमा सुधार आवश्यक

विकाससँग जोडिएका कैयौँ चुनौतीमध्ये महिला श्रम, घट्दो संलग्नता, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा विश्व बैंक कतै देखिँदैन

भारतले यतिवेला जी–२० देशको अध्यक्षता गरेको छ । यसैअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका रूपमा चिनिने बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडिबी)मा सुधार वास्तवमा विश्वव्यापी सुधार एजेन्डाको महत्वपूर्ण कदम हो । बहुपक्षीय विकास बैंकका रूपमा विश्व बैंक समूह (डब्लुबिजी) यस्ता सुधारका लागि प्रमुख समूह मानिन्छ । स्वयंमा सुधार ल्याउने अग्रणी भूमिका निभाउँदै यसले अन्य एमडिबीका लागि गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । 

डब्लुबिजीले वित्त प्रदाता, सूचना संग्रहण र विश्वसनीय सल्लाहकारजस्ता तीन मुख्य भूमिका निभाउँछ । वित्त प्रदाताका रूपमा यसलाई कम आय भएका सदस्य देश (एलआइसी) र मध्य आय भएका देश (एमआइसीलाई दिने कर्जाको मात्रालाई जोखिम कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथसाथै, यसको दायरा पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

कम आय हुने देशको बजारसम्म पहुँच पनि कम नै छ । ती देशको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भने अस्थिरता पनि उत्तिकै छ । यस्ता देशले प्राकृतिक विपत्ति, वैश्विक जोखिमबाट बच्ने उपाय, वैश्विक मागमा अस्थिर, अनिश्चित व्यापारको अवस्था, व्यापारका सर्त र विनिमय दरमा उतारचढाव हुँदा उत्पन्न हुने कैयौँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कारक उनीहरूको कर्जा लिने क्षमतामा तगारो बनेका छन् । विश्व बैंक समूहले अधिक लचकता अपनाउनुका साथै कम आय भएका देशको क्षमता बढाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कम आय भएका देशको बाह्य कर्जामा आधा हिस्सा एमडिबीको छ । तथापि, यिनीहरू कर्जा संकटबाट गुज्रिनुपर्छ । यसले एमडिबीद्वारा कर्जा प्रदान गर्ने क्षमता अध्ययनको मूल्यांकन शुद्धतामा प्रश्न उठाउँछ । विश्व बैंक समूहसहित जति पनि एमडिबी छन्, उनीहरू कर्जा पाउनका लागि पुरस्कृत नै गर्न तयार हुन्छन् । तर, जुनसुकै देशको पनि निरन्तर कर्जा लिने क्षमता छ भने मात्रै त्यस्ता देशको कर्जा स्वीकृत हुन्छ । यसबाट अनुकूल ऋण दिगोपनका मूल्यांकनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । 

विश्व बैंकसँग दिनलाई धेरै छ, तर एकाधिकारको भावसहित काम गर्नु उपयुक्त छैन । बरु आफ्नो आत्मनिरीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । बैंकले पूर्ण रूपमा निजी ढंगले काम गर्दा मात्रै सुधार सम्भव छ ।
 

अब यसका लागि विश्व बैंक समूहले विनिमय दर अवमूल्यन, जलवायु जोखिम र व्यापारसम्बन्धी प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै कम आय भएका देशका लागि थप विश्वसनीय कर्जा स्थिरता मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्ता देशको समग्र कर्जा समीक्षा, कर्जा पारदर्शितामा वृद्धि र तिनीहरूको मुद्रा जोखिमलाई पनि कम गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, कम आय भएका देशको पहुँच द्विपक्षीय अनुदानको निजी या सन्दिग्ध स्रोतसम्म कम बनाउनुपर्छ । साथसाथै, सुलभ दरमा बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक विश्व बैंक समूहले चुनौतीको सामना गर्न, क्षमता बढाउन र कम आय भएका देशको स्थिरता तथा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न प्रेरितसमेत गर्नुपर्छ । 

कम आय भएका देशहरूको विपरीत मध्यम आय भएका देशको बजारसम्म पहुँच हुन्छ । उनीहरू निजी पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । तर, पुँजी आउने गतिमा स्थिरता भने हुँदैन । वैश्विक धारणामा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनले निजी पुँजी प्रवाहमा तात्कालिक रूपले विपरीत प्रभाव पर्छ । विश्व बैंक समूहले निजी पुँजी प्रवाहको जोखिम कम गर्न मध्यम आय भएका देशको अनुदान दायरा बढाउन सक्छ । यसलाई ग्यारेन्टी, अस्थायी विनियम या आकस्मिक ऋणमार्फत पूरा गर्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले हाल आकस्मिक ऋण प्रस्ताव ल्याएको छ । तर, यस्तो कर्जा लिने देश भने सीमित छन् । कारण, आइएमएफसँग सहयोग माग्दा नकारात्मक छवि बन्छ भन्ने भय हो । विश्व बैंक समूहले दिने सहयोगले कुनै पनि नकारात्मक छवि या धारणा बनाउँदैन ।

आइएमएफले आर्थिक संकटका वेला कर्जा दिन्छ भने विश्व बैंक समूहले विकाससँग जोडिएका आवश्यक कामका लागि कर्जा दिन्छ । कर्जा परिचालनका रूपमा हेर्दा यसले जोखिम बिमा र ग्यारेन्टी एकाइ, बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (एमआइजिए) का माध्यमबाट नवप्रवर्तनलाई सहभागी बनाउँछ । 
यस्तै, जलवायु परिवर्तनजस्ता प्राथमिकताका लागि मध्यम आय भएका देशलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग विश्व बैंक समूहले वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतको जी–२० अध्यक्षतामा गठित स्वतन्त्र विशेषज्ञ समूहले यसलाई लिएर महत्वपूर्ण सिफारिस गरेका छन् । 

‘नलेज बैंक’का रूपमा विश्व बैंक समूहको प्रदर्शनमा सुधारको गुन्जाइस देखिन्छ । यस नलेज बैंकको परिकल्पना विश्व बैंक कर्जाको गुणवत्ता बढाउन र विकासोन्मुख देशका लागि सेवाको नयाँ धारा विकसित गर्ने अवसरका रूपमा भएको थियो । यसको सञ्चालन बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जुन ज्ञान उत्पादन र प्रसारका लागि वितरण गरिन्छ । तर, यसको प्रासंगिकता र प्रभाव सीमित छ । तसर्थ, आन्तरिक संगठन र प्रोत्साहन, बाह्य सम्बन्ध, सहयोग र प्रभाव मूल्यांकनलाई हेर्न छुट्टै स्वतन्त्र समूह सुरु गर्नुपर्छ । 

डब्लुबिजीसँग जोडिएको काम प्रायः विभिन्न देशको सूचकांकसँग सम्बन्धित सूचनासँग हुन्छ । उदाहरणका लागि, ‘कारोबार सुविधा’ सूचकांक कैयौँपटक अविश्वसनीयताका कारण आलोचित हुन्छ । यसमा विश्व बैंक समूहले योसँग जोडिएका तर्क, यसको प्रणाली र प्रासंगिकतामाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ । र, परिवर्तन पनि त्यसैमा ल्याउनु उचित हुन्छ, जुन बढी प्रासंगिक छ ।

यति मात्रै होइन, विश्व बैंकले आफ्नो शोधमा आधारित प्रतिवेदनलाई देशको सान्दर्भिकताअनुरूप बनाउँदै यसको पहुँचको दायरा पनि आकलन गर्नुपर्छ । भारतमा विकाससँग जोडिएका कैयौँ चुनौतीमध्ये महिला श्रम, घट्दो संलग्नता, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्ततालगायत छन् । तर, विश्व बैंक यी महत्वपूर्ण मुद्दामा कतै देखिँदैन । यस्तै, आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि त्रुटिपूर्ण भेटिन्छ । 

विश्व बैंकले नीतिगत मुद्दामाथि विभिन्न देशलाई सल्लाह सुझाव दिन र स्थानीय साझेदारसँग जोडिन केन्द्रमा धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ राख्नु जरुरी छ । स्थानीय संस्थान, विश्व बैंकको खर्चको एउटा हिस्सामा मात्रै काम गर्छन् । अतः यसको सान्दर्भिकता र वैधता कायम राख्दै यसका संसाधनको उपयोग वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले गर्नु नै फाइदाजनक छ । त्यसो त विश्व बैंक समूह यस्तो संस्था हो, जोसँग दिनलाई धेरै छ, तर यसले एकाधिकारको भावसहित काम गर्नु उपयुक्त छैन, आफ्नो आत्मनिरीक्षणमा जोड दिनुपर्छ । जबसम्म विश्व बैंकले पूर्ण रूपमा निजी ढंगले काम गर्छ, तब मात्रै सुधार सम्भव छ ।

विकासोन्मुख देश महामारीबाट जुर्मुराएर आफ्नो काम पुनः सुरु गरेका छन् । तर, विश्व बैंक समूहले पछिल्लो तीन वर्षयता भर्चुअल तरिकाले काम गर्दै आइरहेको छ । अब जी–२० मा एमडिबी र विश्व बैंक समूहसँग जोडिएका सुधार ऐतिहासिक परिणाम साबित हुन सक्छन् । 
(विश्व बैंक र आइएमएफमा दुई दशक काम गरेकी पुनम गुप्ताको लेख बिजनेस स्ट्यान्डर्डबाट अनुवाद गरिएको हो ।)