विश्व प्रिन्ट संस्करण

माल्दिभ्समा राष्ट्रपति निर्वाचन: परीक्षणमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध

चुनावी मतपरिणामले माल्दिभ्सको विदेश नीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ

माल्दिभ्सका मतदाताले शनिबारको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट राष्ट्राध्यक्ष मात्र छान्ने छैनन्, चीन र भारतमध्ये कोसँग नजिक हुने विकल्प पनि छनोट गर्नेछन् । पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह र राजधानी मालेका मेयर मोहम्मद मुइज्जुबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । सोलिहको मुद्दामा ‘भारत–पहिलो’ नीति छ । उता मुइज्जुको दल प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स (पिपिएम) चीनसँग नजिक मानिन्छ । पिपिएममा सत्तामा हुँदा माल्दिभ्स र चीनबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । त्यस्तै पिपिएमले सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म सत्तामा रहँदा विपक्षीविरुद्ध व्यापक धरपकड गरेको आरोप छ । 

सेप्टेम्बर ८ मा भएको पहिलो चरणको मतदानमा मुइज्जुले झन्डै ४६ प्रतिशत मतसहित अग्रस्थान हासिल गरेका थिए । न्यून मतदान दर र ‘माल्दिभियन डेमोक्य्राटिक पार्टी (एमडिपी)’ गठबन्धनभित्रको कलहका कारण प्रभावित सोलिहले ३९ प्रतिशत मतसहित दोस्रो स्थान हासिल गरे । कुनै दलले पचास प्रतिशत मत हासिल नगरेकाले शनिबार दोस्रो चरणको मतदान भएको हो । सोलिहले दोस्रो चरणमा थप मतदाता आकर्षित गर्न आवास तथा पारिश्रमिक वृद्धिलगायत वाचामा जोड दिएका छन् । पर्यवेक्षकले शनिबारको मतदानको विजेता निकै झिनो अन्तरले मात्र अघि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । र, यस चुनावमा छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध एक प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको छ । 

 चीन–भारत प्रतिद्वन्द्विता
चुनावी मतपरिणामले माल्दिभ्सको विदेश नीतिमा उलेख्य प्रभाव हुनेछ । यसले माल्दिभ्समा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका चीन र भारतबीचमध्येबाट विजयी तय गर्नेछ । सन् २०१८ मा चुनाव जितेयता सोलिहले नयाँदिल्लीबाट एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । भारतबाट लिइएको ऋणमा देशको राजधानी मालेमा महत्वपूर्ण आवास र यातायात परियोजनाका लागि लिइएका रकम पनि समावेश छ । मल्दिभ्सले चीनबाट पनि उत्तिनै ऋण लिएको छ ।

माल्दिभ्समा राजनीतिक दलले खुलेर भारत वा चीनमध्ये एकको पक्ष लिने गरेका छन् । सन् २०१८ मा निर्वाचन जितेपछि वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले भारतसँग नजिकिने नीति लिए । त्यसअघि पिपिएम नेतृत्वको गठबन्धनले चीनतर्फ झुकाव राखेको थियो ।

सोलिहका पूर्ववर्ती यामिनको शासनमा बेइजिङले मालेलाई देशका अन्य टापुसँग जोड्ने पुलदेखि देशको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि ऋण प्रदान गरेको थियो । माल्दिभ्सको एक थिंक ट्यांक ‘बानी सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिसी’का अनुसार सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चीन र भारत ऋणको अनुपात २६ प्रतिशत थियो ।

माल्दिभ्समा दलले खुलेर भारत वा चीनमध्ये एकको पक्षधरता लिने गरेका छन् । सन् २०१८ मा निर्वाचन जितेपछि वर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले भारतसँग नजिकिने नीति लिए । त्यसअघि पिपिएम नेतृत्वको गठबन्धनले  चीनलाई नजिक राख्ने नीति लिएको थियो । विपक्षी दलका रूपमा पिपिएमले देशभित्र नयाँदिल्लीको प्रभाव बढेको आरोप लगाउँदै ‘भारत देशबाट निस्क’ भन्ने अभियान नै चलाएको थियो । ‘दोस्रो चरणको मतदानमा भारत आफैँमा एक मुद्दा बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पहिलो चरणमा भन्दा बढी अहिले भारतविरोधी पोस्ट देखिएका छन्,’ भारतीय विश्लेषक एन. साथिया मुर्थीले भने ।

लोकतन्त्रमाथिको जोखिम
सरकार परिवर्तनले देशको विदेश नीति मात्र होइन, यसको शिशु प्रजातन्त्रको समेत परीक्षण गर्नेछ । यामिनको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहेका मुइज्जु चुनाव जिते देशलाई यामिन कालकै अधिनायकवादमा फर्काउन सक्ने डर व्यक्त गरिँदै छ । यामिनले उनको कार्यकालमा उनीसँग असहमत हुने लगभग सबै विपक्षी नेतालाई जेलमा हालेका थिए । पत्रकारमाथि विभिन्न अभियोग लागेको थियो । यामिनको सरकारमाथि सार्वजनिक कोषबाट करोडौँ डलर चोरी गरेर ती रकम न्यायाधीश, विधायक र नियामक निकायका सदस्यको समर्थन किन्न प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो । उनले एक युवा पत्रकार र एक ब्लगरको हत्यापछि पनि अल–कायदा र आइएसको बढ्दो उपस्थितिप्रति आँखा चिम्लिएका थिए ।

‘लोकतान्त्रिक राजनीतिसँगको माल्दिभ्सको प्रयोग अझै पनि कजमोर देखिन्छ । पिपिएम सत्तामा हुँदा यो प्रयोग गम्भीर खतरामा थियो । मुइज्जु त्यो सरकारको क्याबिनेट मन्त्री रहेको तथ्यले उनको जितको सम्भावनामा मलाई लोकतन्त्रको भविष्यप्रति साँच्चै चिन्ता आएको छ,’ पर्थस्थित वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिमा अध्यापक र अनुसन्धान फेलो अजिम जाहिरले भने ।

आशंका बीचमा मुइज्जुले बारम्बार आफ्ना राजनीतिकविरोधीको प्रतिशोध नसाध्ने वाचा गरेका छन् । ‘म क्रूरतालाई समर्थन गर्दिनँ । मसँग असहमत भएका मेरा विपक्षीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन्नँ, सबैलाई राजनीतिक गतिविधि गर्नेे अवसर हुनेछ,’ ४५ वर्षीय मेयरले गत हप्ता धौरु अखबारलाई भने । सोलिहले भने मुइज्जुको यस प्रतिबद्धतालाई खारेज गरेका छन् । सोलिहले शनिबारको मतदानलाई लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘यो चुनाव माल्दिभ्समा शान्ति र स्थिरता वा क्रूरता, डर र अराजकताबीचको मतदान हो । यदि तपाईंले मलाई मत हाल्नुभएन भने सम्पूर्ण माल्दिभ्सले शोक र आँसु बगाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ ६१ वर्षीय सत्तारूढ राष्ट्रपति सोलिहले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा समर्थकलाई भने । 

राष्ट्रपति सोलिहले दोस्रो चरणको चुनावका लागि पहिलो चरणको चुनावमा तेस्रो, चौथो र पाँचौँ बनेका उम्मेदवारको समर्थन जित्न खोजेका थिए । तर, त्यस प्रयासले कुनै प्रतिफल दिलाएन । पहिलो चरणको मतदानमा राजनीतिज्ञ इलियास लबिब तेस्रो भएका थिए । सात प्रतिशत मत पाएका लबिब डेमोक्र्याट पार्टीका उम्मेदवार थिए । सो पार्टी संसद्का सभामुख तथा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले स्थापना गरेको दल हो । यस वर्षको सुरुमा गठबन्धनभित्रबाट उठ्ने उम्मेदवारका लागि नासिद र सोलिहबीच कडा प्रतिस्पर्धा थियो । सो चुनाव हारेपछि नासिद सोलिहसँग आक्रोशित देखिन्छन् ।

नासिद र डेमोक्र्याट सोलिहलाई सन् २०१८ को अभियानका वाचाअनुरूप देशका भ्रष्टाचार काण्ड र अल–कायदा सम्बन्धित हत्याका पीडितलाई न्याय दिन असफल भएको आरोप लगाउँछन् । तिनले सोलिहको सरकारले राजनीतिक संरक्षणको बृहत् सञ्जाल बनाइएको, मिडियालाई किन्न सरकारी संस्थानको प्रयोग गरिएको र राजनीतिक वफादारी सुनिश्चितका लागि हजारौँ रोजगारी सुनिश्चितताको आरोप लगाएका छन् । तथापि सरकारले यी आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

डेमोक्र्याटको समर्थनविना सोलिह दोस्रो चरणमा पुगेका थिए, तथापि ठूलो प्रतिकूलतासहित । माल्दिभ्सका पूर्वविदेशमन्त्री र युनाइटेड किंगडमको एसेक्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका प्राध्यापक अहमद साहिदका अनुसार सोलिहले बलियो गठबन्धन बनाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो । ‘नासिदको खुला समर्थनविना, डेमोक्र्याट समर्थकले सोलिहलाई भोट दिने सम्भावना छैन । यो एकदम कडा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ । कुनै पनि उम्मेदवार आफूले सहजै जित्ने घोषणा गर्ने अवस्थामा छैनन्,’ 
साहिदले भने । 

 अलजजिराबाट