- वि.सं २o८o असोज १२ शुक्रबार
जडिबुटीस्थित बसपार्क तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । बसपार्कबारे उच्च अदालतले २१ गते निर्णय दिने भएको छ ।
उच्च अदालतले पूर्वअरनिको कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने बसपार्क काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काइदिने भनेपछि उक्त कम्पनी अदालत पुगेको थियो । महानगरले एक बसपार्क नीति लिएको भन्दै महानगरभित्र अन्यत्र बसपार्क सञ्चालन नगर्न भनेको हो । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहसँग बसपार्क सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएकाले सञ्चालन गर्न नदिने अडानमा महानगर छ ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु र प्रकृतिबाट दुवै पक्ष राखी छलफल गरे पश्चात् मात्र अन्तरिम दिने वा नदिनेतर्फ आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८०÷०६÷१४ मा छलफल पेसी तोकिदिएको छ,’ आदेशमा छ । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
सुविधा सन्तुलको दृष्टिबाट उक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ । ‘..उल्लेखित छलफल हुने मितिसम्म सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदक कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिइ निर्माण गरेका संरचनाहरूलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
कम्पनीले १० असोजमा रिट दायर गरेकोमा शुक्रबार यस्तो आदेश आएको हो । रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र नगर प्रहरी बललाई विपक्षी बनाइएको छ । पूर्व अरनिकोले १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिई बसपार्क सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण गरिसकेको छ ।
