- वि.सं २o८१ जेठ १३ आइतबार
काठमाडौं महानगरपालिकासँग चारबुँदे सहमति भएसँगै अभियन्ता ई: ले थालेको विरोध प्रदर्शन टुंगिएको छ । बुधबार साँझ छिप्पिदै जाँदा प्रमुख बालेनले महानगरले ई: को माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । त्यसपछि कतिलाई ई: को आन्दोलन अब के हुन्छ ? भन्ने आशंका थियो । तर, महानगरले बनाएको वार्ता टोलीसँगको वार्ता राति साँढे ९ बजे सफल भयो । त्यससँगै अभियन्ता ई: ले आन्दोलन तोडेको घोषणा गरेका छन् ।
विरोधको कार्यक्रम तोडिएको घोषणा गर्दै उनले फुटपाथ व्यवसायीको अस्तित्वलाई महानगरले स्विकारेको बताए । ‘हिजो सडक व्यापारीको अस्तित्व स्वीकार गरिएको थिएन । अहिले उहाँहरूको अस्तित्वलाई सम्बोधन गर्ने स्थितिमा पु¥याउन सफल भएका छौँ । यो उपयुक्त समाधान होइन । तर, पुसमा नीतिगत परिवर्तनका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको कानुनको किताब होइन । सेतो र कालो भनेर संसारलाई हेर्न मिल्दैन । कानुनको किताबको मात्र काम गर्ने भए मेयरको रूपमा किन चुनाव गर्ने ? कानुनको किताबलाई मेयरको ठाउँमा लगेर राखिदिए भइहाल्यो नि । जनप्रतिनिधिमा चाहिने गुण भनेको हार्दिकता, व्यावहारिकता हो । यसमा प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसले नै हामीलाई सहमति गर्नका लागि बाटो खुलेको छ ।’ बुधबारको वार्तामा कार्यपालिका सदस्य चिनिकाजी महर्जन, प्रमुख बालेनका सचिवालय सदस्य धीरज जोशी र ई: आफैँ सहभागी भएका थिए ।
फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै अभियन्ता ई: ले २ असोज, मंगलबार दिउँसोदेखि राष्ट्रिय सभागृहअगाडि उभिएर विरोध सुरु गरेका थिए । सुरुमा उनले ७७ घन्टे आन्दोलन थालेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएपछि यसलाई एक सय ९९ घन्टासम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । महानगरविरुद्ध ‘चमेली समूह’अभियान सुरु गर्ने केही स्वतन्त्र युवाहरूसमेतले राष्ट्रिय सभागृहपरिसरमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूको समूहले विगत तीन महिनादेखि ‘गरिबको चमेली बाल दिने कोही छैन’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दै बागदरबार घेर्र्ने, सभागृह घेर्ने, अनलाइन डिस्कोर्स चलाएर फुटपाथको विषयमा आवाज उठाउने काम गर्दै आएका छन् ।
यस्तो भयो सहमति
सहमतिअनुसार साबिकमा फूटपाथ–सार्वजनिकस्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेको स्थानबाहेक अन्यत्र उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक साताभित्र पहल गर्ने भएको छ । फुटपाथ–सार्वजनिकस्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्ने र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना, अभियानकर्ता ई: को तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधि दुईजना, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधि एकजना, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि एकजना र ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधि एकजना रहनेछन् ।
नेताहरूको समर्थन राजनीतिक बेइमानी : बालेन
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले अभियन्ता ई: को मागमा समर्थन र उपस्थिति जनाएर केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्लेलगायतका नेताहरूले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल प्रमुख बालेनले यस्तो लेखेका हुन् । ‘जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्लेलगायतको उपस्थिति र जायज माग पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौँ,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर खोइ त्यसबारेमा स्पष्ट नियम बनाउनुभएको ? खोइ त्यसबारेमा प्रयत्न गर्नुभएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर भन्ने सतही कुरा गरिदिनुभयो । तर, यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनुभएको ? त्यतिवेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानविरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नुभएको ?’
उनले कानुनी प्रावधान सही नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिस उनीहरू नै भएको भन्दै त्यसका लागि पहल हुन नसक्नुबारे प्रश्न गरे । उनले आफूले चुनावी घोषणापत्र नबिर्सिएको भन्दै गरिबको पक्षमा बोल्ने महानगर भएकोसमेत बताएका छन् । ‘घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणको रूपमा थियो । महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रम थप परिस्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामी श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै छौँ ।
सामान्य तालिमबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सीप सिकाउनका लागि १० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ । गत वर्ष मात्र हामीले १५ हजारभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्नेबित्तिकै हरेक दिन ९०० शय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ । यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीनबाट ल्याइएका सामान फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।’
