सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई हालेको रिटमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

०६६ र ०६७ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने ०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई। नेपालको कार्यकालमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा तथा भट्टराईको कार्यकालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी स्थापना गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।