विद्यालय शिक्षा विधेयक : सहमतिको विकल्प छैन

संघीय संसद्मा केहीअघि दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको नयाँ विधेयकप्रति शिक्षक र उनीहरू आबद्ध संघ, संगठन र महासंघले आपत्ति जनाएका छन् । यसैक्रममा देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने आह्वानसहित नेपाल शिक्षक महासंघ सडकमा उत्रिएको छ । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नयाँ विधेयक शिक्षकहरूको हक हितविपरीत भएको भन्दै महासंघले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदामा विषयहरू अघि सारेको छ । 

अर्कातिर, संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गर्नु नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो र स्थानीय तहमाथि अंकुश लगाउने नियतले विधेयक ल्याइनु संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत कार्य हो भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले पनि विधेयक अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति निकालेका छन् । उल्लिखित दुई प्रतिक्रियाले संघीयतापछि नयाँ कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा शिक्षक सेवाको व्यवस्थापन जटिल रहेछ भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने विधेयक पनि यस्तै जटिल रहेको छ । 

यसको अलिकति पृष्ठभूमि हेरौँ । नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलहरूको साथमै रहेर लडे । राजनीतिक दलहरू कमजोर वा प्रतिबन्धित हुँदा पनि शिक्षक र कर्मचारीका खुला पेसागत मञ्च राजनीतिक परिवर्तन र दलीय लाभका लागि उपयोगी बने । संगठित वा असंगठित रूपमा दलका प्रस्ताव र नेताहरूको आह्वानमा राजनीतिक परिवर्तन वा आफ्नो दल सत्तामा पुगेपछि सबै पेसाकर्मीका माग सम्बोधन हुने र सन्तुष्ट बनाउने प्रतिज्ञा गरिए । अझ राजनीतिक नेतृत्वमा शिक्षकजस्तो प्रबुद्ध वर्गले धेरै अवसर पाएको छ । कुनै उम्मेदवारलाई जिताउने वा हराउने क्षमता अहिले पनि शिक्षक समुदायमा रहेको देखिन्छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ढिला भइसकेको हुनाले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा असहमत पक्षले सुधारका लागि आन्दोलन छाडेर वार्ता र सहमतिको मार्ग खोज्न आवश्यक छ 

नेपालको वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको वर्तमान राज्य प्रणाली नै उचित र नेपालका लागि वैज्ञानिक छ भन्ने बुझाइ ठूला राजनीतिक दल र अधिकांश नागरिकमा रहेको छ । त्यसकारण सबैले अब विकास, समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बुझाइमा करिब आमसहमति छ । तसर्थ, अबको नयाँ परिवेशमा कम्तीमा राज्यकोषबाट तलब, सुविधा लिने पेसाकर्मीको राजनीतिक संलग्नताबारे सबैले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । यस अर्थमा अब जोसुकै राष्ट्रसेवक र शिक्षक वा व्यवसायीले आ–आफ्नो पेसागत मर्ममा मात्र केन्द्रित रही सेवा गर्नुपर्ने अपेक्षा रहेकाले सोहीअनुसार विधि र पद्धति स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि उचित वातावरण बनाउनु मूलतः राज्यको दायित्व हो भन्ने बुझाइ छ । तर, आआफ्नो पेसागत मर्यादा कायम राख्न स्वयं पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । 

विशेषतः शिक्षक कर्मचारी वर्गले स्वतः स्थायी, विशेष बढुवा र पेसागत स्थायित्वका क्षेत्रमा राज्यबाट उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन् । यसैगरी उद्योगी, व्यवसायी वर्गले कर छुट, सहुलियत वा अनुदानजस्ता विषयमा सुविधा पाएका छन् ।कर्मचारी वर्ग राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहने र ट्रेड युनियन अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरहका अधिकृतसम्म मात्र कायम रहेकाले समूहगत आन्दोलनमा शिक्षकभन्दा कमजोर छ । तर, शिक्षक वर्गमा माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीका शिक्षक पनि ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दै आन्दोलनमा होमिने अभ्यास छ । अझ शिक्षक समुदायमा रहने, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय भोट बैंकको केन्द्र भागमा रहने साथै ठूलो संख्यामा रहेको बुद्धिजीवी वर्ग भएकाले राज्यसँग सोझै टक्कर गर्ने हैसियत राख्छ । विगतमा भएका आन्दोलनमा शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका करिब–करिब निर्णायकजस्तै रहेको इतिहास साक्षी छ । 

अर्कातिर, कतिपय सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले नेपालको संविधानको मर्म र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेसम्मका माग वा सुविधाबारे पनि एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन । यसका लागि शिक्षक समुदाय, स्थानीय तह एवं राज्यसंयन्त्रका कानुन र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्रालयका कानुनी र अर्थतन्त्रीय आँखाबाट देखिने दृश्य फरक हुनु स्वाभाविकै हो । शिक्षा मन्त्रालयको वर्तमान बुझाइ र अभ्यासलाई शिक्षक र विद्यालयको बृहत्तर हितभन्दा बाहिर लैजान कसैले चाहेर पनि सकिन्न ।

विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय भोट बैंकको केन्द्र भागमा रहने र संख्यात्मक हिसाबले मजबुत प्रतिनिधित्व रहेको बुद्धिजीवी वर्ग भएकाले शिक्षकले समुदायले राज्यसँग सोझै टक्कर राख्ने हैसियत राख्छ

विद्यालय शिक्षालाई २०२८ सालपछि समुदायबाट झिकेर फेरि समुदायमै व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास शिक्षा नीतिमा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । यस आधारमा संघीयतापछि स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा समायोजन हुन शिक्षकलाई सबभन्दा सहज हुनुपर्ने हो । तर, यो भएनछ । स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई आफ्नोमातहत राख्न संवैधानिक मान्यताको आधार टेकेका छन् । तर, शिक्षक समुदायको व्यवस्थापकीय विविधता र स्थानीय राजनीतिसँगको प्रत्यक्ष लगाव आदिका कारण उनीहरूमा दलीय आधारमा निर्वाचित हुने स्थानीय सरकारबाट विभेद र दबाब खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने डर देखिन्छ ।

आगामी दिनमा सरकारबाट शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत वृत्ति विकासका अवसरमा संकुचन गर्न मिल्दैन । साथै, पेसागत सेवा, सुविधा तथा विद्यालयको भौतिक सबलता बढाउन लगानीमा वृद्धि गर्नु अपेक्षित देखिन्छ । तर, शिक्षक समुदायले स्थानीय तहको मातहतमा बस्न नसक्ने सोचमा भने परिमार्जन गर्न र पेसागत निष्ठामा बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ । यसैगरी, स्थानीय सरकारहरू संघीय मापदण्ड नमान्ने र आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी गुरुवर्गलाई कज्याउने दुवै सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक लडाइँ साँच्चै सकिएको हो भने सबै पेसाकर्मीले दलीय झन्डाबाहिरै बसेर कर्तव्यपालनाको कसम खानु र खुवाउनुपर्छ । आन्दोलन र असहमतिका आवाज घन्काउन पनि सिर्जनात्मक तरिका र शिष्ट शैली अपनाउनुपर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग हुने भएकाले गुरुवरबाट त अझ शिष्ट शैली र मर्यादित भाषामा आफ्ना कुरा राख्ने होसियारी अपनाउनुपर्छ । यस्तै शालीनता अन्य पक्षबाट पनि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । पठनपाठन रोकेर गरिने कुनै कार्यले सच्चा पेसाकर्मीलाई आत्मसन्तुष्टि दिन सक्दैन । तसर्थ, अहिले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सुधारका क्षेत्रमा असहमत हुने पक्षले सुधारका लागि तीन महले बनाएर आन्दोलनको मोर्चा छाडी वार्ता र सहमतिको मार्ग खोज्न आवश्यक छ । 

तीन महले भनेको कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा अपाइने पुष्ट्याइँसहितको खाका हो । यसको पहिलो महलमा वर्तमान व्यवस्था (विधेयकमा रहेको प्रावधान), दोस्रो महलमा सशोधन गर्नुपर्ने वा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था (विधेयकमा थपघट गर्नुपर्ने प्रावधान) र तेस्रो महलमा यसको औचित्य वा कारण (थपघट किन र यसको लाभ) उल्लेख भएको हुनुपर्छ । तीन महलेसहितको प्रस्ताव लिएर वार्तामा बस्दा आवश्यकताबोधसहित वस्तुपरक विश्लेषण गरी समाधान निकाल्न सहज हुन्छ ।

वास्तवमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन निकै ढिला भैसकेको छ । तसर्थ, यसमा भिन्न दबाब समूहका फरक फरक चाहना तथा यो वा त्यो कारणबाट ढिलाइ हुन गएमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा थप अन्योल र क्षति बढ्दै जानेछ ।अतः हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ कि जीवनमा सधैँ अघि मात्र बढ्न नसकिएला । त्यसैले पछि फर्किंदा पनि सम्मानजनक फर्काइको मार्ग सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । संविधान दिवसकै आसपासबाट संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र शिक्षक समुदायबीचको त्रिपक्षीय असहमतिको टक्करले विद्यार्थीको भविष्य, पेसागत मर्यादा र संविधानको मर्ममै असर पुग्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले, हामी सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(गौतम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)