- वि.सं २o८o असोज ४ बिहीबार
बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाभित्र भएका विकास निर्माणका परियोजनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाको टोलीले स्थलगत छानबिन गरिरहेको छ।
विगत तीन दिनदेखि पालिकाका विभिन्न वडामा भएको नाला निर्माण, सडक ढलान, ग्राभेल, बाख्रा खोर निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणमा अख्तियारले स्थलगत छानबिन गरेको हो।
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाका शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटरसहित तीनजनाको टोलीले स्थलगत छानबिन गर्दै आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद गौतमका अनुसार पछिल्लो समय पालिकाले निर्माण गरेको विभिन्न संरचनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले पहिलो दिन पालिकाले निर्माण गरेको विभिन्न वडाको बाख्रा खोरलाई अवलोकन गरेको थियो।
पालिकाले मधेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित नवप्रवर्तन साझेदारी, स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत खोर बनाए पनि बाख्रा नदिएको समाचार गत साउन १२ मा नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको थियो।
खोर र बाख्राका लागि ४१ लाख बजेट रहेकोमा परवानीपुरले गत आव ०७९/८० को असारमा २५ वटा खोर बनाएर २५ लाख सकेको हो । तर, किसानलाई बाख्रा उपलब्ध गराइएन। आर्थिक वर्षको मसान्तमा बनाइएका खोर रित्ता छन् भन्ने कुरालाई पत्रिकामा उठाइएको थियो।
नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारको आधारमा अख्तियारले विभिन्न वडामा पालिकाले बनाएका बाख्रा खोरको समेत अवलोकन गरेर मुचुल्का उठाएको अख्तियारका एक अधिकृतले बताए।
उनका अनुसार दोस्रो दिन पालिकाको वडा नम्बर ५ मा पालिकाका उपाध्यक्ष सुगान्धी देवीको योजनामा जयमंगल कापर, राजु देवान र महिन्द्र साहको निजी प्लटिङमा भएको सडक ढलान र वडामा नाला निर्माणको अवस्थालाई अवलोकन गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार स्थानीय अजय प्रजापतिदेखि शंकर साहको घरसम्ममा १५ लाखको बजेटमा सडक ढलानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरिएको हो। तेस्रो दिन बिहीबार अख्तियारले वडा नम्बर १ र २ मा भएको सडक ढलान, नाला निर्माण र ग्राभेललाई अवलोकन गरिरहेको छ।
यस्तै, वडा नम्बर ४ मा पर्ने केडिया आँखा अस्पतालको छेउमा पहिलो चरणमा निर्माण भएको तालिम केन्द्रको भवनको काम गुणस्तरीय नभएको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले पहिलो चरणमा तालिम केन्द्रको भवनका लागि ३५ लाखको बजेट छुट्याए पनि ३० लाख भुक्तानी पाएको छ। त्यसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको भन्दै छानबिन हुने अख्तियारको तयारी छ।
