वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोर्दै देश

विगत केही वर्षको वैदेशिक व्यापार :  नेपालको वैदेशिक व्यापार सुरुदेखि  सन् १९५० को दशकमा दुई छिमेकी देश भारत र चीन तिब्बतसँगको व्यापारदेखि सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य देश भएपछि पनि निर्यात गर्ने वस्तु संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन  ।आर्थिक वर्ष (आव) ०७८/७९ मा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ भएको थियो  । आव ०७८/७९ मा २ खर्ब रुपैयाँ कटेको निर्यात व्यापार ०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन गयो  । यसरी  कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ०७८/७९  मा ९.४३ प्रतिशत रहेकोमा  आव ०७९/८० मा ८.८८ प्रतिशतमा सीमित भयो  । निर्यातमा ०७८/७९ को तुलनामा २१ प्रतिशतले कमी आउनु दुःखद विषय हो  । 

त्यस्तै, आव ०७८/७९ को तुलनामा सनफ्लावर आयातमा भारतले भन्सार दर घटायो । जसले गर्दा  निर्यात कम भयो र आयात–निर्यातमा असर पर्‍यो  । आव ०७९/८० को सुरुदेखि सरकारले आयातमा  कडाइ गर्दा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । तर, ०७८/७९ मा अझ बढी १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको वस्तु आयात भयो ।

 कुल वैदेशिक व्यापार ०७८/७९ मा २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड  रहेकामा ०७९/८० मा  भने १७ अर्ब  ६८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा  झरेको देखिन्छ । आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनजन्य पदार्थ छ । ०७९/८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँराबरको इन्धनजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अब इन्धनको कुरा गरौँ ।

आव ०७८/७९ मा तीन खर्ब ८ अर्बको इन्धन आयात भएकोमा ०७९/८० मा  आयात १३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । कुल आयातमा इन्धन पदार्थको हिस्सा १७.४७  प्रतिशत छ भने यसपछि क्रमशः फलामका वस्तु, मेसिनरी पार्टपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिक वस्तु तथा खाद्यान्नलगायतका वस्तु छन् । निर्याततर्फ भने पाम आयल शीर्ष स्थानमा छ । आव ०७९/८० मा २० अर्ब ५० करोडको पाम तेल भारत निकासी भएको छ । कुल निकासीमा पाम तेलको हिस्सा १३.०४ प्रतिशत छ । यसैगरी, दोस्रो स्थानमा कटन र पोलिस्टर धागो तथा तेस्रो स्थानमा ऊनीको गलैँचा छ  । नेपालबाट ०७९/८० मा बढी निकासी हुनेमा फलाम र फलामे वस्तु, भटमासको तेल, अलैँची, जुट, तयारी पोसाक, जुस, उलन फेल्ट रहेको छ ।

वैदेशिक व्यापार विवरण नियाल्दा नेपालले निकासी प्रवद्र्धनका आधार पहिल्याउन आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन । 

नेपाल–चीन–भारत व्यापार  : नेपालले निर्यातमा त घाटा बेहोरेकै छ, व्यापार घाटा पनि उस्तै छ । छिमेकी देश भारतसँगको व्यापार घाटा ९ खर्ब र चीनसँगको व्यापार घाटा सवा दुई खर्ब देखिन्छ । भारतसँगको व्यापारमा नेपालले एक खर्ब २१ अर्ब १६ करोड घाटा बेहोरेको छ । आव ०७९/८० मा भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब ८४ करोडको आयात गर्दा एक खर्ब सात अर्ब ६८ करोडको निर्यात गरेको देखिन्छ । यस्तै, आव ०७८/७९ मा भारतसँग १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड  व्यापार घाटा थियो भने चीनसँग दुई खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोड थियो । आगामी वर्षमा वैदेशिक व्यापारलाई सुधार्न  लजिस्टिक कर घटाउने, स्वदेशमै उत्पादन हुने अवस्था बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक वितरण व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

रुस–युक्रेन युद्धका कारण  नेपालको  वैदेशिक व्यापारमा असर परेको भन्दै त्यसकै कारण उपभोग्य वस्तुका माग कम भई समग्र व्यापारमा प्रभाव देखिएको बताइन्छ । दोस्रो ठूलो देश चीनसँगको व्यापार घाटा ०७८/७९ मा दुई खर्ब २० अर्ब ९५ करोड छ । चीनबाट आव ०७९/८० मा २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोडको आयात भएकोमा नेपालले १ अर्ब ७६ करोडको निर्यात गरको छ । 

निर्यातका आधार पहिचान आवश्यक माथिका वैदेशिक व्यापार विवरण नियाल्दा नेपालले निकासी प्रवद्र्धनका आधार पहिल्याउन आवश्यक देखिन्छ । व्यापार घाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको विशेषताजस्तो भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढी हुँदा व्यापार घाटा सामना गर्नुपरेको छ । नेपालको व्यापारको कुल हिस्सामा निर्यातको अंश ज्यादै न्यून छ । यहाँबाट निर्यात भएका वस्तुमा धागो, ऊनी गलैँचा, जुट उत्पादन, तयारी पोसाक, जुस, उलन फेल्टका उत्पादन, चिया,  कुकुरको आहार, पस्मिना सल, कपडा, चाउचाउ, रोजिन र टर्पेनटाइन, जडीबुटी, नेपाली हातेकागज, अदुवा र जुत्ता–चप्पल आदि छन् । 

 देशमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी, जीर्ण उद्योगको  संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउनु पनि आवश्यक छ । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको छ । तैपनि उच्च व्यापार घाटा, निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । 

सरकारी तहमा पँुजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम छ । तर, आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न भने सकिन्छ । धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ सक्षम बन्न सकेका छैन् । जसकारण  निकासीको वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।

आव ०६७/६८ देखि ०८०/८१  सम्मको तेह्रौँ, चौधौँ र पन्धौँ, त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा  पुर्‍याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएकोजति विगतमा हुन सकेन । भन्न त ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप  रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको थिए, त्यो पनि उपलब्धिमूलक देखिएन । ती योजनाको अन्तिम समयसम्म व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित  प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिनेसमेत भनिएको  थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति नै तोकिएको थियो  । ०७२ को वाणिज्य नीति, २०७३ र पछिको  एनटिआइएस तथा ०७३ देखि ०७९ सालसम्म आएको आर्थिक र  व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले ०७२ सालपछि बिग्रिएका आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रलाई  डोर्‍याउँदै आएका छन्  । 

(रेग्मी व्यापार तथा निकासी  प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)