बजारमा निरन्तर बढ्दै गइरहेको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा कमी तथा खाद्यवस्तुमा हुने मिसावटले उपभोक्ता चिन्तित छन् । बजारमा एउटा आमभनाइ के छ भने १० प्रतिशतसम्मको मिसावट थाहा हुँदैन । तर, निरन्तर वैैज्ञानिक उपकरणसहितको अनुगमन तथा कारबाहीको अभावले बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुलमखुला बिक्री हुने क्रम बढिरहेको छ । 

जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेको छ । व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्ने जस्तो भएको उपभोक्ताको गुनासो सुनिन्छ । उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन । 

उपभोक्ताहित संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबापत हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गर्ने/गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर, अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन । 

०७३–७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हँुदै आएको छ । तर, संघीय संरचनामा ०७४/७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिइएको छ । सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्य, म्याद नाघेको र लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन् । यस्तै, अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने गरेका छन् । गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ । 

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६, स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ । जसले गर्दा उपभोक्ता अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

देशको राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्ति घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६, स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ । जसले गर्दा उपभोक्ता अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन सकेको छैन ।

उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लो स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले कालोबजारी गरेमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरे १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर, यी कार्यान्वयन भए वा विश्व उपभोक्ता दिवसको नारामै सीमित भए हामीले बुझ्न आवश्यक छ । 

बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेटाउँछ । तर, सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागअन्तर्गत बजार अनुगमनका लागि ११ वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ । 

०४९ साल कात्तिक ६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको खाद्य ऐनले सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न र सो नभएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ५ ले दण्ड सजायलाई व्याख्या गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ मा न्यून स्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक एक हजार रुपैयाँदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि, कारबाही भने निकै कम मात्र हुने गरेको पाइन्छ । 

(रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)