आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको रणनीतिक कार्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ०८०/८१ देखि ०८२/८३ सम्मको त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना गर्दै सो आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको हो । चालू आव ०७९/८० मा ५.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भनिएकोमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने संशोधन अनुमान गरिएको हो । आव ०८०/८१ पाँचौँ योजनाकोे अन्तिम वर्ष हो । आव ०८१/८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आव ०८२/८३ मा ८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

विभिन्न आर्थिक वर्षका लागि सरकारी निकायले गरेका अनुमान र प्रक्षेपण हुन्, यी तथ्यांक । तर, यस्ता आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । खासगरी, पछिल्लो समय विश्वव्यापी महँगीका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको असरले आर्थिक गतिविधि संकुचित बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नुपर्ने अर्काे चुनौती पनि उत्तिकै छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई थेग्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले अबका वर्षहरूमा आफूले तय गरेका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य भेटाउन रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

हुन त तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आव ०८०/८१ मा वार्षिक कार्यक्रमको ढाँचासहितको बजेट तर्जुमा र ढाँचा तयार गरी यस्ता अनुमान गरिएका हुन्छन् । नेपालमा आवधिक र वार्षिक कार्यक्रम विषयविज्ञहरूसँग छलफल र अध्ययन गरी तय गरिएका छन् । तर, अब सरकारले वर्तमान चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

चुनौती : सरकारलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्नका लागि अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको महँगी हो । रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्व बजारमा आपूर्ति शृंखला खलबलिएपछि महँगी चुलिँदै गयो । जसले हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश सबैभन्दा बढी मारमा पर्‍यो । 

आयातमा मूल्यको चाप बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्रा बाहिरिने गतिविधि तीव्र बन्यो । जसलाई निरुत्साहित गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले माग घटाउने नीति अघि सार्‍यो । जसकारण अहिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । अधिकांश सरोकारवालाले मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने बताएका छन् । 

महँगी नियन्त्रणको प्रमुख उपाय भनेको बजार अनुगमन नै हो । त्यसबाहेक आन्तरिक उत्पादन बढाएर पनि यसलाई कम गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा निर्यात बढाउने मुलुकहरूले पछिल्लो समय चुलिएको महँगीमा समेत लाभ उठाएका उदाहरण छन् ।

खाद्यान्नअन्तर्गतका माछा, मासु, दूध, तेल र होटेल तथा रेस्टुरेन्टबाहेकका खाद्यवस्तुमा आगामी तीन महिनामा अर्थात् ०७९ वैशाखसम्म मूल्यवृद्धि हुने ०७८ को तुलनामा बढ्नेछ । गैरखाद्यवस्तु तथा सेवा अबको तीन महिनामा बढ्ने भनिएको छ । पूर्वअनुमानअनुसार ०७९/८० मा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत राखिएकोमा पुस मसान्त आइपुग्दा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा बढी भई ७.२६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो सरकारले ०७९/८० मा ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि राखेको थियो, तर यो लक्ष्य हासिल नहुने देखिन्छ । कृषितर्फ ०७९/८० मा धानको उत्पादनमा केही वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने र उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता देखा परेको अवस्था हो । 

आव ०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा आमनागरिकले धान्नैनसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ । ०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा मूल्य ७.२६ प्रतिशतले भएको छ । ०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा ०७९/८० मा ५ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र थियो । तर, खाद्य तथा पेय पदार्थ वस्तुको मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव ६२ प्रतिशत र सेवा खाद्य तथा गैरखाद्यको आठ दशमलव ५७ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । 

सबभन्दा बढी मूल्यवृद्धि तराईमा, त्यसपछिको मूल्यवृद्धि हिमाल र त्यसपछिको मूल्यवृद्धि काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । यी सबै क्षेत्रका नागरिक मूल्यवृद्धिको सहनतामा परेको देखिन्छ । देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयसम्बन्धी ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि १३ दशमलव ८० प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । 

महँगी नियन्त्रणको प्रमुख उपाय भनेको बजार अनुगमन नै हो । त्यसबाहेक आन्तरिक उत्पादन बढाएर पनि यसलाई कम गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा निर्यात बढाउने मुलुकहरूले पछिल्लो समय चुलिएको महँगीमा समेत लाभ उठाएका उदाहरण छन् । रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रताडित बनायो । तर, विश्वका ठूला खाद्य तथा इन्धन निर्यातकर्ता मुलुकहरूले त्यहीँ महँगीबाट लाभ उठाएका पनि छन् । यसबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको उत्पादनमा जोड दिएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

सरकारले रेमिट्यान्सलाई विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनाउनुको परिणाम अहिलेको समस्या बढेको हो । उत्पादनमुखी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता कामले नै यसको दीर्घकालीन निकास दिने हो । 

सरकारले तत्कालका लागि बजारको मागलाई संकुचनमा ल्याएर वित्तीय स्थायित्व जोगाउन खोजे पनि यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने देखिँदैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्जा लगानी आयात र घरजग्गामा केन्द्रित भएकै कारणले पनि अहिलेको जस्तो समस्या हुने गरेको छ । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । 

पछिल्लो समय जलविद्युत्, सिमेन्टजस्ता उत्पादनमा नेपालको सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको पानी खेर गइरहेको अवस्थामा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको बंगलादेशले आफ्नो देशको उद्योगलाई आवश्यक बिजुली किन्न नेपाललाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । नेपालले भारतको बाटो हुँदै बिजुली बेच्न सक्ने भएकाले यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

त्यस्तै, सिमेन्टमा प्रचुर सम्भावना बोकेको अवस्थामा यसलाई पनि बढावा दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र निर्माण क्षेत्रसमेत प्रभावित भएकाले सिमेन्ट तथा रड उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा केही सिमेन्ट उत्पादकले निर्यात बढाए पनि आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन र उच्च ब्याजदरजस्ता विविध कारणले अहिले ठप्पप्रायः छन् । मूलतः सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

 सरकारले विदेशमा श्रम गरेर नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सलाई विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत बनाउनुको परिणाम अहिलेको समस्या बढेको हो । किनभने, रेमिट्यान्स बढ्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएकोजस्तो देखिने गरेको छ । नेपालमा उत्पादनमुखी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कामले नै यसको दीर्घकालीन निकास दिने हो । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका सिद्धान्त तथा नीति, १५औँ योजनाका मध्यावधि समीक्षा र ०७९/८० को मध्यकालीन खर्च संरचनालाई मुख्य आधार मानिएको छ । 

यसै गरी सरकारको नीति र कार्यक्रम, नीतिगत प्राथमिकता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना र संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरी सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको देशको सिंहासनमा बस्ने गरी देशको स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुनेछ ।