सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य

सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता (उत्पादन) २८ हजार सात सय १३ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट हाराहारी छ । आउँदो १२ वर्षमा सरकारले थप २६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ मा यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पेस गरिएको छ । अब उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

प्रारभ्मिक मस्यौदामा सन् ०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २६ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर २८ हजार सात सय १३ मेगावाट पुर्‍याइएको छ । सन् २०२५ सम्म पाँच हजार पाँच सय ६१, सन् २०३० सम्म १४ हजार ३१ र २०३४ सम्म २६ हजार दुई सय ३३ मेगावाटबराबरको विद्युत् जडित क्षमता पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, पिपिए गर्ने तयारीमा भएका, भारतीय कम्पनीहरूले लिएका, स्वदेशी सरकारी तथा गैरसरकारी कम्पनीले बनाउँदै गरेका आयोजनाबाट ०३५ सम्म थप २५ हजार नौ सय ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल भारतीय कम्पनीहरूले तीन हजार ६ सय ७९ मेगावाटबराबरका आयोजनाको निर्माण अघि बढाएका छन् । 

 १५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने
सरकारले आगामी सन् २०३५ (आव ०९१/९२) भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अहिले नेपालले भारतमा दैनिक औसत चार सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । ०३५ सम्ममा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले ल्याएको हो । 

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ सम्म आठ सय मेगावाट, २०२९ सम्म चार हजार मेगावाट, २०३० सम्म पाँच हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने लक्ष्य छ । यसैगरी, २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने बताइएको छ । त्यसमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशतर्फ ०२९ सम्म एक हजार मेगावाट, ०३३ सम्म तीन हजार मेगावाट र ०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्टको विद्युत् प्रयोग गर्दै आएको बंगलादेशले सन् ०४० सम्म छिमेकी मुलुकबाट १० हजार मेगावाट स्वच्छ विद्युत् किन्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी २०१८ मा सम्झौता भइसकेको छ । त्यसपछि ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न बैठक भएका छन् । पहिलो चरणमा बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसहितको त्रिपक्षीय सम्झौताको पनि तयारी पनि हुँदै छ । 

अन्य १० हजार मेगावाट विद्युत् भने भारततर्फ नै निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । त्यसको अन्तिम सम्झौतापत्र हालै भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । अब छिट्टै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै छन् ।  

 आन्तरिक माग साढे १३ हजार मेवा पुग्ने
०३५ सम्म नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग भने १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत भएमा सोबराबरको विद्युत् खपत हुने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार ०३५ सम्म कुल विद्युत् माग (निर्यातसहित) २८ हजार तीन सय ६८ मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको छ । निर्यातसहित कृषि, निर्माण, खानी, उत्पादन, सेवा, ऊर्जा यातायात, घरायसीलगगायतका क्षेत्रमा हुने विद्युत्को मागलाई प्रक्षेपण गरी उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  

सरकारले यसअघि ०४९ र ०५८ मा पनि ऊर्जा विकास नीति ल्याएको थियो । पछिल्लोपटक ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र जारी गर्दै २०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै सरकाले पुनः ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र ल्याउन लागेको हो । 

यसपालि आयोजना नै तोकेर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति, सरकारले अध्ययन गरेका, निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका, विदेशी कम्पनीहरूले जिम्मा लिएका आयोजनाहरू नै तोकेर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्रोतको भनाइ छ । तसर्थ, यसपालि पहिलाको जस्तो कार्यान्वयन नहुने समस्या नआउने स्रोतको दाबी छ ।

 कति चाहिन्छ पूर्वाधार ? 
केही वर्षअघिसम्म चरम लोडसेडिङ सामना गर्नुपरेपछि सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जोड दियो । उत्पादन बढेपछि अहिले लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै होइन, भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । तर, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति र निर्माणमा ध्यान नदिँदा अहिले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या आएको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले नेपालमा सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए छ । साढे २६ हजार मेगावाट विद्युत् सप्लाई गर्न ०३५ सम्म ४० हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेसन चाहिन्छ । अहिले नेपालमा पाँच हजार सात सय ४२ किमि सर्किटको प्रसारणलाइन छ । प्रसारणतर्फ भने अब थप १७ हजार चार सय किमि सर्किट प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।