गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औँ महाधिवेशनका लागि महेशकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
आगामी १७ अक्टोबरदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनका लागि हालका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुईवर्षे (सन् २०२३–२०२५) कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित गैरआवासीय नेपाली’ नारासहित ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
सो अवसरमा उनले आगामी दुई वर्षको लागि पाँच नीतिगत योजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गरे। समारोहमा संघको प्रतिष्ठा र गरिमामाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै श्रेष्ठले विश्वभर छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधी भरोसायोग्य, विश्वसनीय र संगठित एनआरएनए बनाउने दृढता व्यक्त गरे।
‘सबल, साझा र एकताबद्ध एनआरएनए, परिणाममुखी, पारदर्शी र समावेशी एनआरएनए’ बनाउने मेरो प्रमुख उद्देश्य र सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले अगाडि भने, ‘एनआरएनएमा विगतको मेरो भूमिकालाई नजिकबाट अवलोकन गर्नुहुने सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई म पद र प्रतिष्ठाका लागि भन्दा पनि संघलाई ठोस योगदान दिने उद्देश्यले सक्रिय हुँदै आएको छु। विजयी भएर शपथ लिएका दिनदेखि वार्षिक क्यालेन्डर र कार्ययोजना बनाएर सबैको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने संकल्प व्यक्त गर्दछु।’
अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणासँगै प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले दुईवर्षे कार्यकालमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ठोस नीतिगत पहल गर्ने मात्र नभई गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको रु १० अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘सन् २०३० सम्म १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सहकार्य गर्ने’
संघको अध्यक्षको घोषणा गरेका महेशकुमार श्रेष्ठले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलरको बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
एउटा स्पष्ट खाकासहित संघले नेपाल सरकार तथा नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे। संस्था स्थापनादेखि नै प्रवासी नेपालीहरूको मुद्दामा सक्रियतापूर्वक काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी श्रम तथा सिप बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरूको निराकरणमा सारथि बन्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पनि राहत रकम पाउने व्यवस्था मिलाउने दृढता व्यक्त गरे।
साथै नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र दातृ निकायसँग समन्वय गरी १० करोडको श्रमिक कल्याण कोष खडा गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा स्थायी वासिन्दा (पिआर) भई विदेशमा बसेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९१ मा राखिएको विभेदकारी प्रावधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र एनआरएनएको लामो समयको पहलपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर मिलिरहेकाले सोको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन पहल गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीहरू तथा भूपू गोर्खाहरूको वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
विदेशमै बसेर जन्मभूमि अर्थात् मातृभूमिको प्रवर्द्धन र प्रचारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि ‘एक साथी नेपाल पठाऊँ’, ‘नेपाली भाषा र संस्कृति जोगाऔँ’ अभियान र नेपाल फेस्टिबलजस्ता कार्यक्रमलाई संसारभर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि उनले सुनाए।