केन्द्र सरकार गम्भीर नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकार गम्भीर नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्।

हेटौँडामा सोमबार भएको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद् विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको दाबी गरे।

‘संघीयताककै लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार चुकेको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। तर, त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि सम्भव नहुने दाबी गरे।

उनले एकात्मक राज्यप्रणालीमा रहेको शक्तिको बाँडफाँट गरी संघीय इकाइहरूलाई मजबुत पार्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार नै हिचकिचाइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानको स्प्रिटअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने, पुराना ऐन, कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए। उनले बनेका ऐन कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रहरी समायोजन ऐन तुरुन्त लागू गर्न र निजामती, शिक्षा ऐन तुरुन्त निर्माण गर्न पनि उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।