मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०८० भदौ २५ सोमबार ०६:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवास जग्गा किर्ते प्रकरण : एकजना साधारण तारेखमा र बाँकी १७ धरौटीमा रिहा

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०८० भदौ २५ सोमबार ०६:३०:००

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको अभियोगमा थुनामा रहेका १८ अभियुक्तमध्ये १७ जना धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार जग्गाधनी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनासँग धरौटी माग गरेकामा सबैजना धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । जग्गाधनी केशव तुलाधर भने अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । 

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार दिएको आदेशअनुसार गुरुङसँग दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग भएको थियो । त्यस्तै, विनोदप्रसाद पौडेल र कलाधर देउजासँग १५–१५ लाख धरौटी मागिएको थियो । देउजा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन भने पौडेल समरजंग कम्पनीका तत्कालीन लेखापाल हुन् । 

१० भदौमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको किर्ते मुद्दामा कुल दुई सय ८९ जना प्रतिवादी छन् । जसमध्ये थुनामा रहेका १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि अदालत उपस्थित गराइएको थियो । ११ भदौबाट नै न्यायाधीश ढकालको इजलासमा थुनछेक बहस चलिरहेकोमा बहसको दशौँ दिन आइतबार आदेश आएको हो । 

अदालतले बालकृष्ण श्रेष्ठ, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, अरुणकुमार श्रेष्ठ, योगराज पौडेल, नारायणराज मिश्र र लोकहरि घिमिरेलाई साढे सात लाख, शिवजी भट्टराई र ध्रुवप्रसाद अर्याललाई तीन लाख ३० हजार तथा नक्कली मोहीहरू बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जय महर्जनलाई जनही एक लाख १० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । 

उनीहरूउपर साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागज महलको १ र २ नम्बर कसुर गरेको अभियोग छ । ललितानिवासकै विषयमा हाल विशेष अदालतमा समेत भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । ०७५ माघमा दायर उक्त मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएको कुरालाई अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारबाट प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण धरौटी माग गरिएको आदेशमा भनिएको छ । ‘यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखियो,’ आदेशमा छ ।

जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ– 

विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानका क्रममा तथा यस अदालतमा गरेको बयान, मौकामा बुझिएका मुकुन्दप्रसाद पन्त, युवराज कोइराला, नवराज सुवेदीसमेतले गरिदिएको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीहरू अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादीहरूको आर्थिक अवस्था, उमेर, शारीरिक स्थिति, कसुरमा साबिती, निजहरूउपरको अभियोग दाबीसमेतका आधारमा हुन सक्ने सजायलगायतको विषयलाई विचार गरी मनासिव रकमसम्म धरौटी वा जमानत माग्नु न्यायोचित हुन जान्छ ।

यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखियो ।