दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जी–२० शिखर सम्मेलन : दिल्लीका दर्जनौँ झुपड बस्ती हटाइए, लाखौँ घरबारविहीन 

जी–२० समूहको शिखर सम्मेलनका लागि प्रायः निकै अस्तव्यस्त र फोहोर रहने भारतीय राजधानी अहिले कुनै स्विस गाउँजस्तै सफा  छ, तर त्यसको घानमा सहरका झुपडी बस्तीमा बस्ने विपन्न श्रमिक परेका छन् 

केही सातादेखि भारतको राजधानी सहर दिल्ली हरेक दिन अघिल्लो दिनभन्दा केही फरक देखिन थालेको थियो । व्यापक सरसफाइ र सौन्दर्यीकरण अभियानले अहिले दिल्लीको रुपरंग नै बदलिएको छ । सडकको दुवै किनारामा लाखौँ बिरुवा पलाएका छन् । पर्खाल रंगिबिरगी रंग र भित्तेचित्रले सजिएका छन् । यस्तै चित्र सडकमार्गका सुरुङमा पनि देखिन्छन् । सडकका चोक र घेरामा नयाँ फोहरा र सिंह तथा हात्तीका मूर्तिहरू राखिएका छन् । पहिला ठुल्ठूला झारले छोपिएका क्षेत्र पनि सफा गरेर घाँसलाई मसिनो गरी काटेर हटाइएपछि चिटिक्क भएका छन् । सडक छेउमा देखिने फोहोरका थुप्रा पनि देखिँदैनन् । कुनै समय सवारीसाधनसँगसँगै बचेर सडकमै हिँड्नुपर्ने पैदलयात्रीका लागि फुटपाथ बनेका छन् । साइकलका लागि छुट्टै लेन छुट्याइएको छ । रातको समयमा अन्धकार रहने सडक अब बत्तीहरूले झलमल्ल हुन थालेको छ । अधिकारीहरूले हावामा धुलोको मात्रा घटाउन सकडमा नियमित अन्तरालमा पानी छर्किरहेका छन् । 

यी सम्पूर्ण परिवर्तन सेप्टेम्बर ९ र १० गते विश्वका सबैभन्दा ठूला २० अर्थतन्त्रका नेता शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्लीमा भेला हुने भएपछि आएका हुन् । जी २० समूहको शिखर सम्मेलनका लागि प्रायः निकै अस्तव्यस्त र फोहोर रहने भारतीय राजधानी अहिले कुनै स्विस गाउँजस्तै सफा बनेको छ । तथापि, यो सरसफाइ तथा सौन्दर्यीकरण अभियानले २.५ करोड नगरवासी बस्ने यस महानगरको सबै भागलाई छोएको भने छैन । अहिले झन्डै ५० किमिसम्म फैलिएको यस महानगरको केवल दक्षिणी भागलाई मात्र सफा बनाइएको छ । यो भाग दिल्लीको प्रशासकीय तथा राज्यशक्तिको केन्द्रका अतिरिक्त दूतावास र प्रमुख होटलहरू रहेको क्षेत्र हो । 

सय वर्षभन्दाअघि ब्रिटिस वास्तुकार एडविन लुटियनले डिनाइन गरेको नयाँदिल्लीको यस हिस्सा पहिलेदेखि नै सहरको सबैभन्दा मनमोहक भाग मानिन्छ । यस भेग यहाँका आकर्षक सेता भवन, रुखले घेरिएका मार्ग र लोधी बगैँचाजस्ता सुन्दर पार्क, नरिवलका बोट र मुगल भग्नावशेषले झन् मनमोहक देखिन्छ । यही भेगमा राष्ट्रपति भवनलाई प्रथम विश्वयुद्धका सैनिकहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको स्मारक ‘इन्डिया गेट’सम्म जोड्ने राजपथ(हाल कर्तव्य पथ) पनि पर्छ ।

पच्चीसवटा झोपडी बस्ती भत्काइए : भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनाउने वाचा गर्दै आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० मा आउने विदेशी पाहुनाको नजरमा सहरको गरिबी पर्न नदिन कुनै कसर छाडेका छैनन् । समूहको सम्मेलनको तयारीका लागि सडकछेउ सामान बेच्ने ठेलागाडा व्यपारीदेखि माग्नेसम्म, भुसिया कुकुरदेखि बजार क्षेत्रमा रम्दै घुमिरहेका बाँदरसम्म सरकारी नजरबाट बचेका छैनन् । प्रहरीले सम्मेलनअघि सडकछेउमा भिख माग्ने बालबालिकालाई समेत समातेर राखेको छ । सहरलाई सुन्दर देखाउन सेप्टेम्बरको सुरुमा एक हजार भुसिया कुकुरलाई ‘क्रूरतापूर्वक’ नियन्त्रणमा लिइएको एक पशु संरक्षण संगठनले आरोप लगाएको थियो । 

जी–२० सम्मेलनकै लागि भनेर दिल्लीमा रहेका कम्तीमा २५ झोपडी बस्तीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट बनाइएको फ्रेन्च पत्रिका ‘ल मोन्ड’ले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । बस्ती भत्काउदा त्यहाँ बसोवास गर्दै आएका लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई कुनै वैकल्पिक आवास नदिएकाले उनीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । मोदीले विदेशी पाहुनाबाट गरिबी लुकाउने प्रयास गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सन् २०२० फेब्रुअरीमा मोदीले उनको गृहराज्य गुजरातको राजधानी अहमदाबादमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यति वेला पनि ट्रम्प विमानस्थलदेखि कार्यक्रमस्थलसम्म पुग्ने सडकका दुवै छेउका विपन्न बस्ती लुकाउन अग्ला पर्खाल बनाइएका थिए । 

‘मेरो गृहनगर दिल्लीले जी–२० मा विश्व नेताहरूलाई स्वागत गर्नका लागि ती नेताहरूको नजरबाट श्रमजीवी विपन्नलाई मेटाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि ठूलो स्तरमा विपन्न श्रमिकको झुपडी बस्ती नष्ट गरिए । हटाउन नसकिएका बस्तीलाई विशाल हरियो पर्दा लगाएर छोपिएको छ । विपन्न श्रमिककै हातले सहर बन्छन् । श्रमजीवीहरू देखाउन लाज मान्ने मेरो देशको सरकारलाई देखेर म लज्जित भएको छु,’ विपन्न उत्थानका लागि काम गर्ने मानवअधिकारकर्मी हर्ष मन्डरले भने ।

जी–२० सम्मेलन हुने खबर आएपछि नयाँदिल्लीको जनता क्याम्प क्षेत्रको एक बस्तीका बासिन्दा खुसी थिए । समूहको शिखर सम्मेलन उनीहरू बसोवास गर्ने ठाउँबाट जम्मा ५०० मिटरको दूरीमा जो हँुदै थियो । तर, सम्मेलनले उनीहरूलाई पनि फाइदा दिने तिनको आशा थियो । तर, लाभ दिनु त कहाँ हो कहाँ, ती आफू बसिरहेको घरबाटै हटाइए । शिखर सम्मेलनकेन्द्रित सहरी सौन्दर्यीकरणका लागि बस्ती भत्काउने सूचना बाहिरिएपछि केही झुपड–बस्तीका बासिन्दा बस्ती भत्काउन रोकिदिन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । तर, अदालतले दिल्लीका झुपडी–बस्ती अवैध भएको फैसला गरिदियो । त्यसपछि सहरका अधिकारीले बस्तीमा बसोवास गर्नेहरूलाई मे ३१ सम्म बस्ती खाली गर्न आदेश दिएका थिए । सरकारका अधिकारी अहिले भत्काइएका बस्तीहरू सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपमा रहेका बस्तीलाई नियमित कार्यका रूपमा ‘हटाइएको’ अभियानअन्तर्गत नै भत्काइएका बताउँछन् । सहरबाहिरबाट कामको खोजीमा आउने विपन्न श्रमिककको आश्रयस्थल रहेको जनता क्याम्पजस्तै झुपडी बस्तीले दशकौँको समयावधिमा आकार लिएका थिए । ती बस्तीमा बस्ने प्रायः बासिन्दा बस्तीनजिकैका निर्माणस्थलमा काम गर्छन् । तिनका परिवारका लागि दशकौँदेखि घर भनेकै तिनै बस्तीका जस्ताले बेरेर बनाइएका साना घर हुने गथ्र्यो । तर, अब बस्ती भत्किएसँगै ती बस्तीमा बसोवास गर्नेमध्ये कैयौँको दिल्ली बसोवास अनिश्चित बनेको छ ।

सन् २०२१ मा देशका केन्द्रीय आवासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले दिल्ली सहरभित्रका अनधिकृत बस्तीमा करिब एक करोड ३५ लाख मानिस बसोवास गर्ने संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । ‘सरकारले सहरी सौन्दर्यीकरणको नाममा विपन्न र कमजोर मानिसको बस्ती भत्काइरहेको छ । तर, यस क्रममा बस्ती भत्काइएपछि त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले केही सोचेको देखिँदैन,’ घरबारविहीनका लागि काम गर्ने ‘नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर होलिस्टिक डेभलपमेन्ट’का कुमार अलेडियाले भने, ‘यदि बस्ती खाली गर्नैपर्ने थियो भने बासिन्दालाई समयमै सचेत गराउनुपथ्र्यो । उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न सकिने ठाउँ भेटेपछि मात्र सार्नुपथ्र्यो ।’ गत महिना देशको सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अधिकार नभएको तर तिनलाई सो स्थानबाट हटाउनुअघि समय दिनुपर्ने र तिनले पुनः स्थापनाका लागि आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । 

– रोयटर्स र ल मोन्डेबाट