- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
व्यापारीको ३४ तोला सुन जफत गरेर रकमका लागि बार्गेनिङ गरी १८ लाख रुपैयाँ घुस पाएपछि फिर्ता गर्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिएसपी ठगबहादुर केसीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उनलाई यसअघि नै गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरिसकेको छ ।
२५ मंसिर ०७९ मा बुटवल उपमहानगरपालिका– ५ को हाटबजारनजिकबाट एक व्यापारीले ल्याएको ३४ तोला २१ लाल ७ प्वाइन्ट सुन नियन्त्रणमा लिएर उनले आफ्नै घर लगेका थिए । सुन जफत गरेर घर लगेका उनले त्यसैका आधारमा व्यापारीबाट घुसको बार्गेनिङ गरेका थिए । सुन नियन्त्रणमा लिएको जानकारी तथा विवरण कार्यालयमा नराखी घुसको मोलमोलाइ गरेका थिए । मागेअनुसार घुस बुझाउँदा पनि सुन फिर्ता नपाएपछि ती व्यापारीले प्रहरीलाई सूचना दिएका थिए ।
सूचनाका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनको घरमा छापा हानेको थियो । खानतलासी गर्दा उनको घरबाट सिआइबीले सुनसहित १८ लाख रुपैयाँ नगद र चेक पनि बरामद गरेको थियो । कास्कीमा सरुवा भएपछि रमाना लिने दिन सिआइबीले उनलाई १० पुसमा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
घटनापछि छानबिन टोली नै बनाएर सिआइबीले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले उनलाई गत १४ पुसमा नै बर्खास्त गरेको थियो । प्रहरीको छानबिनले केसीले गम्भीर किसिमको अनुचित कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसैका आधारमा प्रहरीले कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । गृहले गत ९ साउनमा केसीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ ।
उनीमाथि थप छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनसहितको उजुरी गरेपछि अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ‘केसीले सुन नियन्त्रणमा लिएर १५ दिनसम्म आफू कार्यरत कार्यालयका अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नगराई आफैँले सुन जिम्मा लगाएको कागज गर्न लगाई सुन फिर्ता नदिई घुस रिसवत लिने/खाने नियतले १५ दिनसम्म आफैँसँग गोप्य राखी सेवाग्राहीसँग अन्य व्यक्तिमार्फत घुस/रिसवतको मोलमोलाइ गरी आठ लाख ५० हजार नगद र नौ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेकसमेत गरी १८ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत लिई/लिन लगाई उक्त सुन अन्य व्यक्तिमार्फत फिर्ता दिन जिम्मा लगाएको पुष्टि भयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । उनीविरुद्ध १८ लाख रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
