Skip This
बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादी शिवजी भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठले इन्कारी बयान दिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा सोमबार भएको बयानमा उनीहरूले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बयान दिएका हुन् ।
माथिको निर्देशनअनुसार नै कागजातमा हस्ताक्षर गरिएको उनीहरूको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्, तालुकवाला मन्त्रालयबाट निर्णय हुँदै कागजात हामीकहाँ आइपुग्यो । सोही आधारमा कागजातमा हस्ताक्षर गरिएको हो । हामीबाट जग्गा हिनामिना भएको छैन, गरिएको छैन । निर्देशनअनुसार नै काम गरिएकाले हाम्रो कुनै दोष छैन,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
भट्टराईविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले ४२ करोड तीन लाख ६८ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दैै अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो । सरकारी कागजात किर्ते गरिएको भन्दै उनीविरुद्ध कार्यालयले तीन वर्ष कैद सजायको पनि माग गरेको छ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण गर्दा उनी काठमाडौं महानगरपालिका– ४ का वडासचिव थिए । जग्गाको मुचुल्का गर्दा मोठ श्रेस्ता अध्ययन नगरेको, जग्गाको स्रोत यकिन नगरेको र अभिलेखमा नभिडाएको हुँदा उनलाई कार्यालयले कसुरदार मानेको छ ।
त्यस्तै, श्रेष्ठविरुद्ध कार्यालयले ३० करोड ४१ लाख ४४ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । कार्यालयले उनीविरुद्ध पनि तीन वर्षकै कैद सजाय माग दाबी गरेको छ । जग्गा हिनामिना गरिँदा उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध समरजंग कम्पनीको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता खारेज गरी व्यक्तिविशेषको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बनाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सहमति दिएको अभियोग लगाइएको छ ।
वकिल कार्यालयले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगोसहित दुई सय ३९ लाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त रकम ललितानिवास क्याम्पभित्रको करिब एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबरको हो । मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वअधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।
