बहुआयामिक गरिबीको फितलो विश्लेषण

नेपालको गरिबी बहुआयामिक छ । कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था बलियो हुनु वा नहुनुसँग मात्र गरिबीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन । आर्थिक स्रोतसाधन हुँदा पनि देशका अधिकतम जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय सेवा नपाएर सहर धाउने बाध्यता आज पनि यथावत् हुनु यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो ।

स्वरोजगारी, साना तथा मझौला उद्यमशीलता विकास र स्वदेशमै रोजगारीको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो जीवन निर्वाहमुखी रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । यो वास्तविकतालाई पन्छाएर सरकार नेपालको गरिबी घट्यो भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नतिका लागि हौसिएको छ । यस योजनाको तारतम्य मिलेको वा नमिलेको विषयमा बहस हुन सकेको छैन । बहुआयामिक स्वरूपको गरिबी घटेको दाबी गर्न बहुपक्षीय सूचक नै पूरा हुनुपर्छ । 

मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्राविधिक पक्ष : सन् १९७१ मा संयुक्तराष्ट्र संघीय महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित देशका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अतिकम विकसित, मध्यम वा समृद्ध राष्ट्र हुनका लागि पूर्वनिर्धारित सूचकका आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले नियमित समीक्षामा आधारित प्रतिवेदन संयुक्तराष्ट्र संघमा पेस गर्ने र राष्ट्र संघको विकास नीति समितिको सिफारिसमा राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले पारित गर्नुपर्छ ।

नेपालले आफूलाई सन् २०१५ तिरै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन प्रयास ग¥यो । त्यतिवेला भूकम्प र पछि कोभिडका कारण यो प्रक्रिया पछि धकेलियो । सन् २०२१ अगाडि लगातार तीनवटा समीक्षामा न्यूनतम आवश्यकता तथा सूचक पूरा गरेकाले २०२१ देखि २०२६ सम्म पाँच वर्षको समयसीमा दिई २०२६ मा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको हो । 

स्तरोन्नति गर्दा मुख्यतया प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय, मानवीय विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम तीनवटा मूख्य क्षेत्र तथा सूचक हुन् । प्रतिव्यक्ति आय १२१२ डलरभन्दा बढी हुँदा पहिलो सूचक पूरा हुन्छ । मानवीय विकासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र कुपोषणमा कमी मुख्य सूचक हुन् ।

मानवीय विकासकै दोस्रो सूचकअन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय भर्नादर, साक्षर जनसंख्या र माध्यमिक शिक्षा भर्नामा छात्र र छात्राको अनुपात मुख्य सूचक रहेका छन् । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको लेखाजोखा गर्ने र एउटा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्दा यो सूचक पनि पूरा भएको मानिन्छ । तीनमध्ये कुनै दुईवटा सूचक पूरा गर्दा स्तरोन्नति हुन्छ । यी सूचकलाई हेर्दा तथ्यांक सुधार भएको देखिएला, तर गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन हुन सकेको छैन र यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ । 

बिचौलियामा आधारित गरिबीको विश्लेषण :  नेपालको सन्दर्भमा गरिबीको स्वरूप बहुआयामिक छ । शोध, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने विभिन्न तरिकामध्ये गरिबीको वास्तविकता पहिल्याउन सक्ने चिन्तन भएका तौरतरिकाले मात्र बहिस्करणको चिरफार गर्न सक्छ । हरेक क्षेत्र बिचौलियाबाट ग्रस्त छन् । नीति–निर्माता र पार्टीको ठूला नेताले सहरमा होस् वा गाउँमा, आमकार्यकर्ता र बहिस्करणमा परेको समुदायको आवाज सुन्नै सक्दैन ।

प्राविधिक रूपमा गरिबी घट्यो भनी दाबी गर्ने सूचकमा प्रतिव्यक्ति आयलाई आधार मान्ने गरिएको छ । तर, करिब ४० लाख युवाले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको आर्थिक हिसाब–किताबबाट मात्र  समृद्धि सम्भव छ र ? 
 

गलत वा सही जे बोले पनि ‘वाहवाह’ गर्दै ताली बजाउने बिचौलिया जमातले एउटा घेरा बनाइदिएको छ । त्यही ताली बजाउने जमातलाई समाजको मानक मानिन्छ । त्यसैगरी प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विभिन्न तालिम र गोष्ठीमा पनि एउटा जमातको वर्चस्व छ । जुनसुकै संस्था वा विषयको तालिम वा छलफल हुँदा प्रायः एउटै जमातको उपस्थिति देखिन्छ । यस प्रवृत्तिले आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई ज्ञान, सीप हस्तान्तरण तथा उनीहरूको सहभागिता अभिवृद्धिमा दरार सिर्जना गरेको छ । यस्ता सदावहार विकास खाने बिचौलियालाई हेरेर पनि गरिबी घटिरहेको ठोकुवा गरिन्छ । विकास तथा सहभागितामूलक पद्धतिका यी सदावहार बिचौलियाको जालो नतोड्दासम्म दूरदराजको अवस्था थाहा पाइँदैन । 

सहरिया समाजको चरित्र बदलिँदो छ । घुम्ने ठाउँ प्रायः ठुल्ठूला किनमेल केन्द्र भएका छन् । केही महिनाअगाडि जनकपुरमा नयाँ खुलेको चल्तीको किनमेल केन्द्रमा भिड थामिनसक्नु भएपछि निर्धारित समयअगाडि नै बन्द गर्नुपर्‍यो । यस्तो चहलपहल र समाचार सुनेदेखेर नै हामीलाई समृद्धि आइसक्यो भन्ने लाग्छ । यस्ता चहलपहल भएका ठाउँका मानिसको रहनसहन हेरेर देशको समृद्धिको आधार तय गर्ने जमात ठूलो छ । 

प्राविधिक रूपमा गरिबी घट्यो भनी दाबी गर्ने सूचकमा प्रतिव्यक्ति आयलाई मानिएको छ । करिब ४० लाख युवाले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सलाई राज्यले आर्थिक पुँजी मान्नु स्वाभाविकै होला । तर, के त्यो रेमिट्यान्सको आर्थिक हिसाबकिताबको विश्लेषणले मात्र समृद्धि हासिल गर्छ ? त्यसभित्रको पीडा, त्यसले निम्त्याएको विखण्डन, दुःख र त्यसबाट सिर्जित हुने आँसुको मूल्यबराबर रेमिट्यान्सको मूल्य कहिल्यै हुन सक्दैन । स्तरोन्नतिका लागि सुख मापन पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो । निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको छ । यस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्था कुनै देशको स्तरोन्नतिको मानक हुन सक्दैन ।   

अनुपयुक्त लगानी र (अ)क्षमता :  स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको लगानी पालिका र वडा कार्यालयका भवन निर्माणमा भएको देखिन्छ । कतिपय पालिकाका भवन दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । यसबाहेक गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारजस्ता आधारभूत विषयमा कुनै पालिकाले उदाहरणीय कार्य गरेका समाचार बिरलै देख्न र सुन्न पाइन्छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदले सहजीकरण गरेका अधिकांश योजना धार्मिक संघसंस्था निर्माणमा केन्द्रित छन् । केही विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा आउने अवस्थामा त्यसको उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक दुष्प्रभाव रहँदै आएको छ ।

सरकारले विभिन्न नाममा तयार गरेका आयोजनाका लाभग्राही प्रायः राजनीतिक कार्यकर्ता नै हुने गरेका छन् । आयोजना पाउन ‘फर्म’ खडा गर्ने र आर्थिक सहयोग पाएपछि ती फर्म हराएका समाचार बग्रेल्ती सुनिन्छन् । स्थानीय तहको विकास निर्माण आसेपासे बादमा निर्भर छ । यसको रूपान्तरण नगर्दासम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले लाभ पाउन सक्दैननन् । यस्तो अनुपयुक्त लगानीले प्रत्युत्पादक भूमिका त खेलेको छ नै साथै दिगो तथा सार्वजनिक महत्वका योजना सञ्चालन गर्ने क्षमता पनि तुलनात्मक रूपमा विकास भएन । बुटवलदेखि नारायणगढ सडकखण्डको स्तरोन्नतिको सुस्तगतिले महत्वाकांक्षी योजना ठिक समयमा सम्पन्न गर्नमा हाम्रो अक्षमता दर्साउँछ । 

आलोचनात्मक चेत र विरोधाभासी ज्ञान :  स्तरोन्नतिपश्चात् देशलाई आउने वैदेशिक सहायता ऋणमा परिणत हुँदै जान्छ । चाखलाग्दो के छ भने केही महिनाअघि अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसँग सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गर्ने योजना सुनाए । सरकार आफैँले अगाडि सारेको स्तरोन्नतिको योजनाको दिगोपन र यसले पुर्‍याउने फाइदा–बेफाइदा सरकारलाई नै थाहा छैन भन्ने यो उदाहरण हो । केही महिनाअघि रोल्पामा करिब चार करोडको भ्यु टावर र रोल्पाकै अस्पतालमा सामान्य उपचार हुन सकेन भन्ने समाचार एकै समयमा आए ।

समय र स्रोत जताततै भ्यु टावर निर्माणको होडबाजीमा बित्यो । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकका अन्य न्यूनतम सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने अवसर यस्ता अनुत्पादक लगानीका कारण आफैँ ध्वस्त गर्‍यो । नागरिकलाई के चाहिएको छ भन्ने हेक्का राख्ने हो भने आजका मितिमा रोल्पामा गएर अस्पताल वा भ्यु टावरमध्ये के चाहिन्छ भनेर सोधौँ र नतिजा जे आउँछ, आमनागरिक जे चाहन्छन्, राज्यले त्यही गरिदिए दिगो पनि हुन्छ र बिस्तारै त्यसले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गरी अवस्थामा बदलाव ल्याउँछ ।  

गरिबप्रतिको हेय दृष्टिकोण :  डोल्पामा पाँच किलो नुनका लागि पाँच दिन यात्रा गर्नुपर्ने समाचार आजका दिनका पनि छ्यापछ्याप्ती आउँछन् । अस्पताल पुग्न बाटो र साधन नहुँदा गर्भवती बाटामै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । उपचार नपाउँदा केही महिनाअघि बाजुरामा एक १७ वर्षीया सुत्केरीको ज्यान गयो । जनयुद्धका घाइते तथा प्रभावित पीडादायी जीवन बाँच्दै छन् । केही महिनाअगाडि एकजनाको उपचार नपाएर चिसो छिँडीमै मृत्यु भयो ।

सहरमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, जीवन निर्वाहमुखी साना उद्यम गर्नेहरूले समाजवादी व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको चाहना राखेका हुन्छन् । तर, सरकार ती गरिखाने मजदुर र गरिबप्रति दिनानुदिन कठोर बनिरहेको छ । एकाध व्यक्तिका कुरालाई सामान्यीकरण नगर्ने हो भने पारिवारिक अवस्था ठिकठाक हुँदा चर्को घाममा साइकल र ठेलागाढा ठेल्नु कसैको रहर हुँदैन । सुकिलामुकिला शासक गरिबी मानिसको रहर हो, यिनले सहर फोहोर पारे र यिनलाई भगाउँदा मात्र सहर सफा हुन्छ भन्ने सोच्छन् । सधैँ बहिस्करणमा परिरहनु र गरिब रहनु संरचनागत समस्या हो, रहर होइन । यत्ति बुझ्न कुन विद्याले रोक्छ ? 

गरिबी बुझाउने भुइँ मानिसका कथा :  चियापसलका कुरा सुनौँ । भुइँ मानिसका सवालमा राजनीति गर्नेहरूले भिआइपी रुट प्रयोग नगरौँ । गाउँबाट बिदेसिएको छोराले कति वर्षमा ऋण तिर्न सक्यो भन्ने थाहा पाऔँ । यसपालि समयमै धान रोप्न नपाउँदा खानका लागि संघर्ष गर्नुपरेका किसानको व्यथा सुनौँ । मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीका परिवारले जीवन निर्वाह कसरी गरिरहेका छन् ? मुक्तिका नाममा जंगल र खोलाछेउ पुर्‍याइएका यी कर्मशील भुइँमानिसले आधारभूत सेवासुविधा कसरी पाइरहेका छन् ? मधेसका हरवाचरवा, मुसहर र सामाजिक रूपमा बहिस्कृत डोम चमार जातिका नागरिकको जनजीविका कसरी चलेको छ ? तिनका बालबालिकाले कस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् ?

कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लाका नागरिकले किन आजका मितिमा पनि कालापहाड जान छोडेका छैनन् ? गाउँमा भएको स्वास्थ्य सेवा किन सुध्रिएन ? किन सुत्केरीको अकालमा ज्यान गइरहको छ ? गाउँको विद्यालय किन रोजाइ बनेन ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जबसम्म जवाफ खोजिँदैन र यी बहुआयामिक पछौटेपनका मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म औसत हिसाब गरी निकालिएका तथ्यांक र गणितीय सूचकले कागजमा गरिबी घटाए पनि गरिबको अवस्थामा फेरबदल ल्याउँदैन ।