नागरिक समाजसँग केही प्रश्न 

विमानस्थलको चहलपहल, सपिङ मलको भिडभाड, तालिम तथा गोष्ठीमा आउने सहभागी देखेर देश समृद्ध भयो भन्न सकिन्छ हो ?

जब समाजमा विभिन्न प्रकृतिका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटना परिघटना हुन्छन् त्यतिवेला नागरिक समाजको भूमिका झन् सशक्त हुनुपर्छ । नेपालमा कानुनी रूपमा नागरिक समाज, गैसस र विभिन्न संगठित गैरनाफामूलक संस्थालाई हेर्ने फरक–फरक व्यवस्था नहुँदा यस लेखमा मैले साझा रूपमा नागरिक समाज शब्दावलीको प्रयोग गरेको छु । नागरिक समाज भनी इंगित गर्दा नेपालमा प्रचलनमा रहेका गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका रूपमा वेलाबखत देखापर्ने औपचारिक, अनौपचारिक समूहलाई जनाउन खोजिएको हो । 

नागरिक समाजको सैद्धान्तिक बुझाइ ः इडिनबर्ग विश्वविद्यालयका राजनीति र इतिहास विज्ञानका प्राध्यापक जोनाथन हर्नले नागरिक समाजलाई ‘राज्य र नागरिकबीच संवाद गराउने संयन्त्र’का रूपमा परिभाषित गरेका छन् । नेपाली मानवशास्त्री शौभाग्य शाहले ‘गैससहरू लोकतन्त्र, विकास, मानवअधिकार, सुशासनजस्ता विषयमा निरन्तर छलफल चलाउने मुख्य संवाहक’ भएको उल्लेख गरेका छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक निरा चन्धोकले नागरिक समाजको भूमिका सामाजिक र राजनीतिक जागरण गराई समाजमा व्याप्त सामाजिक कुरीति, लैंगिक तथा जातीय विभेदलाई छलफलको केन्द्रमा ल्याउनु र त्यस्ता विषयलाई सार्वजनिक चासोको विषय बनाउनु हो भन्ने तर्क गरेकी छिन् । 

के गरिबी घटेकै हो ? : अहिले नेपाल कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । सन् १९७१ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको थियो । अबको पाँच वर्षमा (सन् २०२६) नेपाललाई मध्यम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समितिले सिफारिस गरेको छ । यो अवस्थामा पुग्नका लागि केही सूचक निर्धारण गरिएका छन् र ती सूचक पूरा हुँदा स्तरोन्नति हुनेछ । यसलाई राष्ट्रको पहिचान फेरिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दा सबैका लागि खुसीको विषय अवश्य पनि हो । तर, के साँच्चिकै हाम्रो गरिबी घटेकै हो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने दृष्टिकोणले हेर्दा यसरी स्तरोन्नति हुने वेला भएको छैन कि भन्ने तर्क बलिया छन् । एकातिर यो स्तरोन्नतिको योजना र घोषणाका कारण नेपालमा विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारबाट आउने सहयोग बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । धेरैजसो दूतावास र विभिन्न देशका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौता गरी विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थाले नेपालबाट आफ्ना कार्यालय हटाउँदै गएका छन् ।

अर्कातिर नागरिक समाजका तर्फबाट केही जीवित प्रश्नमा छलफल गर्नुपर्नेछ । गरिबी घटेकै हो भन्ने दाबी गर्ने हो भने लाखौँ भूमिहीनको जिन्दगी अझै किन फेरिएको छैन ? मध्य र पश्चिम पहाडका बहुसंख्यक नागरिकको कालापहाड जाने क्रम रोकियो त ? तराईमा अहिले पनि दासत्वसरहको जीवन जिउन बाध्य मुसहर, डोम, चमार, पश्चिमका मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको जिन्दगी कति फेरियो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजीकन गरिबी घट्यो भन्ने दाबी गर्ने अरू आधार के होलान् ? यी त केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न मात्र हुन् । जिल्ला सदरमुकामवरिपरि र स्थानीय तहका कार्यालयवरिपरि केही भौतिक संरचना बनेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही तथ्यांक सुधारिएका देखिन्छन् तैपनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने दृस्टान्त गत वैशाख जेठतिर महामारी चुलिएको वेलाले दिइसक्यो । सूचकहरू पूरा गराउने कि समुदायको वास्तविक गरिबी र पछौटेपन घटाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नागरिक समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषय प्रशासनिक विषयमा सीमित हुन गएको छ । विमानस्थलको चहलपहल, सपिङ मलको भिडभाड, तालिम तथा गोष्ठीमा आउने सहभागी देखेर देश समृद्ध भयो भनेर सोच्ने जमात ठूलो छ । सातैवटा प्रदेशका सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामा गएर त्यहाँको नागरिकको अवस्था बुझेर प्रतिवेदन बनाउँदा के साँच्चिकै गरिबी घटेको प्रमाणित होला ? नागरिक समाज र नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरू यस विषयमा चुप रहन मिल्दैन । 

लोकतान्त्रिक विधिको रक्षा र प्रवर्द्धन : २०४७ सालको परिवर्तनपछि गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन र नागरिक अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । देश सशस्त्र युद्धका बखत राज्यको उपस्थिति सदरमुकाममै सीमित हुँदा गैरसरकारी संस्थाको नागरिकसँगको उपस्थिति सराहनीय छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा पनि गैससको योगदान छ । सबैको मिहिनेत र त्याग–तपस्याबाट स्थापित नयाँ व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा भने गैसस र नागरिक समाजले निर्माणात्मक योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । म्यानमारमा सैनिक कु हुँदा त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्ने जमात देशभित्र विभिन्न बहानामा संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार हुँदा मौन बस्यो ।

अनौपचारिक रूपमा विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित नागरिक समाजको एउटा जमातले सांकेतिक रूपमा आफ्नो विचार प्रकट गर्छ, तर अर्को हिस्सा खै के कारणले हो गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुप लागेर बस्छ । यसको सजिलो अर्को उदाहरण पनि छ । कुनै समयमा सरकारले ल्याउने अध्यादेश जायज हुने अर्को समयमा ल्याउने त्यही अध्यादेश जायज नहुने भन्ने दोहोरो चरित्र अहिले पनि विद्यमान छ । संविधानको मूल मर्ममाथिको प्रहार, मानवअधिकारको हनन, वाक् स्वतन्त्रता र नागरिकका न्यूनतम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयमा नागरिक समाजको द्वेध चरित्र देखिनु लोकतान्त्रिक समाजको दिगोपनको बाधक हो । 

बिदेसिएको श्रम शक्ति र मानवअधिकार : वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीको यकिन तथ्यांक नहुनु आफैँमा एउटा गम्भीर मुद्दा हो । यस विषयमा प्रशस्त छलफल हुन पाएको छैन र कसरी यो तथ्यांक लिन सकिन्छ भन्ने तरिका खोज्ने काम पनि हुन सकेको छैन । जनसंख्या र यसको मोबिलिटीका विषयमा स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि गर्ने गराउने काम नियमित भइरहेको छ, तर यस्ता विषयमा चासो राख्ने आमविद्यार्थी र अभियन्ताले थाहा पाउने गरी कुनै शास्त्रीहरूले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको तथ्यांक पत्ता लगाउने विधि सार्वजनिक गरेको सुनिएको छैन । तथ्यांकको कुराभन्दा पनि झन् गहकिला मुद्दा अरू पनि छन् ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् अब कोही पनि बिदेसिनु पर्दैन भन्ने सपना सबै राजनीतिक दलले देखाए, तर आजसम्म वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका सामाजिक सुरक्षाको विषय झनै गहन छ । विभिन्न समयमा पत्र–पत्रिकामा आउने तथ्यांकलाई नै आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने पनि ती ४० लाख युवाले देशमा रोजगारी कहिले पाउँछन् ? रोजगारका केही विकल्पसहित कहिले घर फर्किन पाउँछन् तिनले ? जस्ता प्रश्नमाथि त नागरिक समाजले बहस चलाएकै छैन । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले आफ्नो माउ पार्टीका नेतासँग बहस गर्ने र आमनागरिकका सवालमा प्रश्न सोध्ने हिम्मत नै गर्दैनन् । प्रविधिले यस्तो फड्को मारिसक्दा ४० लाख युवा जनसंख्याले आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन र भोट कहिले हाल्न पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि ओझेलमै छ । किन यो नागरिक समाजको साझा सवाल बन्न सकेन ? किन जनचासोको विषय बन्न सकेन ? के ती श्रमिकले संविधानले सुनिश्चित गरेका ३१ वटा मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्दैन ? 

सुशासनको खराब अवस्था : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल संस्थाले हरेक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था क्रमशः खस्कँदो छ । यस सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी जवाफदाताहरूले राष्ट्र प्रमुख, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रका कारण सुशासनको अवस्था सुध्रिन नसकेको र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने जवाफ दिएका छन् । हरेक वर्ष यो प्रतिवेदन आएपछि सरकारका तर्फबाट यसको बचाउ गर्नका लागि प्रतिवेदनको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएका छन् ।

कुनै शोधको नतिजालाई नमान्न पाइन्छ, तर हचुवाका भरमा होइन । त्यसलाई नमान्नका लागि त्यति नै व्यवस्थित र स्वतन्त्र अर्को शोध अनुसन्धान गरेर मात्र शोधका नतिजालाई प्रतिप्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । यस प्रसंगमा उठाउन खोजेको के हो भने यतिका वर्ष लगातार यस्तो प्रतिवेदन आउँदा पनि खबरदारी गर्ने जमात भेटिँदैन । आफ्ना दलका प्रमुख र आफ्नै पार्टी सत्तामा हुँदा राष्ट्र या सरकार प्रमुखका कारण बढेको भ्रष्टाचारविरुद्ध माइतीघरमा प्ले कार्ड बोकी विरोध गर्ने समाजको खोजी जारी छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा भएको अर्को तथ्यांक झन् डरलाग्दो छ । २७ प्रतिशतले गैरसरकारी संस्थाका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

सुशासन स्थापना गर्न राज्यलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने समूहले आफ्नै विरुद्ध यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा सप्रमाण खण्डन गर्नुपर्नेमा तैँ चुप मै चुपको अवस्था देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणको विषयमा बहस र यसको स्थायी निकास खोज्ने अभियान नेपालमा किन चल्दैन ? आमनागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाले यसलाई सार्वजनिक चासोको विषय किन बनाउन सक्दैनन् ? अहिले भइरहेको अनियमितता र चुहावट रोक्न सके विकास निर्माणका लागि र समृद्धि प्राप्तिको मार्ग पहिल्याउन सजिलो हुन्थ्यो कि ?