टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 January, 2022
हंशराज जोशी
२०७८ कार्तिक ९ मंगलबार ०८:२८:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

समृद्धि–यात्रामा गरिबीको बेवास्ता ?

Read Time : > 4 मिनेट
हंशराज जोशी
२०७८ कार्तिक ९ मंगलबार ०८:२८:००

आज पनि बहुसंख्यक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । तथ्यांकहरूमा घटिरहेको देखिने गरिबी ग्रामीण जनजीवनमा घटेको किन अनुभूति हुँदैन ? केही प्रश्नको जवाफ सामूहिक रूपमै खोज्नु छ ।


गरिब र गरिबीको बहस सूचकहरूका आधारमा गर्ने कि नागरिकको जीवनमा बदलाव आएको छ–छैन यकिन गरेर गर्ने ? छलफल, विमर्श आवश्यक छ । केही वर्षयताका सूचकहरू हेर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या क्रमशः घट्दो छ । गरिबको संख्या घट्नु र देशको अवस्था सुध्रिनु कसका लागि सुखद नहोला र ! तर, दुर्भाग्य के भने अहिले पनि सहरबजारभन्दा बाहिरका नागरिकको ठूलो हिस्साको दुःखको पहाड कम छैनन् । संरचनागत रूपमा बहिष्करणमा रहेको समुदायको अनुहारमा परिवर्तनको झल्को अझै देखिँदैन । आज पनि बहुसंख्यक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । तथ्यांकहरूमा घटिरहेको देखिने गरिबी ग्रामीण जनजीवनमा घटेको किन अनुभूति हँुदैन ? केही प्रश्नको जवाफ सामूहिक रूपमै खोज्नुपर्नेछ । 

नीतिनिर्माता र नागरिकको सम्बन्धविच्छेद ः केही दिनअगाडि एमालेको विधान महाधिवेशनका कारण ललितपुरको गोदावरीमा निकै चहलपहल बढ्यो । कोभिड आउनु केही अघि नै सरकारले धुलोमुक्त सहर निर्माण भएको, प्रदूषणबाट जोगिन नागरिकले मास्क लगाउन छोडिसकेको सन्देश दिएको थियो । गोदावरी जाँदा राजधानी सहर धुलोमुक्त भइसकेको घोषणा सगर्व गरेका शासकहरूले आफ्नो निरर्थक घोषणाहरूका बारेमा के सोचे होलान् ? अझै मनमा जिज्ञासा छ ।

अति विलासी, महँगा गाडी चढेर बानेश्वरबाट सिंहदरबार, सिंहदरबारबाट बालुवाटार हुइँकिने र बेलुका सुविधासम्पन्न आवासमा सुत्न जाने नेतावर्गले नागरिकले धुलो खाउन् कि विपत् भोगुन्, किन मतलव गर्छन् ? त्यसको भोलिपल्ट कुनै जिल्लाको कार्यक्रममा जान जहाज चढ्न विमानस्थल जाने, त्यहाँ पनि नागरिकसँग भेटघाट होला र केही प्रश्नको सामना गर्नुपर्ला भनेर भिआइपी कक्ष उपयोग गर्ने, जिल्लाको कार्यक्रममा भाग लिँदा अगाडि र पछाडि लस्कर गाडीहरूले घेरिने, भएका खाल्डाखुल्डी एक–दुई दिन पहिले नै नेताको प्रोटोकलअनुसारले पुर्न लगाउने टालटुले प्रवृत्तिको निरन्तरता अहिले पनि छँदैछ । बिचौलिया र चाप्लुस कार्यकर्ताले चौबीसै घन्टा घेरिएर बस्ने प्रवृत्तिमा पनि केही सुधार भएको छैन ।

यस्तो तालिका र ताल भएको नेता, शासकले विपत्तिको पीडा, सडकका सकस कसरी थाहा पाउँछन् ? दार्चुलाबाट राजधानीसम्म बस चढेर आउन ३६ घन्टा लाग्छ र बाटोमा के कस्ता अव्यवस्था झेल्दै आउनुपर्छ, कसरी थाहा पाउन् ? नेताको आधी घन्टाको झुटा आश्वासनले भरिपूर्ण भाषण सुन्न घन्टौँ लगाएर नागरिकहरू सभामा आएका हुन्छन् । कार्यकर्ताले घेरेर अभेद किल्ला बनाइराखेका नेतालाई कसरी गरिब र मजदुरहरूले यसपालि खडेरी परेर आफ्नै उब्जनीले खान नपुगेको पीडा बताउन सक्छन् ? अरबबाट बाकसमा फर्किएको छोराको जीवनबिमाको पैसा दलालले दिन आनाकानी गरिरहेको कसरी सुनाउन पाउँछन् ? जीवनभर आदर्शको राजनीति गरेका स्वाभिमानी अभियन्ताहरूले पहुँच र पैसा नभएका कारण चुनाव लड्न नसकेको सुनाउन सक्छन् ? विलासी जीवन, भिआइपी रुट उपयोग गर्न पाउन्जेल नेताहरूले यी विषयमा सोच्नेसमेत छैनन् ।

उनीहरूलाई जनताको वास्तविक अवस्था थाहै हुँदैन । भिआइपी रुटको सट्टा जहाज कुर्ने वेलाकै समय मात्र पनि आमनागरिकसँग कुराकानी, छलफलका लागि दिए, आमनागरिकसँगै यात्रा गर्ने हिम्मत गरे थुप्रै सुधारका काम हुन्थे होला । जिल्लाको कार्यक्रममा जाँदा ठूला होटेल र खादा–मालाको सम्मान छोडेर सामान्य चिया पसलमा गएर केही समय व्यतीत गर्ने हिम्मत राखेका दिन अर्कोपल्टका लागि चुनावको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या हराएर जानेछ । नागरिकसँग दूरी कायम गर्नाले आमनागरिकको हैसियत परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन सकिँदैन ।

लाखौँलाख भूमिहीनको जिन्दगी फेरिएको छ कि छैन ? मध्य र पश्चिम पहाडका बहुसंख्यक नागरिकको कालापहाड जाने क्रम रोकियो कि छैन ? तराईमा खुला आकाशमुनि कष्टकर र दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य मुसहर, डोम, चमार, पश्चिमका मुक्त हलिया, कमैया र कम्लरीहरूको जिन्दगी फेरियो कि उस्तै छ ?

आलोचनात्मक चेतको अभाव : तीन महिनाअगाडि प्रतिनिधिसभाका एक सदस्य आफैँले निर्वाचन जितेको ठाउँ जाँदा त्यहाँ ठूलो संख्यामा उपस्थित कार्यकर्ताले खादा र फूलमालाका साथ जय–जयकार गरेको देखे । यो सामान्य लाग्ने एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । किन फूलमाला, खादा, अबिरले स्वागत गरियो भन्ने प्रश्न होइन । प्रश्न त स्वागतमा लामबद्ध ती कार्याकर्ताले आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले चुनावमा जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरे कि गरेनन् भनेर प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने हो । यदाकदा सञ्चारमाध्यमले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रश्न–प्रतिप्रश्न गरेको देख्न, सुन्न पाइए पनि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कार्यकर्ता र नागरिक तहबाट प्रश्नहरू विरलै गरिन्छन् । विपक्षी दलका कार्यकर्ता पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गर्नमै सीमित छन् ।

नेतृत्वसँग कार्यकर्ता मनमनै बेखुस भए पनि खुलेआम नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्दैनन्, स्वागतार्थ लामबद्ध हुन अभिशप्त छन् । राजनीतिक लाइन फरक भएकाहरूले बाहेक आप्mनै कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने, जवाफदेही बनाउने र आवश्यक परे खबरदारी गर्ने समाज निर्माण हुन नसक्दाको नकारात्मक परिणाम हामी सबैले भोगिरहेका छौँ । कसले बढी खादा र फूलमाला पायो भन्नेले जबसम्म नेता र नेतृत्वको जाँच भइरहन्छ, तबसम्म नेताले नागरिकलाई भोटबैंक र इमानदार लम्पट कार्यकर्ताका रूपमा मात्र लिइरहनेछन् । तसर्थ, आफ्नै पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने र नागरिकको कठघरामा उभ्याउन सक्ने हो भने मात्र समुदायका वास्तविक सवालहरू उजागर हुनेछन्, गरिबीको मुहार फेरिन थाल्नेछ । 

गरिबी घटेकै हो ? : नेपालको गरिबी घटेको छ कि छैन थाहा पाउनका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायको जीवनमा केही ठोस फेरबदल आयो कि आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । यस विषयमा थप बहसहरू सिर्जना गर्नका लागि पनि केही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । गरिबी घटेको दाबी गर्ने हो भने लाखौँलाख भूमिहीनको जिन्दगी फेरिएको छ कि छैन ? मध्य र पश्चिम पहाडका बहुसंख्यक नागरिकको कालापहाड जाने क्रम रोकियो कि छैन ? तराईमा खुला आकाशमुनि कष्टकर र दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य मुसहर, डोम, चमार, पश्चिमका मुक्त हलिया, कमैया र कम्लरीहरूको जिन्दगी फेरियो कि उस्तै छ त ? वर्षौंदेखि तराईका सहरहरूमा चर्को घाममा न्यूनतम ज्यालामा रिक्सा तान्न बाध्यहरूको जीवनमा के–के फेरबदल भए, हरण उनीहरूको दुःखको भयो कि आजीविकाको ? दूरदराजका महिलाले सुरक्षित सुत्केरी सेवा आफ्नै गाउँमा प्राप्त गर्न थाले कि अझै सहर धाउनुपर्छ ? यस्ता आमनागरिकका दैनन्दिनका प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन गरिबी घटेको दाबीको के अर्थ र ? 

एकातर्फ भुइँमानिसहरूले भोगिरहेको कष्टकर दैनन्दिन र अभावको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । अर्कातिर, सरकारले अब नेपाल गरिब मुलुक नरहेको भनेर स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्छ । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको थियो । अबको पाँच वर्षमा सन् २०२६ मा नेपाललाई मध्यम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समितिले सिफारिस गरेको छ । यो अवस्थामा पुग्नका लागि केही सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । ती सूचकहरू पूरा हुँदा स्तरोन्नति हुनेछ । यसलाई राष्ट्रको पहिचान फेरिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दा सबैका लागि खुसीको विषय अवश्य पनि हो । तर, के साँच्चिकै गरिबी घटेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने दृष्टिकोणले हेर्दा यसरी स्तरोन्नति हुने वेला भएको छैन कि भन्ने अवस्था छ । स्तरोन्नतिको योजना र घोषणाका कारण नेपालमा विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूबाट आउने सहयोग बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ ।

विभिन्न देशका तर्फबाट दुई पक्षीय सम्झौता गरी विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूले नेपालबाट आफ्ना कार्यालयहरू हटाउँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर रोजगारी र विपन्न नागरिकलक्षित विभिन्न किसिमका सहायतामा पर्नेछ । सरकारले विकासको फेहरिस्त सुनाउँदा केही भौतिक संरचनाहरू बनाएको सुनाउने गरेको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा क्रमशः सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर, यस्तो सुधारको महसुस गरिब, पछाडि पारिएका र दूरदराजका नागरिकले गर्न पाएका छन् छि छैनन् भन्ने तथ्यांक छैन । 

शोध अनुसन्धान गर्ने विभिन्न तरिका छन् । वास्तविकता कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनयुक्त तौरतरिकाले मात्र विद्यमान गरिबी र बहिष्करणको चिरफार गर्न सक्छ । राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा आएर ताली बजाउने जमात, विमानस्थलको चहलपहल, सपिङ मलको भिडभाड, तालिम तथा गोष्ठीमा आउने सहभागी देखेर र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र तिनको रहनसहन हेरेर देशको समृद्धिको अन्दाज लगाउने जमात ठूलो छ । यसखाले बिचौलिया जमातको विश्लेषण गरेर गरिबी, समृद्धि खुट्याउन सकिँदैन । विरोधाभास त के भने सरकारले मोटरसाइकल सर्वसाधारणको पहँुचमा पुग्यो भनेर गरिबी घटेको दृष्टान्त पनि दिन्छ ।

साथसाथै, मोटरसाइकललाई विलासी साधन मानेर आयात कर पनि बढाइरहन्छ । गरिबी र समृद्धिबीचको फरक खुट्याउन नसकेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । सातै प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा गएर त्यहाँका नागरिकको अवस्था बुझेर प्रतिवेदन बनाउँदा के साँच्चिकै गरिबी घटेको प्रमाणित होला ? सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छ । यी नागरिक र यिनका मुद्दालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्ने विषय भने जहिल्यै गौण बन्दै आएको छ । बिचौलिया बजार, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, वैदेशिक रोजगारमा रहेको परिवार, देशभित्रै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारमा रहेको परिवार, साना वा ठूला व्यवसायमा संलग्न परिवारबाहेकका अगणित समुदायको अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा गरिबी र समृद्धिको बहस ठीक ठाउँमा आउला कि ? भुइँमानिसका कथाव्यथाहरू मूलधारको छलफलमा आएका दिन समृद्धिको एक खुट्किलो पार हुनेछ ।