संघीयताको घाँटी निमोठ्ने प्रपञ्चहरू 

संविधानतः नेपाल गणतान्त्रिक राज्य स्थापना भएको सात वर्ष पुग्दै गरेको अर्थमा यो व्यवस्था शिशु अवस्थामै छ भन्दा फरक नपर्ला । यति छोटो समयमा यस व्यवस्थाबाट कति अपेक्षा राख्ने वा नराख्ने भन्ने तर्क व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्लान् । तर, आमनागरिकले लामो कालखण्डसम्म चरम गरिबी, अभाव र बहिष्करण भोगेका कारण आफैँले संघर्ष गरेर ल्याएको नयाँ व्यवस्थासँग अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । बडेबडे नेता, अभियन्ताहरूले गणतन्त्रले चमत्कार गर्छ, देशको कायापलट हुन्छ भन्ने सपना देखाएका कारण पनि यस्ता अपेक्षा बढेका हुन् । राणाशासन, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था आदि सबै देखे भोगेका तर अपेक्षा पूरा नभएका सन्दर्भमा ती सपना गणतन्त्रमार्फत अवश्य पूरा हुन्छन् भन्नेमा कसैको दुईमत रहेन । आमनागरिकले यति गहिरो विश्वास गरेको व्यवस्था एक त शासकहरूका प्रवृत्तिका कारण सुदृढ बाटोमा हिँड्न सकेको छैन भने अर्कातिर यसले चौतर्फी प्रहार र जालझेलहरू छिचोल्दै छ । 

मूलधारको राजनीतिमा पश्चगमनको एजेन्डा : एकातिर मूलधारका राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र नयाँ संविधान निर्माणको जस लिने होड चलिरहन्छ । सँगसँगै संविधानले स्थापना गरेका धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणलगायत मुद्दामा तिनै दलबीच वैचारिक विचलन विद्यमान छ । पहिलो तहका नेता नै धार्मिक मुद्दामा विभाजित मनस्थितिमा छन् । मूलधार भनिएका राजनीतिक दलभित्रको एउटा शक्तिशाली पंक्ति आज पनि हिन्दू राज्य स्थापनाका पक्ष र धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । यस द्वैध प्रवृत्तिले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई फाइदा गर्न सक्ला, तर संघीयता र समावेशीकरणको संस्थागत विकासका लागि यो घातक छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा र केही व्यक्तिले भनेझैँ यति चाँडै संघीयताको समग्र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्ने वेला भएको छैन । विभिन्न चरणका नागरिक आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाबारे यति हल्का टिप्पणी गर्नु नै लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हो । तर, यस्ता क्रिया–प्रतिक्रियामा कारण समाज भाइबे्रन्ट भइरहनु र सबैलाई मनमनै एकपटक सोच्न र समीक्षा गर्न बाध्य तुल्याउनु पक्कै पनि यसका सकारात्मक र सुन्दर पक्ष हुन् । सत्ता सञ्चालनको प्रतिपक्ष भएझैँ राज्य व्यवस्थाको पनि प्रतिपक्ष हुन जरुरी छ । यस अर्थमा मलाई कहिलेकाहीँ संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाइरहने राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजतन्त्र पुनर्वहालीको मुद्दा उठाइरहने दलहरूको भूमिका पनि स्वाभाविक झैँ लाग्छ । सत्तासीन दल र राज्य सञ्चालनका संयन्त्रलाई यस किसिमका खबरदारीले सच्चिन मद्दत पुग्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट गठित सरकार सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण बीचमै ढल्यो । यसैलाई लिएर कतिपयले अहिलेको व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने कथन निर्माण गरे । केही सीमित नेता तथा व्यक्तिको सत्ता र नेतृत्व लालसाको सिकार सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कदापि हुनु हुँदैन । 

अभियान आन्दोलनहरूलाई गलत देखाउने प्रयास : जनयुद्ध सही थियो वा गलत, छुट्टै बहसको विषय होला । तर, त्यसका कारण संविधानसभा प्राप्त भएको, राजसंस्था फालेर गणतन्त्रमा जाने बाटो खुलेको र संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश गएको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । वेलामौकामा विभिन्न माध्यमबाट १० वर्षे जनयुद्ध गलत थियो भनी प्रमाणित गर्न खोज्नेहरू सलबलाइरहन्छन् । एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमार्फत जनयुद्धकालीन सबै मुद्दा हेर्ने भन्ने सहमति पनि गर्ने, तर आफूलाई पायक नपर्दा वा कुनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न युद्धकालीन मुद्दालाई उछाल्ने प्रवृत्तिले कतै न कतै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ ।

पहिचान र समावेशीकरणका लागि गरिएको मधेस आन्दोलन र त्यसबाट स्थापित समावेशीकरण र नागरिकतालगायत केही प्रगतिशील प्रावधानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने र समावेशीकरणको राजनीतिलाई निषेध गर्दा संविधानले देखाएको बहुल राज्यको बाटो कसरी तय होला ? विगत करिब १५ वर्षयता सशस्त्र युद्ध र विभिन्न आन्दोलनका नकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्ने लेखरचना तथा कृतिहरूको नजानिँदो तरिकाले तर योजनाबद्ध प्रवद्र्धन र पुरस्कृत गर्ने अभ्यास देख्न पाइन्छ । सरकार बरु सिमेन्टका लालीगुराँस, काउली, जुनार, सुँगुर बनाउन लागिपरेको छ, तर संघीयता र शान्ति–प्रक्रियाको संस्थागत विकासमा उदासीन छ र निजी क्षेत्रले शान्ति तथा युद्ध स्मारकहरूको नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । नागरिकका अगुवाइमा गरिएका आन्दोलन र तिनका चिनारीविरुद्ध विष वमन गर्न विभिन्न अस्त्र तयार छन् । नेपालगन्जमा गरिएको स्मारक तोडफोडको घटना यसको एउटा हिस्सा हो । 

निषेध, ‘सिन्डिकेट’, अभिमानपूर्ण विचार र व्यवहार : संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रियताका नाममा मेक्सिकनहरू र अश्वेतलगायत अन्य आप्रवासीप्रति वैरभाव जगाइयो । त्यसको दुष्परिणाम थुप्रै घटनाबाट देखियो । एकजना अश्वेत नागरिकलाई अमेरिकी प्रहरीले घाँटी थिची हत्या गरेको विषयमा पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले ती मारिएका नागरिकका आफन्तसामु घुँडा टेकेर माफी मागे । विभिन्न पहिचान बोकेका नागरिकबीच बाहुल्यका आधारमा स्थापित गरिने अभिमान प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सिकाउन यो घटना काफी छ । नेपालमा आजका दिनमा पनि गणतन्त्रविरोधी र पुरातनवादीको जोडदार पंक्ति छ । सामाजिक सञ्जालमा तिनकै वर्चस्व छ, भाषागत दक्षता तिनकै छ र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि तिनको चिनजानको दायरा फराकिलो छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार मात्र लाद्ने र अरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले आमनागरिकका विचार तिनले सुन्नै चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आफूले व्यक्त गरेको कुरालाई समाजको विचारका रूपमा स्थापित गराउन उद्यत् देखिन्छन् । 

पहिचान र समावेशीकरणका लागि गरिएको मधेस आन्दोलन तथा त्यसबाट स्थापित समावेशीकरण र नागरिकतालगायत केही प्रगतिशील प्रावधानलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने र समावेशीकरणको राजनीतिलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिबाट संविधानले देखाएको बहुल राज्यको बाटो कसरी तय होला ?

प्रदेश सभाको अकर्मण्यता : भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजापश्चात् फेरि एकपटक प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठे । प्रदेश सांसदहरू त्यो पद छाडेर पालिका प्रमुख हुन जानुले यस्ता विचारलाई थप प्रश्रय दिइरहेका छन् । संविधानले दिएका अधिकारको स्वायत्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र ससाना विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु प्रदेश सभाका लागि गलपासो भयो । पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि एउटा प्रदेशले नामकरणसम्म गर्न सकेको छैन । नागरिकले प्रदेश सरकारलाई पत्याउन सकिरहेका छैनन् । कुनै घटनाको छानबिन गर्दा होस् वा कोभिडको समयमा गर्ने स्रोत परिचालन होस्, संघीय सरकारले सबै कुराको चाँजोपाँजो मिलाइदिनुपर्ने अवस्था रह्यो । यसमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको र संघीय सरकारले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा गर्दै आएको शासकीय प्रवृत्ति छोड्न नसकेको पनि हो । पालिकाले गर्नुपर्ने सानातिना विकास निर्माणका काम पनि प्रदेशका तर्फबाट भइरहेका छन् । यस्ता अन्योलका कारण नागरिकले पालिका र संघलाई सरकार देख्न थालेको र प्रदेशको भूमिकामाथि थुप्रै प्रश्न जन्मिएका हुन् । विगत चार वर्षमा प्रदेश सरकारमा भएका अस्वाभाभिक परिवर्तन र नियमविपरीत पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि थपिएका मन्त्रालयका कारण पनि प्रदेशको संरचना आलोचित हुँदै आएको छ । नेतृत्वले गरेका स्वार्थबझानका काम र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको दोष व्यवस्थालाई लगाउनु सही होइन । 

संघीयताविपरीतका प्रशासनिक संरचना : निसान छापमा थप केही भूभाग समेट्ने गरी दोस्रोपटक भएकोे संविधान संशोधनका वेला संघीयता खारेज गर्नेसम्मका प्रस्ताव पेस भएका थिए । तीनै तहका संरचनाले जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरूप कार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यसबारे नागरिकमा रहेको असन्तोषको परिणाम हो यो । समग्र संघीयता खारेजीको विषयमा वेलाबखत मुद्दाहरू बाहिर आएसँगै राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सांसदहरूले जिससको खारेजीको माग उठाए ।

केही समयअघि एउटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिएको समारोहमै जिससको जोडतोड भूमिका रहेको र जिल्ला तहमा सबै कार्यालय आवश्यक रहेको हुनाले पुनःस्र्थापित गराउनेमा आफूहरू लागिपरेको कुरा सुनाएका थिए । जिसस प्रमुखको विचारमा पंक्तिकारलगायत सहभागीले संविधानविपरीत भयो र जिल्लास्तरमा सबै कार्यालय चाहिँदैन र यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उल्टै प्रश्नकर्तालाई उनले नपढी, नबुझी जिससको भूमिकाविरुद्ध बोल्ने भनेर हप्काए । यसको अर्थ के हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत धेरैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानलाई पनि दाउमा लगाइरहेका छन् । यस्ता विषयमा सबै तहमा तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ । न त राष्ट्रियस्तरका नेताहरूले गलत भइरहेको छ भन्न सकेका छन्, न त प्रशासकहरूले नै । एकल राज्य प्रणालीमा जिल्ला तहमा भएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बनलगायत कार्यालय अनेक नाम र बहानामा फेरि जिल्ला तहमै पुनस्र्थापित भइसकेका छन् ।

स्थानीयकरणको मर्मविपरीत यी संरचना मूलतः जिल्ला तहमा फर्किनु संघियताका लागि घातक हो । यसमा तीन कुराले भूमिका खेलेको छ । पहिलो, जिससले गरेको पैरवी, दोस्रो स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ‘ब्युरोक्य्राटिक’ प्रवृत्ति र तेस्रो कर्मचारी र नेताहरूमा संविधानमा उल्लिखित जिल्ला तहको समन्वयकारी भूमिकाको गलत बुझाइ । यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले कुनै शासन व्यवस्था फेल हुने वा पास हुने कुरा त्यो व्यवस्थाबारे राम्रोसँग जानकारी राख्नेहरूका हातमा हुँदो रहेछ भन्ने बलियो तर्कलाई प्रमाणित गर्छन् । 

कसरी अगाडि बढ्ने : यस विषयको छिनोफानो गर्ने सरकारसँग विभिन्न अवसर थिए । विगत वर्षमा नक्सा थप्दा यस्ता अलमलमा रहेका सामान्य विषय संशोधनका लागि प्रस्ताव र संसद्को कार्यसूचीमा जान सक्थ्यो । संघीयतालाई थप सुदृढ गर्न त्यही मौकामा जिसस र प्रदेशको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने गरी पूरक प्रस्ताव सरकार वा कुनै राजनीतिक दलले लिएर जाने र दुईतिहाइले त्यसलाई पनि पास गर्ने हुन सक्थ्यो । तर हामी सबै यसमा चुक्यौँ । दोस्रो राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले तीन तहको अन्तर्सम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहँदा त्यसमा पनि तीन तहको परिभाषाभित्र जिससलाई राखिएको छैन । यस क्रममा सांसदहरूले जिससको खारेजीको कुरा उठाएका हुन्, त्यसैगरी अगाडि बढ्न पनि सकिन्थ्यो ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा तीन तहको कार्यकारी सरकारको परिकल्पना गरेको र जिससको समन्वयकारी भूमिका मात्र किटान गरेको तर व्यवहारमा कार्यकारी भूमिकाहरू स्थापित गर्न–गराउन खोजिएको विषय संविधानको बर्खिलापमा छ भन्ने कुरा छिटै बुझेर यो संरचनालाई या त सदाका लागि खारेज गर्ने वा यो विधेयक निर्माणका क्रममा यसको भूमिकाबारे थप स्पष्टता दिने र जिल्लास्तरमा कुनै पनि विषयगत कार्यालय नरहने विषयको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।