मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

औँठाछाप दुरुपयोग गर्ने कानुन व्यवसायी निलम्बित 

नयाँ आचारसंहिता लागू भएयता दुई कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही, चारजनालाई सचेत 

सादा कागजमा हस्ताक्षर र औँठाछाप गरेर छाडेको कागज (लिफा) दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले एक कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गरेको छ । १० साउनमा परिषद्को अनुशासन समितिले अधिवक्ता हरिचन्द्र सुवेदीको प्रमाणपत्र एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको हो ।

बालाजुकी फूलमाया कार्कीको लिफा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई सजाय भएको परिषद्ले जनाएको छ । कार्कीले अर्कै मुद्दाको प्रयोजनका लागि लिफा छाडेकोमा त्यसमा सुवेदीले विदेश पठाइदिने भनी एक व्यक्तिसँग ३५ लाख बुझिलिएको कागज बनाइदिएका थिए । पछि पैसा लिएर पनि आफूलाई विदेश नपठाएको भन्दै कार्कीमाथि ती व्यक्तिले मुद्दा हालेपछि मात्र उनले लिफा दुरुपयोग भएको जानकारी पाएको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । परिषद् स्रोतका अनुसार उजुरीकर्ताले प्रमाणपत्र खारेज नै गर्न भनी आएको र कसुरको प्रकृति नै गम्भीर देखिए पनि समितिले केही उदार भई केवल एक वर्षका लागि प्रमाणपत्र निलम्बनको फैसला गरेको हो । कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को ७ मा पक्षप्रतिको जिम्मेवारी उल्लेख छ । ७ (त) मा भनिएको छ, ‘पक्षले दिएको लिफामा तमसुक, करारनामा आदि कुनै पनि प्रकारको लिखत खडा गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा पक्षलाई बेफाइदा हुने कुनै काम गर्नुहुँदैन ।’ उक्त दफा उल्लंघन गरेको भन्दै सुवेदीमाथि उजुरी परेको थियो । 

तर, कार्कीले मौखिक रूपमा आफूलाई कागज बनाइदिन भनेपछि लिफामा उक्त व्यहोराको कागज बनाइदिएको अधिवक्ता सुवेदीले अनुशासन समितिलाई बताएका थिए । यद्यपि, एउटा मुद्दाका लागि दिएको लिफा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उनकै जवाफबाट पुष्टि भएपछि उनको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको हो । यसैगरी, अदालतले कोर्ट फी नलिने मुद्दामा समेत कोर्ट फी लिने वकिललाई परिषद्ले नसिहत दिएको छ । १५ वैशाखमा अधिवक्ता जीवराज कार्कीलाई नसिहत दिइएको हो । उनले आफ्ना पक्षसँग कोर्ट फी लाग्ने भन्दै झन्डै १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । पछि पक्षलाई कोर्ट फी नलाग्ने थाहा भएपछि उनले परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतबाट पास भएर ११ फागुन ०७९ देखि लागू भएको कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा कानुन व्यवसायीले गर्न नहुने काम उल्लेख छन् । तर, यसअघिको आचारसंहिताजस्तो कुन कसुरमा कस्तो सजाय दिने भन्ने स्पष्ट छैन । यसअघिको आचारसंहिताअनुसार सामान्य कैफियत देखिएका उजुरीमाथि परिषद्ले ‘सचेत गराउने’ कारबाही गर्दै आएको थियो । तर, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा सो व्यवस्था नहुँदा र अहिलेको आचारसंहितामा पनि सो सजायको उल्लेख नहुँदा नैतिक रूपमा त्रुटि देखिएका, तर कारबाही नै गर्न मिल्ने अवस्था नभएकालाई पनि परिषद्ले सचेत गराउँदै आएको छ । यसलाई कारबाही भनिने गरिएको छैन । 

‘परिषद्मा जुन कसुर गरेको भनी उजुरी पर्छ, त्यसअनुसार परिषद्को अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने हो,’ परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले भने, ‘पहिलेकोमा यस्तो कसुर गर्नेलाई यो सजाय गर्ने भनेर किटेकै थियो । अहिलेको आचारसंहितामा त्यस्तो स्पष्ट छैन । तैपनि समितिले नैतिकताका अधारमा नगर्नुपर्ने कार्य गरेको देखेमा सचेत गराउँदै आएको छ ।’

काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नयाँ आचारसंहिता लागू भएपछि चारजनालाई सचेत गराइएको छ । १० साउनमा कास्कीका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालाई परिषद्ले सचेत गराएको थियो । तिमल्सिनाले बनाएको घरसारको कागजमा आफैँ साक्षी बसेका थिए भने पछि सोही कागजका अधारमा मुद्दा पर्दा आफैँले एक पक्षबाट पैरवी गरेका थिए । सो कार्य आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेपछि काउन्सिलले नैतिकताका अधारमा उनलाई सचेत गराएको हो ।

सोही मितिमा रामेछापका अधिवक्ता रामबहादुर कार्कीलाई पनि सचेत गराइएको थियो । उनले मालपोतको एउटा राजीनामा कागज बनाइदिएका थिए । आफैँले हस्ताक्षर गरेको कागजातका अधारमा मुद्दा पर्दा उनले पैरवी गरेकाले काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । यस्तै, प्रकृतिको उजुरी परेपछि १५ वैशाखमा रोहितराज बास्तोलालाई सचेत गराइएको थियो । बास्तोलाले सम्झौतापत्र बनाएकोमा त्यसै आधारमा परेको मुद्दामा पैरवी गरेका थिए । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कागज लेखेको भन्दै खड्गबहादुर लामासमेतमाथि उजुरी परेको थियो । कानुन व्यवसायीको नैतिकताले लेख्न नमिल्ने उक्त कागज बनाएको भन्दै लामासमेतलाई परिषद्ले सचेत गराएको हो । 

एक वर्षसम्म टुंगिएन अनुसन्धान
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घुस रकम लेनदेनबारे कुरा भएको विषयमा हालसम्म पनि परिषद् अनिर्णीत छ । गत वर्ष ७ असारमा दुईबीच पूर्वसभासद् तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई छाड्ने विषयमा कुराकानी भएको फोन रेकर्डिङ बाहिरिएको थियो । त्यसपछि ८ असारमा बार काउन्सिलको आकस्मिक बैठक बसेर अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरेललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर, उनले सो अवधिमा जवाफ दिएका थिएनन् । रातारात कार्यालय सारेर गएका उनले मोबाइलसमेत अफ गरेका थिए । परिषद्को इमेलको जवाफ पनि दिएनन् । राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना छापिएपछि मात्र उनका वारेस जवाफसहित परिषद् पुगेका थिए । 

तीन सदस्यीय अनुशासन समितिमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल अध्यक्ष छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रजितभक्त प्रधानांग सदस्य छन् । प्रधानांगले आफूले इच्छाराज तामाङ पक्ष रहेको एक मुद्दा हेरेको भन्दै अनुशासन समितिमा विचाराधीन यो मुद्दा नहेर्ने बताएका थिए । त्यसयता यो उजुरीउपर कुनै कारबाही नभएको परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले बताए ।‘तत्काल यो उजुरीमाथि केही हुँदैन । एक वर्र्षै नाघिसक्यो । फेरि न्यायपरिषद्ले पनि न्यायाधीशबारेको फाइल पठाएको छैन, निर्णय पनि गरेको छैन,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘पुराना उजुरीहरूबाट कारबाही गर्दै जाने भन्ने अनुशासन समितिको छ । त्यस हिसाबले यसको पालो निकै पछि मात्र आउला ।’ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार अनुशासन समितिमा गत वर्षबाट फस्र्योट हुन बाँकी ६९ थान उजुरी थिए भने यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २६ वटा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये हालसम्म १६ वटामाथि निर्णय भइसकेको छ भने ४० वटामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।