हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने सबस्टेसन उद्घाटन

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न चितवनको भरतपुरमा अघि बढाइएको २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार नयाँ भरतपुर २२/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार भरतपुर महानगरपालिका–११, आँपटारीमा मस्र्याङ्दी करिडोर दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआइएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरेका छन् । 

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । त्यस्तै, सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको लागत एक अर्ब ५२ करोड र प्रसारण लाइनको लागत पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको बताए ।  ‘भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, यसलाई चाँडै अन्तिम हस्ताक्षर गर्दै छौँ, नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन तीन देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा छिट्टै जाँदै छु, चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौता हुँदै छन्, यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’   

प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान गर्न मौज्जुदा कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गरिने बताए । यस्तै, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् रूपान्तरणकारी आयोजनाको छिट्टै शिलान्यास गर्ने पनि उनले बताए । १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अद्यावधिक अध्ययन गराउन औचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई दिन लागिएको प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् खपत बढाउन र अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको बताए ।  ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहमा यो पूर्वाधार निकै प्रभावकारी हुने बताए । विद्युत्को स्वदेशमा खपत तथा विदेशमा निर्यात गर्ने मामिलामा पनि यसले ठूलो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।   

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणले मुलुकको समग्र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने बताए । विद्युत् प्रसारणमा यो गेम चेन्जर पूर्वाधार भएको उनको भनाइ छ । 

उद्घाटन गरिएको हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट दुई २० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब एक सय ४७ किलोमिटर छ । एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौँडा सबस्टेसनबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ । 

दोस्रो खण्डअन्तर्गत नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को बर्दघाट सबस्टेसनमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई हाल एक सय ३२ केभीमा सञ्चालन ल्याइएको छ । विश्व बैंक आयोजनाबाट २०७८ कात्तिकबाट पछिहटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो । 

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत अन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सबस्टेसन निर्माणका २०७७ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९को महामारीका कारण सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो ।

चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै छ :  प्रधानमन्त्री 
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, यसलाई चाँडै अन्तिम हस्ताक्षर गर्दै छौँ । नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन तीन देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा छिट्टै जाँदै छु, चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौता हुँदै छन्, यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान गर्न मौज्जुदा कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गरिनेछ ।