तरलता सहज हुँदा पनि कर्जा लगानी नगरी निक्षेप थुपार्दै बैंकहरू

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरू उल्टो बाटोतर्फ लागेका छन् । प्रणालीमा अधिक तरलता भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दै आइरहेको छ । तर, बैंकहरू भने ब्याजदर सस्तो बनाएर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने वेलामा निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याज बढाइरहेका छन् । बैंकहरूले लामो समयदेखि कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात ८३.५४ प्रतिशत छ ।

गत आर्थिक वर्ष शोधनान्तर घाटा चुलिएपछि यस्तो अनुपात झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको थियो । हाल वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै छ । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाह ४३ खर्बकै हाराहारी थियो । कर्जा प्रवाह स्थिरप्रायः बन्दा बैंकहरूको निक्षेप संकलन ४९ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । यसरी बैंकहरू कर्जा लगानी गर्ने सहज अवस्थामा रहँदा पनि निक्षेप बढाउनमै केन्द्रित हुनु आश्चर्यजनक भएको त्रिभुवन विश्व विद्यालयका केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए । 

विगतमा राजस्व गिरावटले स्रोत व्यवस्थापनमै अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट र आयात खुकुलो बनाएकाले बैंकहरूले पैसा खेलाउने आधार तय भइरहेको उनको विश्लेषण छ । बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नै नाफा कमाउने आधार स्प्रेडदर तय गरिदिएकाले सरकारी स्रोतको भरथेग खोज्नु नाजायज भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा बैंकहरूले पैसा थुपार्दै जानु भनेको भोलिका दिनमा जग्गा र आयातमा व्यापक लगानी बढाउन आधार खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । नत्र अहिले बैंकहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधारेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूको नियत अर्कै छ ।’

विगतमा निक्षेपको ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेका बैंकरहरूले अहिले ऋण लगानीमा मिलेमतो गरेको उनको बुझाइ छ । ठूला व्यापारीबाट ऋणको माग नआएको अवस्थामा नयाँ ऋणीलाई प्रवेश गराउन नखोज्दा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले ब्याजदर बढाउने र स्थानीय तहका पैसा तानेर निक्षेप थुपार्दै जाने, जग्गाको कारोबार र आयात बढ्न थालेपछि धमाधम लगानी बढाएर नाफा कमाउन बैंकरहरू पल्किएका छन् ।’

सिद्धान्ततः सरकारले सञ्चित कोषबाट विकास निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रले भुक्तानी पाउँछ, सोही रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ । विकास निर्माणमा जाने खर्चले पुँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउँछ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको पैसाबाट उद्योगधन्दाले लगानीयोग्य पुँजी प्राप्त गर्छन् । उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । सरकारले राजस्व पाउँछ । यसरी नै अर्थतन्त्रको चक्र चलेको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले सञ्चित कोषको पैसा सोझै बैंकहरूलाई निक्षेपका रूपमा चलाउन दिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत राज्यस्रोतकै भरथेगमा निक्षेप जुटाएर पैसा कमाउन पल्किएका छन् । बैंकरहरूको लबिङपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

ऋण काढेर जुटाएको पैसा बैंकहरूलाई सित्तैमा 
सरकारको पनि स्रोत अभाव देखाई ऋण लिने, तर प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा खर्च नगरी पैसा थुपार्ने प्रवृत्ति रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर ८.०६ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा थुप्रिएको पैसाले झन्डै १४ अर्ब ४० करोड ब्याज मात्र तिर्नुपरेको थियो । गत वर्ष प्रदेशको सञ्चित कोषमा ७६ अर्ब ३४ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब दुई अर्ब पैसा थुप्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारमा दीर्घकालीन सोचको अभाव हुँदा ‘पोलिसी ट्र्याप’ अर्थात् नीतिगत जालोमा फस्दै गइरहेको प्रा.डा. अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘सरकारले भविष्यको पर्वाह नगरी ऋण उठाइरहेको हुन्छ । खर्च गर्न नसकेपछि पैसा ढुकुटीमा थन्किएर बस्छ । त्यहीँ पैसा बैंकहरूले सित्तैमा लगेर जग्गा र आयातमा खन्याउँछन्,’ उनले भने, ‘यसले अल्पकालीन व्यवस्थापन त गर्छ, तर दीर्घकालमा सरकार नीतिगत जालोमा फस्दै गइरहेको छ । बैंकलाई सित्तैमा पैसा चलाउन दिनुको साटो पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार हाकाहाकी आत्मसमर्पण गर्दै बैंकहरूलाई पैसा चलाउन दिइरहेको छ ।’

सरकारले खर्च गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा बैंकहरूलाई सोझै लगानी गर्न दिनु साहु–महाजनहरूलाई सित्तैमा कमाउने अवसर दिनुसरह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टको बुझाइ छ । उनले भने, ‘कित्ताकाट खोलिदिने र सरकारको पैसा सोझै लगानी गर्न दिने काम बैंकका सञ्चालकहरूको निहित स्वार्थमा भइरहेको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ । बैंकहरूलाई कहिलेसम्म राज्यले भरथेग गरेर चलाइदिनुपर्ने हो ?’

संघीय सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्नका लागि उठाउने राजस्व र ऋणको पैसा बैंकहरूले नाफा गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न दिनु वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप भएको बताए । उनले भने, ‘विगतमा बैंकहरूको पुँजीको स्तर अति न्यून रहेको र निक्षेप संकलनसमेत पर्याप्त नहुँदा सरकारले कर्मचारी पेन्सनबापत उल्टो १ प्रतिशत ब्याजदर बैंकहरूलाई ७० करोड वार्षिक छुट्याएर दिने गरेको थियो । तर, पछि सरकारले बैंकहरूको क्षमता वृद्धि भएकाले यो व्यवस्था हटायो । अहिले फेरि सञ्चित कोषको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने विषय आएको छ, यो अत्यन्त गलत हो ।’ केही स्थानीय तहहरूले सञ्चित कोषको रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज लिने गलत अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

हिजो निक्षेपमा, आज ऋण लगानीमा कार्टेलिङ
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रमुख, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
विगतमा निक्षेपको ब्याजदरमा भद्र सहमतिका नाममा मिलेमतो गर्दै आएका बैंकहरूले अहिले ऋण लगानीमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । ठूला व्यापारीले ऋण लिन आएका छैनन् । साना व्यापारी वा नयाँ उद्यमीलाई ऋण दिन इच्छा देखाउँदैन । चौतर्फी लबिङले जग्गाको कित्ताकाट खुलिसक्यो । अब बैंकहरू निक्षेप थुपारेर जग्गा र आयातमा लगानी बढाउन खोजिरहेका छन् । 

बैंकका सञ्चालकहरूको निहित स्वार्थमा निर्णय भइरहेका छन्
गोपाल भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक
कित्ताकाट खोलिदिने र सरकारको पैसा सोझै लगानी गर्न दिने काम बैंकका सञ्चालकहरूको निहित स्वार्थमा भइरहेको छ । यसले अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठको छ । बैंकहरूलाई कहिलेसम्म राज्यले भरथेग गरेर चलाइदिनुपर्ने हो ? सरकारले खर्च गरेर बजारलाई चलायमान गराउनुपर्ने हो । स्थानीय तहको पैसा दिएर कसरी तरलता सहज हुन्छ ?

बैंकहरू कर्जा लगानी गरिहाल्ने स्थितिमा छैनन्
कृष्णबहादुर अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,नेपाल बैंक लिमिटेड
कर्जा निक्षेपको अनुपात हेर्दा तरलता सहज देखिए पनि सरसर्ती हेर्‍यो भने बैंकसँग लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छैन । किनभने, कतिपय रकम सरकारको ट्रेजरीमा लगानी भएर बसेको छ । त्यस्तो रकम म्याचुअर हुन समय लाग्छ । हाम्रै बैंक (नेपाल बैंक)को पनि पाँच अर्ब म्याचुअर हुन बाँकी छ । यो आजको भोलि हुने विषय होइन । त्यसैले पनि बैंकहरूलाई निक्षेप बढाउन दबाब परेको हो ।