- वि.सं २o८o भदौ ६ बुधबार
झन्डै तीन महिनादेखि रिक्त महालेखापरीक्षक पदका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा तीन बहालवाला सचिवदेखि सिएसम्म छन् । विवादास्पद छविका सिए सुबोधकुमार कर्णले पनि आवेदन दिएका छन् ।गत ७ जेठमा टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यावधि सकिएपछि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले गत २० साउनमा नयाँ महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको थियो । संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो । २ भदौमा आवेदन दिने समय सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षक हुन तीनजना बहालवाला सचिवले आवेदन दिएका छन् । त्यसमा महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा अधिकारी र तोयम राय छन् । काफ्ले र अधिकारी हाल महालेखापरीक्षक कार्यालयमै उपमहालेखापरीक्षक छन् । काफ्ले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक पनि हुन् । राय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रमुख छन् ।
महालेखापरीक्षकका लागि आठजना पूर्वसचिवले पनि आवेदन दिएका छन् । जसमा शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, हरि बस्याल, शंकर खरेल, रामप्रसाद थपलिया, राममाया कुँवर र बाबुराम गौतम रहेका छन् । कुँवर र गौतम महालेखापरीक्षक कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका हुन् । कुँवर गत साउनमा मात्रै कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट सेवानिवृत्त भएकी हुन् भने गौतम त्यसअघि नै निवृत्त भइसकेका थिए ।
हाल महालेखापरीक्षक कार्यालयमै कार्यरत दुई सहसचिव (नायब महालेखापरीक्षक)द्वय वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारीले आवेदन दिएका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयबाटै सेवानिवृत्त भएका सहसचिव अशोक कार्कीले पनि आवेदन हालेका छन् ।
महालेखापरीक्षकका लागि दुई सिएले पनि आवेदन दिएका छन् । त्यसमा सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवाल छन् । कर्ण विवादास्पद छविका हुन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
०७६ असोजमा उच्च अदालत विराटनगरका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै कर्णमाथि हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अझै कारबाही गरेको छैन । बरु, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा कर्णले लाभको पद लिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति खाएका उनी त्यहाँको कार्यकाल सकिएपछि अहिले एमसिए नेपालमा लेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् ।
महालेखापरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत सम्बन्धमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २४० मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महलेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ ।
विवादित सिए सुबोधकुमार कर्णको पनि आवेदन
सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित न्यायिक समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अझै कारबाही गरेको छैन । बरु राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा कर्णले लाभको पद लिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति खाएका उनी त्यहाँको कार्यकाल सकिएपछि अहिले एमसिए नेपालमा लेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन् ।
