सदन खुलाउन मध्यमार्गी प्रस्ताव 

सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुसन्धानको परीक्षण गर्ने दुई मध्यमार्गी विकल्पमा दलहरू सहमतिनजिक

विकल्प
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बोलाएको राष्ट्रिय दलको बैठकमा प्रस्तावित दुई विकल्प
१. उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, तर समितिले सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने, छानबिनमाथि निगरानी राखेर समितिले काम गर्ने
२. राज्य व्यवस्था समितिलाई अध्ययन/छानबिनको जिम्मा दिने, जसअनुसार समितिले सिआइबीलाई बोलाएर छलफल गर्ने, निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिनेलगायतका काम गरेर अनुसन्धानको परीक्षण गर्ने

संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा राष्ट्रिय दलका नेताहरूसँग आइतबार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

साउनभर अवरुद्ध संसद्को गतिरोध हटाउन प्रमुख दलहरू मध्यमार्गी विकल्प खोज्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच मध्यमार्गी विकल्प खोज्ने समझदारी भएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि दलहरू सहमति जुटाएर मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने कोसिसमा छन् । 

सहमति खोज्न विकल्पका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा लचक देखिएका छन् । तर, विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि  टुंगिसकेको छैन । सोमबार अपराह्न ४ बजे पुनः बैठक बसेर यसलाई टुंग्याउने दलहरूको तयारी छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस गरेर मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली अस्वस्थताका कारण आइतबारको बैठकमा सहभागी नभएको र थप गृहकार्र्यका लागि दलहरूले समय माग गरेपछि सोमबार टुंग्याउने दलीय समझदारी छ । बैठकमा नेताहरू मध्यमार्गी विकल्पमार्फत निष्कर्षमा पुग्न सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष सहमत भइसकेका छन् । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर सिनामंगलबाट समातिएको ६० किलो सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर अवरोध गर्दा १० साउनदेखि संघीय संसदका दुबै सदन अवरुद्ध छन् । एमालेको मागलाई अस्वीकार गरिरहेको सत्ता पक्ष अहिले राज्यका संयन्त्र (सिआइबी)बाट भइरहेको अनुसन्धानलाई नै निरन्तरता दिएर जानुपर्नेमा छ । 

सत्ता र विपक्षीको आ–आफ्नै अडानका कारण पटक पटक शीर्षस्थसहित विभिन्न तहमा सम्वाद भए पनि अवरोध हट्न सकेको छैन । आइतबार दिउँसो १ बजे तोकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार बोलाएका थिए । 

दुई घण्टासम्म चलेको बैठक मध्यमार्गी विकल्प खोजेर सदन खुलाउने निष्कर्षमा पुगेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बताए । ‘सबैको मत सदन खुलेन, जनतासँग जोडिएका विविध मुद्दामा छलफल गर्नपर्ने विषय छन् भन्ने थियो । जे कुरामा हामीले बहस गर्नुपर्ने थियो, एकदमै नजिक पुग्यौं । असमझदारीमा एकदम छलफल भएर नजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्काे बैठकले यसलाई टुंग्याउने र सदन जसरी पनि खुलाउने समझदारी भएको छ ।’ 

बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार अहिलेको छानविन प्रभावित नहुनेगरी उच्चस्तरीय समिति बनाउने वा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेर्ने भन्ने दुइटा विकल्प प्रस्तुत भएको छ । पहिलो विकल्पमा सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहँदै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर छानविनको निगरानी गर्नेगरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ । दोस्रो विकल्पमा राज्य व्यवस्था समितिलाई जिम्मा दिने र सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानको परीक्षण गर्ने भन्ने छ । यसमा सिआइबीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने, निष्पक्ष छानविनको वातावरण बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने छ । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार लचिलो देखिएको दाबी गरे । ‘उच्चस्तरीय समिति बनाउनेगरी एउटा सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, बसाई सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको वातावरण विग्रिएन भने उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार पनि लचिलो भएर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ 

छलफलपछि एमाले सदनको आकस्मिक, शून्य र विशेष समय चलाउन तयार भएको छ । ‘सदन जुन दिन चल्छ, निश्चित रुपमा माननीयहरूलाई आफ्ना विषयहरू राख्नका लागि हिजोभन्दा लचिलो भएका छौं । हिजोको दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षीले आफ्नो कुरा राखेपछाडि संसद अवरुद्धको परिस्थिति बनेको थियो भने अब आकस्मिक समयमा अरु माननीय बोल्न सक्ने, विशेष समयसम्म पनि बोल्न सक्नेगरी हामीले त्यो ढंगले सोचेका छौं,’ गिरीले भने । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तस्करीको विषयमा समग्रतामा साझा निष्कर्षमा पुग्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने धारणा राखे । यद्यपि अहिलेको सुन तस्करी प्रकरणलाई सिआइबीले नै निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट पारे । ‘अब समग्रतामा यसप्रकारको घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अरु भन्सार कार्यालयहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा समग्र छलफल गर्ने र साझा रुपमा एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्दा त त्यो (समिति) राम्रै हो । यसमा सकारात्मक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले सुन प्रकरण अनुसन्धानमा जुन छानविन सिआइबीले गरिरहेको छ, त्यही निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

बैठकमा सहभागी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि समग्र भइरहेका तस्करी, भन्सार, अध्यागमन क्षेत्रमा भइराखेका चोरी, तस्करीलाई अध्ययन गर्दै एउटा छुट्टै समिति बनाउने र अहिलेको अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित हुन नदिनेगरी कायम राख्ने नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिने वातावरण बनेको बताए । ‘दुबै पक्ष मध्यस्थ मार्ग निकाल्ने सहमतिमा पुगेका छौं । मध्यस्थ मार्ग भनेको माथिल्लो तहको अनुसन्धानको बाटो पनि खोल्ने र अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित हुन नदिने, निरन्तरता दिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकार र प्रतिपक्षी दुबै तेस्रो बाटो निकालौं भन्नेमा पुगेकाले यो सम्भावना छ ।’  

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आ आफ्नो दलमा गृहकार्य गरेर सोमबार टुंग्याउनेगरी सबै विकल्पमा छलफल भएको बताए । ‘यसमा खुलेर छलफल भएको छ । आ आफ्नो पार्टीमा एक राउण्ड छलफल गरेर फेरि बसौं भन्ने भएको छ । सकारात्मक रुपमा टुंग्याएर सदन खोलौं, सबै कुरा त्यही छलफल गरौं भन्ने भएको छ । अब अहिले यो गर्ने, त्यो गर्नेबारे त्यस्तो केही भएको छैन । अबको छलफलपछि थाहा होला,’ उनले भने । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुराकानी सकारात्मक भएको बताए । ‘यसलाई निरन्तरता दिने र सोमबार चार बजे पुन सर्वदलीय बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ । त्यसको लागि आ आफ्नो पार्टीभित्र केही गृहकार्य गर्नुछ भने गर्ने भन्ने सल्लाह भएर उठियो । त्यही भएर समय प्राप्त होस् भनेर संसद बैठकलाई मंगलबार ३ बजे पुर्‍याइएको छ । छलफल सकारात्क छ, यसलाई टुंगोमै पुर्‍याउनुपर्छ । मिलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै पक्ष छन्,’ उनले भने । 

बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मुछिएको विषय पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि आफूले विशेष चासो लिएर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिएको र गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए । यसैगरी प्रहरी प्रशासनमा गरिएको हेरफेरले सशंकित बनाएको विषय पनि उठेको थियो । जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डको छानविन गरिरहेको निकायका कसैलाई पनि सरुवा नगरिएको जवाफ दिएका थिए । अन्य युनिटको आवश्यकताका आधारमा नियमित प्रक्रियाअनुसार नै गरेको उनको भनाइ थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतमा गइसकेकाले प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने केही नभएको र अदालतले हेर्ने श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए ।  

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सदन लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्नु राम्रो नभएको बताएका थिए । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने, जनमानस र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्ने वातावरण बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 

सुन प्रकरणलाई लिएर १० साउनदेखि प्रतिनिधिसभा र ११ साउनदेखि राष्ट्रियसभा निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ । अब दुबै सदनको बैठक ५ भदौमा तोकिएको छ । 

यसअघि सदन खुलाउन सभामुखले आइतबार विहान बोलाएको दलका सचेतकहरूको बैठकमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले प्रयोग गरेको आतंककारी शब्द हटाउने वा नहटाउने विषयमा बहस भएको थियो । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अन्य दल र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार आतंककारी हो कि लोकतान्त्रिक भनेर प्रश्न सोध्ने क्रममा प्रयोग गरिएको भन्दै हटाउन आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले हटाउने वा नहटाउने निर्णय लिने जिम्मा दलहरूमै छोडेका थिए ।

राष्ट्रपतिले बोलाए सर्बदलीय बैठक
संसदको गतिरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई सोमबार विहान साढे ८ बजे शीतल निवासमा आमन्त्रण गरिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता केपी ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल गरेका थिए । गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार बन्न उनले सबैलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।